×

NIC ASIA

पेन्सनको टेन्सन

सरकारलाई टाउको दुखाइ बन्दै ३ लाख पूर्व कर्मचारी, पेन्सनमा वार्षिक ७५ अर्ब दायित्व

काठमाडाैं | भदौ १२, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको आकार बर्सेनि बढ्दो छ । आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा हुँदा बहालवाला कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउनै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

Muktinath Bank

कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउन सकस भइरहेका बेला पूर्व कर्मचारीलाई दिनुपर्ने मासिक भुक्तानी (पेन्सन)ले सरकारको आर्थिक व्ययभार थप बढाएको छ । जसोतसो बहालवाला कर्मचारी पालिरहेको सरकारले पूर्व कर्मचारीलाई दिने पेन्सनका लागि अतिरिक्त स्रोत जुटाउन सकिरहेको छैन ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

नियमित राजस्वबाटै दैनिक प्रशासन चलाउनेदेखि कर्मचारी पाल्ने, विकास निर्माण गर्ने र पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

बर्सेनि पेन्सन खाने पूर्व कर्मचारी थपिँदै गए पनि खर्च धान्ने स्रोत नजुट्दा उनीहरूको मासिक भुक्तानी सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । बर्सेनि करीब ३ लाख पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन दिन पौने ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पेन्सनमा हुने यस्तो खर्च पाँच वर्षअघिसम्म वार्षिक ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।

Vianet communication

पछिल्लो ५ वर्षमा मात्र पेन्सनको भार ३४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बढेको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजुभाइ श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेन्सन लिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । सरकारी सेवामा योगदान गरेकालाई पेन्सन दिने भन्ने व्यवस्था कानूनमै भएकाले बहालवाला कर्मचारीको तलबसँगै पेन्सन पनि राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा नियमित पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या २ लाख ९६ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ । पाँच वर्षअगाडि पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या २ लाख १८ हजार मात्रै थियो । 

अवकाश पाउने र पेन्सन खान योग्य हुँदै जाने कर्मचारीको संख्या वार्षिक ५ देखि ७ प्रतिशतले बढिरहेको छ ।

नयाँ आउने र अवकाशमा गएर पेन्सन खाने नियमित प्रक्रिया भएकाले वार्षिक ५/७ प्रतिशतको वृद्धि सामान्य भएको उनले बताए । 

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको आम्दानी जम्मा १० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । यस्तो आम्दानीबाट सरकारले गरेको खर्च भने १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो खर्च जम्मा १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । जबकि उक्त वर्ष सरकारको आम्दानी ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्ष सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।

खर्च बढ्दा सरकारको आम्दानीको स्रोत भने बढ्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्टै सरकारी आम्दानी घटेको छ । सरकारले आम्दानी अनुसारको खर्च व्यवस्थापन आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट गर्दै आएको छ ।

सरकारको खातामा रकम थोरै हुने तर, खर्च बढ्दा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिरहेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा ७१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै नगद मौज्दात थियो । यस्तो मौज्दातभन्दा बढी खर्च मासिक रूपमै हुने गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनकै खर्च साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ छ । जबकि साउनमा विकास निर्माणका काम खासै हुँदैनन् । खर्च बढ्दै जाँदा मासिक १ खर्ब बढीको दायित्व सरकारलाई सिर्जना हुने गरेको छ । गत वर्षको खर्चलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारको मासिक औसत खर्च सवा १ खर्ब रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस्तो ऋण लिएबापत गत वर्ष मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको छ । 

असार मसान्तसम्ममा सरकारको कूल तिर्न बाँकी ऋण २२ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकममा बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल खर्च बढ्यो भनेर सरकारले कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन सक्दिनँ भन्न नपाउने बताउँछन् । योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘समस्याको जड के हो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको दायित्व कम गर्दै योगदानमा आधारित पेन्सनमा जानुपर्छ ।’

सरकारको दायित्व बढाउन र खर्च कम गराउन पेन्सनको मात्रै भूमिका नरहेको उनको तर्क छ ।

‘सरकारले अनावश्यक खर्च नरोक्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्यो भनेर चिन्ता लिने गरेको छ । लक्षित वर्गलाई दृष्टिगत गरेर यस्तो सामाजिक सुरक्षाको रकम खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुधारको काम गर्ने र आम्दानी तथा खर्चसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा आम्दानी कति र खर्च कति भयो भनेर सामाजिक सुधार गर्न सकेकै छैन । पेन्सनमा भएको खर्चको पनि विकल्प हुन सक्छ, त्यसका लागि सरकारले नै बढी चासो लिने र वास्तविक समस्याको जडमा जानुपर्ने हुन्छ ।’

५ हजार पूर्व कर्मचारीले खान्छन् ५० वर्षदेखि पेन्सन

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर २० वर्ष योगदान गरेका कर्मचारीलाई राज्यले जीवनभर पेन्सन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अझै कर्मचारीको मृत्युपश्चात पनि उसको परिवारलाई पेन्सन दिनुपर्छ । कतिपय पूर्वकर्मचारी यस्ता पनि छन् जसले २० वर्ष सरकारी सेवा गरेर ५० वर्षसम्म पेन्सन बुझिरहेका छन् ।

४० देखि ५० वर्षसम्म लगातार पेन्सन बुझ्ने कर्मचारीको संख्या करीब पाँच हजार छ । निवृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार २०२६ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर आफैंले पेन्सन बुझ्ने पूर्व कर्मचारी पनि छन् । ती कर्मचारीलाई पेन्सन बुढ्यौलीको सहारा भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सरकारी सेवामा आकर्षण हुनुको एउटा कारण पेन्सन पनि हो । पछिल्लो समय भने सरकारले पेन्सनको विकल्पमा रिटायर्ड कर्मचारीलाई एकमुष्ट उपदान दिँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि उपदानको व्यवस्था शुरू भएको हो । 

nullnull
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
बैशाख ३, २०८१

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...

पुस ५, २०८०

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...

बैशाख १८, २०८१

प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन मनाइँने बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसको तयारी शुरू भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धजयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका रुपमा...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x