पुस ५, २०८०
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
काठमाडाैं | असार १, २०८०
चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ११ महिना (जेठ)सम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करीब ३ खर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
११ महिनामा सरकारको आम्दानी जम्मा ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च २ अर्ब ९६ अर्ब बढी छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राखेको भए पनि संशोधित अनुमान पनि नपुग्ने देखिएको छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ ।
लक्ष्यको तुलनामा न्यून राजस्व संकलन गर्न सकेको सरकारको खर्च भने अनिवार्य दायित्वसहितमा बढेको छ । विकास खर्च रोकेर सरकारले कर्मचारी पाल्ने तथा अत्यावश्यक खर्च मात्रै गर्दा समेत अर्थतन्त्रमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँको भ्वाङ देखिएको हो ।
चालू आवको ११ महिनासम्म आइपुग्दा विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने बताएको थियो । तर, ११ महिनासम्म १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले बर्सेनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने गरेको छ । हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले अबको १ महिनामा लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्दा पछिल्लो ११ महिनाको भन्दा बढी हुने छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को जेठ मसान्तसम्म जम्मा ३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले एकै महिनामा बढाएर ५७ प्रतिशत पुर्याएको थियो । सरकारले विकास निर्माणमा गर्ने यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठसम्म ४० मा पुँजीगत भएकोमा एकै महिना (असार)मा ६४ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
सरकारको ढुकुटीमा अहिले १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले ढुकुटीमा पैसा हुँदाहुँदै पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेर आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन चासो देखाएको छैन ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । सरकारले बेलैमा रकम निकासा गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र विकास निर्माणको कामले पनि गति लिने महासंघको दाबी छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा समेत ३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप थुप्रिएको र कर्जाको माग नभएको अवस्था छ । बैंकिङ प्रणालीमा बढेको निक्षेप, रेमिट्यान्स, डलर सञ्चितिले अर्थतन्त्रलाई राहत दिइरहेको छ । तर पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ २ वर्ष अगाडि नै सरकारी भुक्तानी नपाएको विषयमा मुद्दा नै लड्दै आएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार काम गरेको पैसा माग्दा नदिएपछि २ वर्ष अगाडि २० करोड रुपैयाँ दाबी गरेर मुद्दासम्म हाल्नुपरेको थियो ।
मुद्दा हाल्दा पनि सरकारी पक्ष प्रतिवाद नै गर्न नआउने र वास्तै नगर्ने गरेका कारण आफूले अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार भुक्तानी नभएका कारण २ वर्षदेखि आफूले माग दाबी गरे अनुसारको पैसासमेत नपाउँदा काम पनि अधुरै छ ।
सरकारले बजेट छैन भनेर निकासा नगर्ने, ऋण लिन खोज्दा बैंकले नदिने र महँगो ब्याजदर बनाएका कारण निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको तर्क श्रेष्ठको छ ।
पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य विकास निर्माणको प्रणाली नै भत्किएको कारण बर्सेनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको तर्क गर्छन् । ‘आयोजना तयारी, गुरुयोजना बनाउने, आयोजना पहिचान गर्ने, डीपीआर बनाउने, ठेक्कापट्टा अगाडि जग्गा प्राप्त भैसक्ने काम समयमा हुने गरेकै छैन,’ उनले भने ।
समयमा नै काम सक्ने क्षमता भएको निर्माण व्यवसायीलाई काममा नलगाउने र क्षमता नभएकालाई काम लगाउँदा पनि खर्च नहुने समस्या देखिएको आचार्यको भनाइ छ । 'सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया देखाएर कर्मचारीले सधैं काममा ढिलासुस्ती गर्छन्,' आचार्यले थपे, 'डीपीआर बनाउँदा नसोचेको समस्या आउन पनि सक्छ । यस्तो काम ढिलासुस्तीले गर्दा झन् समय लम्बिन सक्छ । हाम्रो भत्केको प्रणालीकै कारण यसलाई सुधार गर्न नसक्दा खर्च गर्न चाहेर पनि भएको पाइँदैन ।’
सरकारसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या छ । आयोजना प्रमुखले जोखिम लिएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ । कर्मचारी पनि जोगिएर काम गर्ने मात्रै गर्न थालेका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...