संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को ७८ औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिवार अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । अमेरिकामा राष्ट्रसंघको महासभालाई प्रधानमन्त्रीले आगामी बुधवार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको मानवअधिकार र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर विषय उठान गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद् एवं सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रसंघका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा जयराज आचार्यले महासभाका एजेण्डा पहिल्यै तय हुने भए पनि नेपालले मानवअधिकार र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले एजेण्डा राख्नेभन्दा पनि उनीहरूले तय गरेका एजेण्डा र विषयमा हाम्रो सरकारको प्रतिज्ञालाई प्रस्तुत गर्ने हो । सामान्यतया एक वर्षअगाडि नै एजेण्डाकाबारेमा सरकारलाई जानकारी गराइएको हुन्छ । यसैमा हामीले तयारी गरेर बोल्ने हो,’ लोकान्तरसँग उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य मुख्य जोड वातावरण बिग्रदा हामीजस्तो अल्पविकसित देशलाई परेको असरमा विकसित देशले ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।’

जलवायु परिवर्तनको असर धेरै नै फैलिएको भन्दै उनले सन् १९९३ मा स्थापना भएको ग्लोबल इम्भारमेन्ट फन्डबाट सहायता लिनुपर्ने गरी आवाज उठाउनुपर्ने बताए । 

साथै नेपालको मानवअधिकारबारे धेरै प्रश्न उठेको विषयमा पनि नेपालले आश्वस्त पार्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् । 

‘यूएनको मानवअधिकार नियोगले नेपालको मानवअधिकारका आयोगले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर कबाट खमा झार्ने कुरा गरिरहेको छ । यस्तो हुँदा देशको बेइज्जत हुने अवस्था आउन सक्छ,’ आचार्यले भने, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यस्तो नगरिदिनुस् भनेर मात्रै हुँदैन । मानवअधिकार, अदालत, प्रहरी प्रशासनलाई सुधार्नुपर्छ । हामी स्वच्छ छौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाउनुपर्छ ।’ द्धन्द्धपीडितलाई न्याय दिन नसकेको र प्रश्न उठिरहेकाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पक्ष भएकोले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पार्ने अवसर आएको उनी बताउँछन् ।

अर्का परराष्ट्रविद् डा दिनेश भट्टराई अतिकम विकसित मुलुकको तर्फबाट कुरा राख्ने अवसरलाई पनि प्रभावकारी रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘महासभामा भाषण गर्नेत छँदैछ । नेपालको नीति, वातावरणीय असर जस्ता विषयमा हामी प्रष्ट भएर उभिनुपर्छ । अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट पनि कुरा राख्ने अवसरलाई नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँका समस्या र संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त गराउँछु भन्नुभएको छ । उहाँलाई यसपटक अवसर पनि छ ।’

भट्टराई नेपालले युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्व, भारत र चीनबीचको सम्बन्ध, जी–२०, ब्रिक्सका विषयमा पनि आफ्नो धारणा के हो प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । 

यसपटक महासभामा भारत र चीनका सरकार प्रमुख सहभागी नहुँदाका साइडलाइन बैठक भने प्रभावकारी नहुने उनको आशंका छ । 

‘यसपटक महासभामा भारतका प्रधानमन्त्री  र चीनका राष्ट्रपति पनि नजाने हुँदा मुख्य भेट होला जस्तो लाग्दैन । किनकि, हाम्रो महत्वपूर्ण सम्बन्ध भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोपियन देशसँग छ’ उनी भन्छन्, ‘यसैले यी देशबाहेकका साना देशसँगको साइडलाइन वार्ताले कुटनीतिक रुपमा प्रभाव राख्छ भन्ने लाग्दैन ।’

अमेरिका र युरोपियन देशहरूको चासो संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा भएको उनी बताउँछन् । 

‘हामीले मानव अधिकार आयोगलाई राम्रोसँग स्रोत नदिने, अधिकार नदिने, मानवअधिकार उलंघनका घटनालाई सम्बोधन नगर्ने, सर्वोच्चका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता समस्या छन्,’ उनी भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपुर्याउँदा समस्या भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यो मुख्य हो । हामीले काम गरिरहेका छौं मात्र भनेर पनि हुँदैन, व्यवहारमा नै देखाउनुपर्छ ।’

एमाले नेता एवं परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा राजन भट्टराई पनि महासभालाई सम्बोधनबाहेक अरुका कारण वातावरणीय प्रभावका विषयमा सम्वेदनशील भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताउँछन् । 

‘अरु कामका प्राथमिकता छन् भने पराष्ट्रमन्त्री वा सचिव गएको भए पनि फरक पर्ने अवस्था थिएन । तर प्रधानमन्त्री नै जानुभएपछि यूएनको नेपालको भूमिका, सहयोगको विषय, साइडलाइन बैठकमा हाम्रा प्राथमिकताको विषयलाई उठाउनुपछर्,’ उनी भन्छन्, ‘मानवअधिकार आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारेमा प्रश्न उठेको छ । यसमाथि उठिरहँदा हामीले न्यूनतम ढंगले पनि पालना गरिएन । यसैले हामीले प्रष्टताका साथ कुरा राख्नुपर्छ ।’

आफनो कारणभन्दा अरुले सिर्जना गर्दा वातावरणमा परेको प्रभावलाई नेपालले उठाउनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । 

‘जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव समाधानका उपायबारे हामीले आफ्नो आवाजलाई प्रष्ट र दरिलो गरी उठाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘किनकि अरुको कारणबाट हामीले भोग्नुपरेको समस्या जस्ता विषयलाई फोरम पाउँदा उठाउनुबाट पछाडि हट्नुहुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकामा यूएनको दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु महत्वकांक्षा शिखर सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । अमेरिकामा प्रधानमन्त्रीको यूएका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

आउँदो बुधवार महासभालाई सम्बोधन गर्नु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।