भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ आफ्नो हिरासत बसाइको ७५ दिनपछि धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले आइतवार गुरुङलाई २ करोड ४६ लाख धरौटीमा रिहा गरेको हो ।

आदेशलगत्तै ६५ वर्षीय गुरुङ धरौटी बुझाएर हिरासतमुक्त भएका छन् । ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्तेमा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गरिएकामध्ये गुरुङ सर्वाधिक चर्चामा रहे ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले असार १२ गते काठमाडौंबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनैलाई पक्राउ गरेको दिनबाट अनुसन्धानका लागि ६० दिने काउन्टडाउन शुरू भएको थियो ।

उनीलगायत २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले भदौ ५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा अभियोजन गरेको थियो ।

अभियोग पत्रमा मीनबहादुरसँग ४ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २४ हजार ६४६ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

‘मीनबहादुर गुरुङ समेतका व्यक्तिहरू संगठित भई आपराधिक समूहको स्थापना गरी, आपराधिक समूहको सदस्य भई तहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम गरी प्रस्तुत कसूर अपराध गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीले गरेको उक्त कार्य साविकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. मा परिभाषित कसूरअन्तर्गत पर्ने भएकाले निज प्रतिवादीलाई ऐ.को ७ नं. र ९ नं. बमोजिम देहायको बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र ऐ। १२ नं. बमोजिम सजायको मागदाबी लिई दिनुहुन र निज प्रतिवादीलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्न नहुने कसूरमा हुने सजायको अतिरिक्त संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र दफा ५ को कसूर गरेकाले सोही ऐनको दफा ९ को देहाय क, ख र ग बमोजिम थप सजायको मागदाबी लिई दिनुहुन अनुरोध गरिएको छ,’ उनीमाथिको अभियोगमा भनिएको छ ।

प्रहरीले उनीसहित २३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसहित ५ जना अदालतको आदेशले यसअघि नै रिहा भएका थिए । बाँकी १८ मध्ये १७ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटी मागेको छ । केशव तुलाधर साधारण तारेखमा छुट्दा मीनबहादुर गुरुङ २ करोड ४६ लाख, शिवजी भट्ट ३ लाख ३० हजार, रुद्रकुमार श्रेष्ठ ७ लाख ५० हजार,  बालकृष्ण श्रेष्ठ ७ लाख ५० हजार, कलाधर देउजा १५ लाख,  घमनकुमार कार्की ७ लाख ५० हजार, गोपाल कार्की ७ लाख ५० हजार, विनोद पौडेल १५ लाख, योगराज पौडेल ७ लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्र ७ लाख ५० हजार, अरुणकुमार श्रेष्ठ ७ लाख ५० हजार, ध्रुवप्रसाद अर्याल ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन १ लख १० हजार, देवनारायण महर्जन १ लाख १०, सकलानन्द महर्जन १ लाख १० हजार, सञ्जयकुमार महर्जन १ लाख १० हजार र लोकहरि घिमिरेलाई ७ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । 

यस्तो छ मीनबहादुरको बयान

भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रही सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त कम्पनीको संचालकहरूमा म, मेरो श्रीमती साबित्री गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल रहेका छौं । म र मेरी श्रीमती साबित्री गुरुङको नाममा ५१% शेयर रहेको छ भने रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको नाममा ४९%  शेयर लगानी रहेको छ । हामीले ललितानिवास क्याम्प भित्र खरिद गरेको जग्गामा ढल, बाटो, बत्ती, आदीको व्यवस्था गर्न भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. दर्ता गरेका हौं । ललितानिवास क्याम्प भित्रको अं. ५ (पाँच) रोपनी जग्गा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.को नाममा खरिद गरेका हौं । कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्ष भनी कोही कसैलाई तोकिएको छैन । ललितानिवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गाहरू हाल साविक भएपश्चात विभिन्न जग्गा धनीहरूसँग हामीले कम्पनीको नाममा समेत खरिद गरेका थियौं । मैले र मेरो परिवारका सदस्यहरूले जग्गा खरिद गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लाल पुर्जा) हेरी मालपोत कार्यालय, डिल्ली बजार, काठमाडौंमा रहेको मोठ, श्रेस्ता भिडाई जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी गरी नेपाल सरकारले तोकेको राजश्व तिरी गरी जग्गा खरिद गरेका हौं । उल्लेखित जग्गाहरू खरिद गर्दाको समयमा सरकारी जग्गा भन्ने थाहा भएन । ललितानिवासको जग्गा म, मेरो परिवारका सदस्यहरू र म आबद्ध कम्पनी समेतको नाममा २०६१ साल फागुन महिना पछी तत्कालीन जग्गाधनीहरूसँग रहेको जग्गाधनी पुर्जाको आधारमा मालपोत कार्यालय, डिल्ली बजार, काठमाडौंमा रहेको मोठ, श्रेस्ता भिडाई जग्गाधनीलाई रकम भुक्तानी गरी नेपाल सरकारलाई जग्गा खरिद गरे बापत बुझाउनु पर्ने राजश्व बुझाई जग्गा खरिद गरेका हौं । म, मेरो परिवारका सदस्य तथा म आबद्ध कम्पनी समेतको नाममा खरिद गरेको ललितानिवास क्याम्प भित्रको जग्गा सरकारी हो भन्ने मलाई कुनै जानकारी थिएन  ।