२३ जेठ २०८३, शनिबार
सरकारले वैशाखमै गरेको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयको फाइल ४ महिना घुमाएर पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुला गरेको छ ।
मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरूलाई साढे २ आना (८० वर्गमिटर) मै र अन्य आवासीय प्रयोजनमा भने ४ आना १ दाममा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ ।
सरकारको निर्णयपछि विकासे आयोजनाले भने जग्गा जतिसुकै पनि टुक्र्याउन पाउने भएका छन् । विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न दिने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
सरकारको यो निर्णयपछि अंशबण्डा, अंशभरपाइ र मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधित नियमावलीमा हटाइएको छ । अब अंशबण्डा र मोहीको हकमा साढे २ आनामै जग्गा टुक्रा गर्न पाइने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेका छ । अब २० र १३ फिटे बाटोभित्र पर्ने घरको लागि आवश्यक मापदण्ड सम्बन्धित स्थानीय तहले तय गर्न पाउने छन् । अब हरेक पालिकामा त्यही मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले १ वर्षअघि भूउपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । नियमावलीलाई गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्ले खुलाएको कित्ताकाटलाई कर्मचारीले अड्काएका थिए ।
कर्मचारीले नै फाइल पुनः फर्काएर ४ महिना घुमाइदिए । अहिले फेरि सोही नियमावली स्वीकृत गरेर सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले सरकारले कित्ताकाट खुलाएपछि अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहयोग पुग्ने बताए । सरकारले कित्ताकाटलाई ठप्प बनाएर राख्दा आम नेपालीमा परेको नकारात्मक असरलाई यो निर्णयले ऊर्जा दिने भएको छ । उनका अनुसार सरकारको यो निर्णयले समग्रमा अर्थतन्त्रको रोकिएको गतिलाई अगाडि बढाउन सहयोग नै गर्छ । अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमाथि समीक्षा गरेर ‘लोन टु रेसियो’ पनि बढाएर विगतको झै घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
अहिले खुलाएको कित्ताकाटले जति अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ, त्योभन्दा बढी लोन टु रेसियो बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउने बुझाइ पनि लोहनीको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा धितो राखेर लिन पाउने ऋण ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्रै छ । उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशत र बाहिर ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ ।
