×

NIC ASIA

वरिष्ठ पत्रकारहरूको एकैस्वर

‘नेपालका मिडिया बिकाउ छैनन्, गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ’

काठमाडाैं | जेठ ८, २०८१

Prabhu Bank
NTC
तस्वीरमा माथिबाट क्रमशः प्रतीक प्रधान, राजेन्द्र दाहाल, किशोर श्रेष्ठ, ओम शर्मा, बालकृष्ण बस्नेत, विपुल पोखरेल, पुरुषोत्तम दाहाल, महेन्द्र विष्ट र बबिता बस्नेत ।
Premier Steels
Marvel

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत आइतबार ‘म मिडिया मिलाउँदिन’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति मिडियाकर्मी र वरिष्ठ पत्रकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा आबद्ध वरिष्ठ पत्रकारले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपालका स्वतन्त्र मिडियालाई कमजोर बनाउने अभिप्रायले आएको बताए । जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट गृहमन्त्री लामिछानेले स्वतन्त्र मिडियालाई आक्षेप लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

डिजिटल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष प्रतीक प्रधानले सञ्चारकर्मबाट आएका गृहमन्त्रीले हिजो आफूले सेटिङ गरेर आएँ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको बताए । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

‘जिम्मेवार गृहमन्त्रीले मिडिया म्यानेजमेन्ट गर्दिन भन्नु गलत सोच हो । किनकि उहाँ पनि पूर्वमिडियाकर्मी हो । उहाँले भनेको शाब्दिक अर्थ कसैलाई खुशी बनाउन पैसा नखुवाउने भन्ने हो । आफू पनि पूर्वमिडियाकर्मी भएकोले उहाँ पैसा खानुहुन्थ्यो भन्ने देखाउँछ,’ बाह्रखरी डट्कमका प्रधानसम्पादक समेत रहेका प्रधानले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँले पहिले पनि १२ भाइ भनेर मिडिया सञ्चालक र पत्रकारको बेइज्जत गर्नुभयो । रक्सी खाएर जथाभावी निर्णय गर्छन्, मिडिया सेटिङमा मात्रै चल्छन् भन्ने उहाँको आरोप आफैंमा समस्याग्रस्त छ । उहाँका यस्ता टिप्पणीले हिजो आफूले सेटिङ गरेर आएँ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । आफूले पहिले गरेर अब म गर्दिन भन्न खोजेको हो ?’

Vianet communication

यसअघि पनि १२ भाइ भन्दै मूलधारका मिडियामाथि लामिछानेले लाञ्छना लगाएका थिए । यसबारे माफी मागेका लामिछानेले फेरि ‘म मिडिया मिलाउँदिन’ भनेर मिडियाकर्मीलाई बदनाम गर्ने अभिव्यक्तिप्रति नेपालका स्थापित पत्रकारहरूले एकैस्वरले आपत्ति जनाएका हुन् । 

लामिछानेले मिडिया होइन अनुसन्धानका फाइल अगाडि बढाउन आफू गृह मन्त्रालयमा आएको दाबी संसदमा गरेका थिए ।

‘मलाई साथीहरू मिडिया मिलाउनुस्, मिडिया मिलाउनुस् । म भन्छु म मिलाउँदिन मिडिया । म जनताको लागि अस्पताल बनाउन आएको हुँ । म नमिलेका कानूनका धाराहरू मिलाउन आएको हुँ,’ गत आइतबार संसदमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘अनुसन्धान गर्दागर्दै रोकिएका फाइलहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन आएको हुँ । म मिडिया मिलाउन आएको होइन । म मिडिया मिलाउँदिन ।’  

तर गृहमन्त्री लामिछानेको यो तर्क र दाबी उनी आफैंसँग भने मिल्दैन ।  

लामिछाने आफैंले नागरिकता, राहदानी दुरुपयोगजस्ता विषयमा गम्भीर मुद्दा खेप्दै आएका छन् । अहिले लाखौं नागरिकले सहकारीमा बचत गरेको अबौं रुपैयाँ हिनामिनामा गृहमन्त्रीको नाम जोडिएको छ । उनी संलग्न रहेको भन्दै सरकारी अड्डामा भएका उनीसम्बद्ध प्रमाण मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन् । तर यसरी सार्वजनिक गर्ने मिडियामाथि लामिछानेले उल्टै नागरिकमा भ्रम फैलाउने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति विपुल पोखरेल संसद् बैठकमा गृहमन्त्रीले पब्लिक आवाजलाई बेवास्ता गरेको बताए । 

‘उहाँले संसदमा बोल्न विधेयक पढ्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो, तर पत्रपत्रिका पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर पब्लिक आवाजलाई बेवास्ता गर्ने कुरा गर्नुभयो । मिडियामा पब्लिकका इस्यू र ओपिनियन आउने हुन्,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘विधायकको दायित्व पनि पब्लिकको आवाजलाई लिएर उनीहरूको माग अनुसारको विधि निर्माण गर्ने हो । यसका लागि मिडियाले पब्लिकका आवाजलाई उठाउने हो । गृहमन्त्रीले भनेजस्तो प्राविधिक पक्षमा वियधेकका दफा मात्रै पढेर नागरिकमैत्री कानून बन्दैनन् ।’

मिडियालाई डोमिनेट गर्दा गृहमन्त्रीको मिडियाप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह के हो ? शंका गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

मिडिया मिलाउने आइडिया भए शेयर गरिदिन पनि पोखरेलले गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिए । 

‘गृहमन्त्रीले भनेकोजस्तो मिडिया मिलाउने भनेको के हो ? उहाँले थप प्रष्ट पार्नुपर्छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मिडियालाई कसरी मिलाउने हो अनुभव गृहमन्त्रीसँग छ भने शेयर गर्दिनुभएको भए हुन्थ्यो । होइन भने प्रष्ट पार्दिनुपर्यो ।’ गृहमन्त्रीले यसरी बोले भनेर उनकै जस्तै भाष्य नबनाउन सांसदहरूलाई पोखरेलले आग्रह गरे ।

संसदमा बोल्नुअघि लामिछानेले विधेयक होइन पत्रपत्रिका पढ्नुपर्ने रहेछ भन्दै सञ्चारमाध्यमलाई हलुका बनाउने टिप्पणी गरेका थिए । 

‘संसदमा बोल्न विधेयक पढ्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । पत्रपत्रिका पढ्नुपर्ने रहेछ । यहाँ कानूनका लाइन–लाइन पढ्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘तर होइन रहेछ, पत्रिकाका हेडलाइन पढ्नुपर्ने रहेछ । ठूलो शिक्षा र पाठ प्राप्त गरेर यहाँ उपस्थित भएको छु ।’ 

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष एवं जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ मिडिया मिलाउन लामिछाने जत्तिको अरु कोही नभएको बताउँछन् । 

‘मिडिया मिलाउने र खेलोमेलो गर्नेमा रवि लामिछाने जत्तिको जानकार अरु छैन । जीबी राईबारे निरन्तर कार्यक्रम प्रसारण गर्नुभयो । बदमास हो भनेर पटक–पटक भन्नुभयो । यस्तो भनेको मान्छेकै अध्यक्षता स्वीकारेर रवि किन ग्यालेक्सी टीभीमा जानुभयो ?,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘अपराधीसँग गएर अपराधमा किन संलग्न हुनुभयो । रवि र जीबी मिलेपछि समाचार किल भएन । जीबीको अपराधको मतियार रवि हुनुभयो । होइन जीबी ठीक थिए भने पहिले लगाइएको अपराधीको क्षतिपूर्ति रविले दिए ?’

मिडियाकै आडमा कमाउने र व्यवस्थापनमा लामिछाने काबिल रहेको दाबी श्रेष्ठले गरे । 

‘न्युज २४ मा अनिल जोशीसँग शत्रुता भएपछि अर्को प्लेटफर्मको खोजीमा रवि लागे । किनकि उहाँलाई अर्को पैसावाल चाहिएको थियो । यसैले जीबी र रविको स्वार्थ मिलेर दुवै ग्यालेक्सी टीभीमा सँगै भएका हुन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जीबीलाई मिडियाको आडमा व्यापार फस्टाउनु थियो । रविलाई मिडियाको आडमा कमाउनुपरेको थियो । यसैले मिडिया म्यानेजमेन्टको वेस्ट जानकार कोही हुनुहुन्छ भने त्यो रवि लामिछाने नै हो ।’

लामिछानेकै उत्तराधिकारीहरूले चलाएको सीधाकुरा अनलाइनमा आएको अडियो काण्ड र हटाइएको विषय असामान्य भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । 

‘रविकै उत्तराधिकारीले चलाएको मिडियामा दुई जनाले अडियो काण्ड ल्याए । अडियो सत्य थियो भने किन माफी मागेको ? अदालतले माफी माग भन्दा किन मागेको ? समाचार किन हटाएको ? त्यो अडियो सत्य थियो भने आफ्नो अडानमा किन प्रतिबद्ध नभएको ?,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मिडिया मिलाउन सक्दिन भन्नेले यस्तो गर्न मिल्छ ? हामीले त दर्जनौंपटक समाचार लेख्दा दबाब आए पनि हटाएनौं, अडान लियौं । आफ्नो र सामग्रीमा विश्वास गरेर अडिरह्यौं ।’ 

मिडियाले उठाएकै समाचारका आधारमा ठूल–ठूला नेता जेल जाने, भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढेका दर्जनौं घटना छन् । तर रविले यसरी समाचार लेख्ने मिडिया, मिडियाकर्मीप्रति नै सांसद र नागरिकमा अफवाह फैलाउने काम गरेका छन् । 

गृहमन्त्री लामिछानेले समाचारकै आधारमा छानबिन गर्ने भए सबैलाई गर्नुपर्ने नभए आफूलाई पनि उन्मुक्ति दिनुपर्ने प्रष्टै बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरू लामिछानेको यो आवेगलाई पनि अनुचित मान्छन् । 

सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले गृहमन्त्रीले मिडियामा आएको आधारमा छानबिन समिति बन्दैन भन्नु अनुचित भएको बताइन् ।  

‘गृहमन्त्रीले पटक–पटक फलानो मिडियामा आएको कुरालाई मानेर छानबिन समिति बनाउने हो र भनेर प्रश्न गर्नुभयो,’ बस्नेतले भनिन्, ‘मिडियामा समाचार आएकै आधारमा अख्तियारले कारबाही गरेका, ठूला भ्रष्टाचारी जेल गएका छन् । यसैले एकातिर मिडियाले राम्रो गरेका छन् पनि भन्ने, अर्कोतिर गाली पनि गर्ने, यो गृहमन्त्रीको विरोधाभास चरित्र भयो ।’

बस्नेतले मिडियाको जानकार गृहमन्त्रीले यसरी बोल्न नमिल्ने बताइन् । 

‘मिडिया मिलाउन मिल्छ कि मिल्दैन गृहमन्त्रीलाई नै थाहा होला । किनकि उहाँको पृष्ठभूमि मिडिया भएकोले जानकार हुनुहुन्छ । कुनै बेला मिडियासँग मानिस डराउँथे । अहिले फ्याक्ट हुन्छ । तुरुन्तै थाहा हुन्छ । झुट लेख्न सम्भव छैन,’ बस्नेतले भनिन्, ‘यस्तो बेला मिडिया मिलाउने विषय बोल्न मिल्दैन । अरूले बालेको भए मानिन्थ्यो नबुझेर बोले भन्न हुन्थ्यो, तर गृहमन्त्रीले बोल्नु ठीक होइन ।’

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल मोलमोलाइ गर्नेको निराकरण गर्न पदमा बसेका गृहमन्त्री गैरजिम्मेवार भएर बोल्न नहुने बताउँछन् । 

‘जिम्मेवार र पदमा बसेको नेताले त्यस्तो कुरा बोल्दै बोल्दैन । बोल्नेले केही गरेर देखाउँछ । मिलाउने, धम्क्याउने, मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति कहीँ छ भने यसको निराकरण गर्ने दायित्व अरु मन्त्रीको नभइ गृहमन्त्रीको हो,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘कानूनी आचरणको परिपालना गृहमन्त्रीले पहिले गर्नुपर्छ । अरूलाई पनि पालना गराउनुपर्छ ।’

मिडियालाई मिलाएको भुक्तभोगीलाई यसको जवाफ थाहा हुनुपर्ने दाहाल बताउँछन् । 

‘गृहमन्त्रीले जिम्मेवार भएर बोल्ने हो, अनुमान गर्ने होइन,’ दाहालले भने, ‘कसले मिडियालाई कसरी मिलाएको छ ? यो पनि सार्वजनिक गरिदिनुभए हुन्छ । यसको भुक्तभोगी उहाँलाई सोध्नुपर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार ओम शर्माले पदमा बसेर गृहमन्त्रीले मर्यादा कायम गर्न नसकेको बताए । 

‘गृहमन्त्री जसले आफैं मिडिया चलाउँदा मिडिया कसरी नांगो भयो दुनियाँ जानकार छ । सर्वाङ्ग नांगो व्यक्तिले मिडिया मिलाउदिन भन्नु वाहियात हो । पदमा बसेको व्यक्ति जिम्मेवार बन्नुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ । तर उहाँ आफैं पदको गरिमा के हो भन्ने ख्याल नगरी जे पनि बोल्दा हुन्छ भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘दुनियाँमा कहीँ छ मिडिया मिलाएर मिल्ने ? मिडियाको नेचर नै जे देख्यो त्यो लेख्ने हो, भन्ने हो । मिडियाले उहाँमाथि सहकारी प्रकरणमा भएको अपचलनको विषय देखे अनि लेखे । यसमा मिडियाको दोष छैन ।’

सहकारी प्रकरणमा एकपछि अर्को प्रश्न उठेका गृहमन्त्री लामिछाने अरुमाथि खनिनु नमिल्दो भएको शर्मा बताउँछन् । 

‘गृहमन्त्रीमाथि नै सहकारीको रकम अपचलनमा यत्रा प्रश्न उठेका छन् । यसैले जवाफेदेही बन्ने, नैतिकवान बन्ने, छानबिन गराउने र दोषीलाई कारबाही गराउने दायित्वमा उहाँ आफैं हुनुहुन्छ,’ शर्माले भने, ‘तर उहाँ यी सबैलाई नजरअन्दाज गर्दै मिडियामाथि खनिनु र आरोप लगाउनु उहाँको कमजोरी हो ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्ट राजनीति गर्ने नेताले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । 

‘राजनीतिक मुद्दाको निवारण राजनीतिक तहबाटै गर्ने हो । तर मिडियालाई लाञ्छित गर्ने, टिका–टिप्पणी गर्ने र नागरिकलाई मिडियाप्रति भ्रम फैलाउने हिसाबले जिम्मेवार तहमा बसेको नेताले मिसलिड गर्न मिल्दैन,’ विष्टले लोकान्तरसँग भने, ‘मिडियाको काम निगरानी गर्ने, गलत कदमको उजागर गर्ने हो । तर मिडियामा आएको विषय सत्य हुन् कि होइनन् भन्ने जान्ने विधितिर नलागी मिडियाले सिर्जना गरेको हो भनेर प्रस्तुत गर्नु उचित होइन ।’

समाचारमा चित्त नबुझे सम्बन्धित मिडियाको विधि अनुसार जानुपर्ने तर सिंगो आमसञ्चारलाई बदनाम गराउन नहुने उनी बताउँछन् । 

वरिष्ठ सञ्चारकर्मी पुरुषोत्तम दाहाल जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले कहाँ–कसलाई मिलाएका छन् त्यो खुलाउनुपर्ने बताए । 

‘उहाँ आफैं मिडिया पर्सन भएर आउनुभएको हो । उहाँलाई क–कसले मिलाएँ । अहिले क–कसले मिलाए उहाँले नै भन्नुपर्छ । उहाँले नेपालमा आएर गरेको हंगामा कसैले मिलाएरै भएको हो ?,’ दाहालले प्रश्न गर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘बाहिर बस्नेले भन्दा नीति र जिम्मेवारी हुँदैन । तर जिम्मेवारीमा बसेकोले निश्चित गरेर खुलाउनुपर्छ, कसैलाई आरोपित गर्न मिल्दैन ।’

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत मिडियालाई मिलाउने भनेको के हो गृहमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘मिडिया मिलाउने भनेर कसलाई, के आधारमा भनेको हो उहाँलाई नै थाहा होला । कुनै पनि इस्यूमा मिडिया मिलाएर रोकिन्नँ, रोक्नु हुन्न । मिडियाबाटै कुनै पनि तथ्य वा प्रकरण उजागर हुने हो,’ बस्नेत भन्छन्, मिलाएर मिल्ने नमिल्दा छरपस्ट हुने कुरा डिजिटल मिडियाको यो युगमा सम्भावना छैन । केही त्यस्तो भए तथ्यसहित काउन्सिलमा आए तत्काल सुनुवाइ हुन्छ ।’

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

कात्तिक २२, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ ।  ट...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

बैशाख १९, २०८१

महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x