नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन ७ सदस्यीय समिति बनाएर गृहकार्य गरिरहेको छ ।

महसुल विवाद समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र नगर्ने २ फरक-फरक निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

बैठकले सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले जेठ ४ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई एउटा पत्र लेखे ।

ऊर्जाबाट त्यो पत्र कार्यान्वयन हुने कुनै संकेत देखिएन । त्यसपछि २७ गतेकै मन्त्रिपरिषदको निर्णयको हवाला दिँदै अर्यालले जेठ १८ गते लाल आयोगको प्रतिवेदनविपरीत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई अर्को पत्र लेखे ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको सही निर्णय कुन हो भन्ने प्रश्नमा यतिबेला न त ऊर्जा मन्त्रालय केही बोल्छ, न त विद्युत प्राधिकरण नै ।

मुख्यसचिव अर्यालले पठाएका दुई परस्परविरोधी तर चलानी नम्बर एउटै भएका पत्रमध्ये दोस्रो पत्र कार्यान्वयनका लागि ऊर्जाले पत्र लेखेपछि सोहीअनुसार गर्न प्राधिकरणले निकै हतारो गरिरहेको छ ।

लाल आयोगको सिफारिसविपरीत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनू भनी ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयनका लागि निर्देशक गणेश लुइँटेलको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

सबैभन्दा पहिला लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन दौडधूप गरेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रतिवेदनको ठहरखण्ड सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि त्यसको कार्यान्वयन रोक्न दौडधूप गरिरहेका थिए ।

उनैको जोडबलमा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय पनि 'कीर्ते' गरियो । ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, 'लाल आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका कर्मचारीमै दुईमत थियो । ऊर्जा मन्त्रीले त्यो कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेपछि माथि कुरा मिलाएर मन्त्रिपरिषदकै निर्णय कीर्ते गर्नेसम्मको काम भयो ।'

आगामी भदौ १ गते विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव छ । त्यतिबेलासम्म सबै कुरा मिलाउन आफूलाई समय चाहिने भन्दै घिसिङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बक्यौताबारे अन्यथा निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले 'आयोग बनिसक्यो, म त्यसको सिफारिसविपरीत जान मिल्दैन' भन्ने जवाफ दिएपछि घिसिङले अहिल्यै राजीनामा दिने घुर्की लगाएका थिए ।

'मैले यो क्रिटिकल अवस्थामा राजीनामा दिए प्राधिकरण थप अस्तव्यस्त हुन्छ, पुरानो हिसाबकिताब मिल्दैन,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुराकानी हुँदा घिसिङले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

घिसिङको घुर्कीपछि मुख्यसचिव अर्यालले निर्णय नै नभएको विषयलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै दोस्रो पत्र लेखेका थिए ।

जेठ १८ गते अर्यालले ऊर्जा सचिवका नाममा लेखेको पत्र :

जेठ १८ गते उनले ऊर्जालाई लेखेको दोस्रो पत्रमा भनिएको छ, 'रायसुझाव कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय म.प.वै.सं. ६/०८१ मिति २०८१/१/२७ को मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकोले सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु ।'

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू देहायबमोजिम गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नेः

क) विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको भए तापनि सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको नदेखिएको तर यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको थप महसुल नलिने।

ख) विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्थामा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम महसुल गणना गरी उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको थप महसुल लिने।

ग) विवादमा रहेको तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म) मा लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको थप महसुल नलिने ।'

त्यसअघि जेठ ४ गते ऊर्जालाई मुख्यसचिव अर्यालले लेखेको पत्र :

मुख्यसचिव अर्यालले जेठ ४ गते पनि यसै विषयमा पत्र लेखेका थिए । 'राय सुझाव कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय म.प.वै.सं. ६/०८१ मिति २०८१/१/२७ को मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकोले सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु,' उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णय:

'डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित रायसुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने।'

दुईवटै चिठी परस्पर विरोधी छन् भने दुवैमा दर्ता/चलानी एउटै छ । मिति पनि वैशाख २७ गते नै राखिएको छ । प्राधिकरणले भने दोस्रो पत्रअनुसार हतारहतारमा काम गर्न थालिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनकै लागि प्राधिकरणलाई चिठी लेखिएको र काम शुरू भइसकेको बताए ।

'हामीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गर्नुस् भनेर पठाएका छौं,' त्यसअनुसार काम पनि शुरू भइसकेको जानकारी पाएको छु,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

'मन्त्रिपरिषदको कुन निर्णय ? पहिलो कि दोस्रो ?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'त्यो हामीले जान्ने कुरा भएन । हामीकहाँ एउटै निर्णय आएको छ ।'

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रअनुसार ७ सदस्यीय समिति बनाएर बक्यौताको वर्गीकरण गर्न थालिएको लोकान्तरलाई बताए ।

उक्त समितिले विवादमा रहेको प्रथम अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म), दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म) र त्यसपछिको अवधिसम्मको बक्यौता हिसाबकिताब गर्न थालिसकेको घोषको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अहिलेसम्म आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको भन्दै आगामी मंगलबार/ बुधबरसम्म केही रिजल्ट देखिने बताए ।

घिसिङको मनोमानीको प्रतिरक्षा नगर्न प्रचण्डलाई ओलीको चेतावनी 

घिसिङ दोस्रोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि उनले गरेका कतिपय निर्णय विवादित बनेका छन् । उनीविरुद्ध अर्बौं बिगो दाबी गर्दै अख्तियार र अन्य नियामक निकायमा उजुरी परेका छन् । त्यसबारे लोकान्तरले शृंखलाबद्ध समाचार लेख्दै आएको छ ।  

ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा पनि घिसिङ विवादित बनेका छन् । स्वार्थवश टीओडी(टाइम अफ डे) मिटरको तथ्यांक घिसिङ आफैंले मेटेको आरोप प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूको छ ।

घिसिङको हठका कारण नेपाल-भारतबीचको ऊर्जा व्यापार पनि सहज नभएको र ऊर्जा कूटनीतिसमेत बिग्रिएको चर्चा सत्तारूढ दल एमालेभित्रै चल्ने गरेको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पटक-पटक छलफल पनि गरेका छन् । ओलीनिकट स्रोतकाअनुसार घिसिङले प्राधिकरणमा मच्चाएको मनोमानीको प्रतिरक्षा नगर्न ओलीले प्रचण्डलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।  

यसैबीच, बिहीवार उद्योगीसँग छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीले लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

'डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद भएर नै आयोग गठन गरिएको हो,’ उनले भने, 'आयोगले सिफारिस गरेको विषय हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

छलफलमा उद्योगीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको सिफारिसविपरीत विवादित महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको सन्दर्भ उल्लेख गरेका थिए । 

त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले भने, 'लाल आयोगको सिफारिस तलमाथि हुँदैन । यसबारे म प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)सँग कुरा गर्छु ।’

हेर्नुहोस्, कुलमानबारे लोकान्तरले यसअघि लेखेका शृंखलाबद्ध समाचार :

ट्रंक लाइन विवाद : लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो सरकार, उल्टियो निर्णय

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य खराब– देखाइएको नाफा झुटो, ठेकेदारलाई बुझाउन पेन्सन कोषको रकम

विद्युत् प्राधिकरणभित्र २५ भन्दा बढी 'मिनी प्राधिकरण': सबैको अध्यक्ष घिसिङ, जताततै मनोमानी

जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया

सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]

प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी

दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन

लाल आयोगको प्रतिवेदन: चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति नभएको दिनलाई डेडिकेटेड मान्न मिल्दैन

३ लाख बजेट छुट्याइएको आयोजनामा १३ करोड खर्च, प्रगति एक प्रतिशतभन्दा तल