२८ असार २०८३, आइतबार
रौतहटको राजपुरमा भएको घटनामा संलग्न रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमको जेलबाट छुटुने चाहना अन्ततः पूरा हुन सकेन । रौतहट जिल्ला अदालतले उनीसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जेलबाट छुट्ने चाहनामा ब्रेक लागेको हो ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०६४ चैत २७ गते राति अहिलेको राजपुर नगरपालिकाको फरदवा गाउँमा भएको बम बिस्फोटको घटना र त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्न २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग आलमलाई थियो । उनीसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम र शेख सराजसहित ११ जनाविरुद्ध २०७६ साल कात्तिक १८ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका आलम २०७६ असोज २६ मा रौतहटबाटै पक्राउ परेका थिए । २०७६ कात्तिक २९ मा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो । त्यसयता उनी नख्खु कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
कसरी चल्यो मुद्दा ?
२०६५ असार ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो घटनामा प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । २०६९जेठ १६ मा उक्त रिटबारे सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की (पछि प्रधानन्यायाधीश) र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले मुद्दा नचल्ने महान्यायाधीवक्ताको निर्णय खारेज गरिदिएका थिए । कार्कीद्वयको इजलाशले उक्त घटनाको सुरुदेखि अनुसन्धान र छानबिन गर्न आदेश दिएका थिए ।
लामो समय सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अदालतको अवहेलना गरिएको भन्दै अधिवक्ता पौडेल २०७२ जेठ १८ गते रिट लिएर पुनः सर्वोच्च पुगे । तर त्यो रिट दायर भएको चार वर्षसम्म फेरि केही भएन । २०७६ असार ६ गते बल्ल सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले रौतहट बमकाण्डको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दियो ।
सिन्हा र रेग्मीको इजलाशले ‘मुद्दाको प्रक्रिया किन अघि नबढाइएको?’ भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई समेत अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीपूर्ण आशयसहितको आदेश दिए । त्यसपछि घटनाक्रम थप विकसित हुँदै गयो ।
सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्दा आफैंले मुद्दा खेप्नु पर्ने त्रासबीच तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल आदेश कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
रौतहट जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार २०७६ असोज २६ गते आलमलाई रौतहटबाटै पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७६ कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणसम्बन्धी तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
यता आलमलाई छुटाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयास गरेका थिए । उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘आलमको मुद्दा राजनीतिक भएकाले छुट्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्कोतिर अपराध कर्म गरेर पनि सधैँ शक्तिशाली रहेका आलम आफैँले पनि छुट्नलाई भरमग्दुर प्रयास गरेको बताइन्छ । तर अदालतको जन्मकैदको फैसलासँगै अब उनी असफल भएको पुष्टि भएको छ ।
आलमको मुद्दा हेर्न रौटहटका न्यायाधीशहरू नै डराउने गरेका थिए । यतिसम्मकी आलमको पेशी ताेकिँदा उनीहरू बहाना बनाएर बिदा बस्थे । अब यो सबै डरको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ ।
