सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने गरी वैशाख ५ गरेको निर्णय कर्मचारीहरूको असहयोगका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको पाइएको छ ।

कित्ताकाट रोकिँदा अवैधरूपमा चलखेल गरी कमाइ धन्दा चलिरहेका बेला कित्ताकाट खुल्दा उक्त बाटो सुक्ने भएपछि कर्मचारीहरूले असहयोग गरेको पाइएको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

यो निर्णयसँगै ५ वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 

सरकारको उक्त निर्णयानुसार संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुई साता बितिसक्दा समेत औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

निर्णय भएको जानकारी सरकारकी प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ६ वैशाखमै दिएकी थिइन् ।

मन्त्री शर्माले उक्त नियमावली संशोधनसँगै सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन कित्ताकाट खुला गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएकी थिइन् ।

निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले अंशबन्डा, कारोबार र कित्ताकाटसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा जानै नदिएर कर्मचारीहरू अवैध रकम असुल्नमै व्यस्त भइरहेको गुनासो बढेको छ ।

कित्ताकाट रोकिएको भने पनि अवैधरूपमा हुने कित्ताकाट रोकिएको देखिन्न । त्यसको उदाहरणका रूपमा गत महिना (चैत)मा भएको समग्र कित्ताकाटको तथ्यांकलाई नै लिन सकिन्छ । चैत महिनामा मात्रै १ लाख ४२ हजारवटा काराेवारबाट ८६ हजार ९७ कित्ताकाट भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा विभिन्न प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर अल्मल्याउन सफल भएका छन् । 

‘यो निर्णयमा केही प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने र थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले भने ।

समितिले थप अध्ययन गरेर पुनः मन्त्रिपरिषद पठाउने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गरी निर्णय आउने दाबी भट्टले गरे । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने नियमावली संशोधनको जानकारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिइएको गुनासो गर्छन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको औपचारिक जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा नआई कार्यान्वयनमा जान सकिँदैन । त्यो निर्णयानुसार अहिले असहज भएको मोही, अंशबण्डा, गैरकृषिका जग्गाको कित्ताकाटसहितको विषयलाई सहजीकरण गर्न खोजिएको थियो । तर कार्यान्वयनमा जान दिइएन ।’ 

सरकारले यसअघि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेर जग्गालाई कित्ताकाट गर्न दिएको थिएन । जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट नखुलाउने भनिए पनि हालसम्म पनि ५९७ स्थानीय तहले वर्गीकरणमा कुनै चासो नै देखाएनन् । स्थानीय तहको चासो नहुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने देखिएपछि सरकार अडानबाट पछि हटेको थियो ।

सबै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था यसअघि २३ जेठ २०७९ मा जारी भएको ‘भू-उपयोग नियमावली २०७९’ले गरेको छ । सो व्यवस्थापछि कृषि र गैरकृषि क्षेत्र नछुट्टिएको भन्दै जग्गाको कित्ताकाट औपचारिकरूपमा ठप्प भयो ।

यसले घरजग्गाको कारोबारसँगै समग्र अर्थतन्त्रमै असर परिरहेको छ । सोही कारण सरकारले बाध्य भएर कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि वर्गीकरण भएको ठाउँमा परेको जग्गाको चार आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा मात्रै कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा अंशबन्डादेखि जग्गा बिक्री वितरणमा नै समस्या भएको गुनासो सुनिँदै आएको थियो ।

पहिलोपटक २६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोकेका थिए ।

त्यो निर्णयलाई १८ भदौ २०७७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बदर गरेकी थिइन् । यसमा विवाद बढेसँगै अर्यालको निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०७७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदियो ।

एउटै कित्ताकाटमा ५ लाखसम्म चलखेल !

सरकारले अर्थव्यवस्था सहज बनाउन गरेको निर्णयलाई कर्मचारीले नै रोकेको दाबी घरजग्गा व्यवसायीले गरेका छन् ।

अवैधरूपमा कित्ताकाट गरेर एउटै कित्ताकाटमा न्यूनतम् ५ लाखसम्म असुलउपर गर्ने बाटो बन्द हुने भएकाले कर्मचारीहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा जान नदिएको दाबी घरजग्गा व्यवसायी इच्छाबहादुर वाग्लेको छ ।

उनले भने, ‘जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको भन्ने अनि पैसा खुवाउनेको काम भित्रभित्रै हुने गरेको थियो । कित्ताकाट औपचारिक रूपमा खुल्दा कमाइको त्यो बाटो गुम्ने भएपछि कर्मचारीले नै सरकारलाई प्रभावमा पारेर निर्णय लुकाएको देखिन्छ ।’

जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको अवधिमा मालपोत र सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीले २ खर्बभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा कमाइसकेको दाबी वाग्लेको छ ।

कित्ताकाट रोकिँदा भित्रभित्रै हरेक कित्ताकाटमा सेटिङ मिलाएर लाभ असुल्ने कर्मचारीहरूको सञ्जाल नै रहेको दाबी उनले गरे । त्यसमा तलदेखि माथिसम्मकै कर्मचारी संलग्न रहेको वाग्लेको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमै ‘जग्गाको कित्ताकाट गराउँदा विचौलियामार्फत वा सम्बन्धित कर्मचारीले सिधै घूस/रिसवत लिने गरेको’ उल्लेख गरिएको छ ।

२०७४ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्न गरेको निर्णयपछि नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको ‘घूस र रिसवत सुनिश्चित’ भएको निष्कर्ष आयोगको उक्त प्रतिवेदनमा छ । 

कित्ताकाट गर्न सर्वसाधारणले लाखौं रकम कर्मचारीहरूलाई गैरकानूनी कमिसनका रूपमा बुझाउनु पर्ने बाध्यता हुँदा नापी र मालपोतमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आउने गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार देशैभरका मालपोत कार्यालयबाट चैत महिनामा मात्रै १ लाख ४२ हजारवटा कित्ताकाट भएको छ । यो कित्ताकाट रोकिएको भनिएको अवधिको तथ्यांक हो ।

यस्तो कित्ताकाट काठमाडौंमा मात्रै ९ हजारवटा भएको छ । 

त्यसपछि धेरै कित्ताकाट हुनेमा मोरङ छ । त्यहाँ ५४ सयवटा र दाङमा ४२ सयवटा कित्ताकाट भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस्तो कित्ताकाटमा लिखत पारित, नामसारी, हालसाविक, मोही हक कायम, मोही हक कट्टा, जग्गा दर्ता, बाँडफाँडसमेत छन् ।

तथ्यांकअनुसार घरजग्गा कारोबारबाट मासिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त भइरहेको छ । यस्तो राजस्व संकलन गत साउनमा भने जम्मा पौने ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । 

जति राजस्व संकलन भएको छ, त्यसको कैयन गुणा बढी अवैधरूपमा कर्मचारीको खल्तीमा पुग्ने गरेको दाबी घरजग्गा व्यवसायीहरूको छ ।

व्यवसायीले तुरुन्तै कित्ताकाट खुला गरेर बैंकको लोन टु रेसियो समेत बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गाका लागि धितो मूल्यांकनको ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यस्तो रकमलाई बढाएर कम्तीमा ५० देखि ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आफूहरूको माग सम्बोधन भए घरजग्गा कारोबार मात्र नभएर आन्तरिक अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने दाबी घरजग्गा व्यवसायीको छ ।