०२ साउन २०८३, शनिबार
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो पद जोगाउनेतिर मात्र ध्यान दिँदा सरकारले बनाएका दुई महत्त्वपूर्ण आयोगका प्रतिवेदन थन्किएको छ ।
बलकुमारीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएपछि बनेको आयोग र सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगई गृह मन्त्रालयमा थन्किएको हो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अध्ययनका लागि भन्दै यी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लान आलटाल गरिरहेका हुन् ।
कोरिया भाषा परीक्षा (ईपीएस)लाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली र लाठी लागेर दुई युवाको मृत्यु भएपछि छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोगले विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरेका प्रहरी अधिकारीमाथि कुनै ‘एक्सन’ लिइएको छैन ।
आयोगले फिल्ड कमान्डर डीएसपी उमेश लम्साल र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अंगरक्षक (पीएसओ) बोधराज दनुवारमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
लम्साल र दनुवार विगत ४ महिनादेखि निलम्बनमा छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको अवस्था थियो भने उनीहरू अहिले कार्यस्थलमा हुन्थे ।
पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल सहसचिव) झलकराम अधिकारीलाई निजामती सेवा ऐन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे तथा वासुदेव शर्मालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले कैफियत देखिएका व्यक्तिलाई बर्खास्तबाहेक अन्य कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । गत चैतमै आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले अध्ययन समिति गठन गरे ।
गृहकै सहसचिव भरतणि रिजालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गत वैशाख २५ मा सुझाव र रायसहितको प्रतिवेदन लामिछानेलाई बुझाए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
पूर्व न्यायाधीश आचार्यको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै गृहमन्त्री लामिछानेले सीआईबीकी प्रमुख बज्राचार्यसहित ४ प्रहरी अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर सरुवा गरेका थिए ।
सहसचिव रिजालको समितिले प्रहरी कर्मचारीमाथि प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विभागीय कारबाही गर्न गृहमन्त्री लामिछानेसमक्ष सिफारिश गरेको थियो ।
गृहका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू अहिले आफ्नै पद कसरी जोगाउने भन्नेमा व्यस्त हुनुहुन्छ । आयोगको प्रतिवेदन पढ्न उहाँलाई फुर्सद छैन । कार्यान्वयनमा जाने कुरा त परको भयो ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार गृहले कारबाही सिफारिश समितिको प्रतिवेदन नपठाएका कारण आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्न नसकिएको हो ।
उनले भने, ‘पहिला हामीले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउनुपर्यो, हचुवाका भरमा कारबाही गरेर भएन, कसको कहाँ कुन गल्ती रहेछ, त्यो त बुझ्नुपर्यो नि ।’
गृहसचिव एकनारायण अर्यालले आयोगले गरेको कारबाही सिफारिशका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी भएको बताए ।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको हकमा भने कस्तो कारबाही गर्ने भनेर छलफल गर्ने बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘आयोगले जो–जोलाई कारबाही गर्नू भनेको छ, उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही हुन्छ । यसका लागि महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिने तयारीमा छौं ।’
उनले प्रहरीमाथि हुने विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा प्रहरीलाई नै प्रतिवेदन पठाएर उसैलाई जिम्मेवारी दिने बताए ।
