×

संसद्को गतिरोध

रविबारे संसदमा कांग्रेस–एमाले ‘प्रोक्सी वार’ !

काठमाडाैं | जेठ ३, २०८१

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सभामुखले बैठक शुरू भएको घोषणा गर्न भ्याउँदानभ्याउँदै नेपाली कांग्रेसकी सांसद कल्पना चौधरी गुरुरु दौडेर संसद्को वेलमा पुगिन् ।

सांसद चौधरी दौडेको देखेर सत्तापक्षका सांसद जिल्ल परे भने स्वयं कांग्रेस सांसदहरू समेत हाँसे । 


Advertisment

कांग्रेसका अरू सांसद कुर्सीबाट उठ्दै गर्दा चौधरीले वेलमा पुगेर ३ पटक नाराबाजी गरिसकेकी थिइन् । चौधरीको दौडाइको रफ्तारले संसदीय छानबिन समिति गठनमा कांग्रेसको हतारोलाई प्रस्ट्याउँछ ।


Advertisment

२०४६ पछि लामो समय सत्तामा रहेको कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका सिक्दैछ । संसद्मा त्यसैको रिहर्सल चलिरहेको छ ।

null

सहकारी ठगीमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग जोडतोडले उठाइरहेको छ । गएको चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता नदेखिएको प्रस्टीकरण दिएको दिनदेखि नै कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको छ । 

बजेट अधिवेशन शुरू भएकै दिनदेखि संसद्मा कांग्रेस आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भयो, वैशाख २८ गते । पहिलो दिनको बैठकमै महामन्त्री गगन थापाले संसदीय छानबिन समितिको अडानबाट पछि नहट्ने संकेत दिए । सचेतक वा प्रमुख सचेतकलाई बोल्न नदिई महामन्त्री स्वयंले बोलेबाट थाहा हुन्छ, यो विषयलाई कांग्रेसले कति गम्भीर रूपमा लिएको छ । 

संसद्मा मात्र नभई सहकारी ठगी प्रकरणमा रविमाथि संसदीय छानबिनको विषयलाई कांग्रेसभित्र गगनले अगुवाइ गरिरहेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष वैकल्पिक गठबन्धनका लागि रविलाई धेरै चिढ्याउनु हुन्न भन्ने मानसिकतामा रहेको समयमा पनि गगनले यो विषयलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाइदिए । 

जेठ २ गतेसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट ४ पटक औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ–रविमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै । संसदीय छानबिनको मागबाट पछि हट्न कांग्रेसलाई नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ । 

रविमाथि संसदीय छानबिनको विषयलाई कांग्रेसले यतिसम्म प्रतिष्ठाको विषय बनायो कि संसद्मा राष्ट्रपतिलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न नदिने रणनीतिसम्म । ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेको’ अवगाल व्यहोर्नुपर्ने भएपछि कांग्रेसले राष्ट्रपति संसद्मा आउन भने रोकेन । 

संसदीय छानबिनको मागमा सरकारलाई गलाउन बजेट अधिवेशन शुरू भएकै दिनदेखि कांग्रेसले भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतार्‍यो । जेठ १ गते महिला संघले संसदीय छानबिनको माग गर्दै सडकमा ब्यानर प्रदर्शन गर्‍यो भने बुधबार नेविसंघ र तरुण दल सडकमा आए । 

जेठ २८ गते नै गगनले संसद्मा संकेत गरेका थिए– ‘संख्याको बलमा कांग्रेसलाई दबाउन खोज्ने ? के संसद् मात्र छ ?’

null

लगत्तै कांग्रेस भ्रातृ संगठनले सडकमा प्रदर्शन शुरू गरे– ‘गृहमन्त्रीज्यू यहाँ छ, सहकारी ठगीको प्रमाण’ लेखिएका व्यानरसहित । 

यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय छानबिन समितिबारे कांग्रेससँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् । बिहीवार पनि बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको बैठक अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि सारिएको छ । 

कांग्रेस नेताहरूको दाबीअनुसार व्यक्ति विशेषको नाम किटान नगरी सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न राजी भएका थिए ।

पहिला गृहमन्त्रीलाई संसद्को रोस्ट्रमबाट बोल्न दिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले कांग्रेससँग गरेका छन् ।

ओलीको आक्रोश र संसद्मा मुठभेडको संकेत

मंगलबार राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने बैठकमा अनुपस्थित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधवार कांग्रेसको कायशैलीप्रति तीव्र आक्रोश जनाए । 

संसद्मा कांग्रेसको दादागिरी नचल्ने भन्दै ओलीले अब आफूहरू पनि बोल्न खोज्ने बताए । ऐन, कानून र नियमावलीमा कतै नलेखिएको भएपनि ‘संसद् प्रतिपक्ष’को भन्ने मान्यता नेपालमा स्थापित भइसकेको छ । २०४८ सालपछि एमाले प्रतिपक्षमा रहेको समयमा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘संसद प्रतिपक्ष’को भनिदिएका थिए । त्यसयता प्रतिपक्षले संसद्मा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्दै आएका छन् । यसपटक कांग्रेसले सरकारलाई गलाउने रणनीति बनाएको छ, सहकारी काण्ड उचालेर ।  

त्रिशंकु संसद्को उपज भन्नुपर्छ– संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा छ । तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सत्तापक्षमा रहेको दोस्रो दलका नेताले संसद्मा अब हामी बोल्छौं भन्नुको अर्थ ‘प्रतिपक्षसँग भिड्नु’ हो । 

प्रधानमन्त्री स्वयं संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सशर्त हिसाबले तयार रहँदा एमाले अध्यक्ष ओली तयार देखिएका छैनन् । सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेको खुलेर बचाउ गरेका छन् । 

बुधबार संसदीय दलको बैठकमा ओलीले भनेका थिए–‘कांग्रेसको कुण्ठा, आक्रोश ... । सरकार खुस्कियो अनि रविलाई चिथोर्ने ? रविको कमी कमजोरी छ भने निकाय छन् नि कारबाही गर्ने । कसैले केही कारबाही थालेको छैन, आफैं सबकुछ गर्ने नेपाली कांग्रेसले ? जसको बारेमा पनि जे पनि बोल्दिने ? कांग्रेसको आग्रहपूर्ण, द्वेषपूर्ण, कुण्ठाग्रस्त सनकका पछाडि कुनै समिति बनाइरहनु जरुरी छैन ।’

null

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ओलीले ‘कांग्रेसले संसद् रोकेर अब मान्ने कुरा पनि हुँदैन’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेस–एमाले आमनेसामने हुन लाग्दा सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरीह देखिन्छन् । 

रविलाई लिएर कांग्रेस–एमालेको ‘प्रोक्सी वार’

ठूला राजनीतिक घटनाक्रममा मिलेका कांग्रेस–एमाले कहिले नजिक त कहिले टाढाजस्तो देखिन पुगेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा सुधारलगायत केही एजेन्डालाई लिएर कांग्रेस–एमालेबीच मिल्ने गरी भित्रभित्रै गृहकार्य भएका थिए । 

स्वयं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिकरूपमै निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरामा मिल्न एमालेसँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बुधवार संसदीय दलको बैठकमा ओलीको अभिव्यक्तिले तत्कालका लागि कुरो बिग्रिएजस्तो बुझ्न सकिन्छ ।

बुधवार गगनप्रति नै ओली अलि बढी आक्रोशित देखिएका थिए, ‘सभामुखले फलानालाई बोल्न दिन्छुभन्दा बोल्न दिन नपाइने ? यति अशिष्ट ! सभामुखले मैले तपाईंलाई समय दिएँ भन्दा तपाईंको निगाहाको समय चाहिँदैन भनेर उदण्डता प्रदर्शन गर्ने संसद्मा ? सभामुखसँगको के भाषा हो कांग्रेसको ? सभामुखसँग त्यस्तो भाषाले प्रस्तुत भएर यो संसद् चलाउन खोजेको हो कांग्रेसले ?’ 

वैशाख २८ गतेको बैठकमा सभामुखले शुरूमा दिएको ३ मिनेटको समय सकिएपछि २ मिनेट थप्दिएका बेला गगनले ‘तपाईंको निगाहाको समय चाहिँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

वैशाख १० गते नेकपा स्थापनाको ७५ औं वार्षिकोत्वसको अवसरमा गोदावरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई विम्बसहित सम्बोधन गरेका थिए । त्यो बेला कांग्रेस–एमाले नजिकिएिका थिए । महासचिव शंकर पोखरेलले देउवासँगको फोटो राखेर छनक समेत दिएका थिए । 

ओली आक्रामक देखिए पनि कुनै बिन्दुमा पुगेर कांग्रेस–एमाले सहकार्य हुन सक्ने स्रोतहरू बताउँछन् । ‘राजनीतिमा २–२ जोड्दा ५ हुन्छ भनिन्छ । बाहिर उग्र कुरा गर्नेहरू रातारात मिल्दिन्छन् । राजनीतिमा को कतिबेला कहाँ मिल्छन्, ठेगान नै हुँदैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने । 

सत्तापक्षमा रहेको एमाले र प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस भिडे भने मुलुक मध्यावधितर्फ धकेलिने खतरा समेत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि त्यसका लागि संविधानले निर्धारित गरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया र धारा–उपधाराको प्रयोग भइसक्नुपर्छ ।

 

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

समाज सुधारका १२ सूत्र

समाज सुधारका १२ सूत्र

असार ११, २०८१

समाजमा बसेपछि सबैसँग सद्भाव, मित्रता, सहनशीलता, क्षमायाचना, त्याग, शालीनता, भद्रता आदि कुराको आवश्यकता पर्दछ । हरेक मानिस र उसको पारिवारिक अवस्था फरक–फरक हुन्छ। सानातिना कुरामा विवाद गर्ने, निहुँ खोज्ने...

किन बनेन हाम्रो देश ?

किन बनेन हाम्रो देश ?

असार १०, २०८१

'नेपाल अर्थात् यो हाम्रो देश बनेन, अहँ अब बन्दैन' भन्नेहरू देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि पाइला–पाइलामा भेटिन्छन् । यसो भन्नेहरूमा देश र यहाँका जनताप्रति चिन्ता र चासो स्वाभाविक रूपमा भेटिन्छ । ...

नेपाली राजनीतिका मूल प्रवृत्ति : सामन्ती सोच, छद्मभेषी चरित्रदेखि आदर्शको विस्थापनसम्म

नेपाली राजनीतिका मूल प्रवृत्ति : सामन्ती सोच, छद्मभेषी चरित्रदेखि आदर्शको विस्थापनसम्म

असार ९, २०८१

'राजनीतिज्ञको काम आफ्नो जीवनलाई सहज र सुखद् बनाउनु होइन, आफू जन्मेर हुर्केको र अवसर पाएको समाजका लागि राम्रो काम गर्नु र उन्नत बनाउनु हो'- अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन । नेपालमा यस्तो सोच्ने ...

x