२१ असार २०८३, आइतबार
असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिलाई लिएर राजनीतिक बजारमा अनेकथरी हल्ला चलिरहेका थिए । सत्ताच्युत भएका दलले ७ बुँदेलाई बन्द कोठामा गरिएको सहमति ‘अपारदर्शी’ भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका थिए । ७ बुँदे सहमतिलाई लिएर स्वयं नेपाली कांग्रेस भित्र पनि एकप्रकारको संशय उत्पन्न भएको थियो ।
तमाम अनुमान, हल्ला र आशंकालाई दूर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ बुँदे सहमति पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा ओलीले ७ बुँदे सहमति पढेरै सुनाए । हेर्नुहोस् बहुचर्चित ७ बुँदे सहमति
कांग्रेससँगको सहमति वाचन गर्दै ओलीले संसद्मा भने– ‘७ बुँदा यिनै हुन्, के–के लुकाइयो भनिएको थियो, लुकाउन पर्ने केही थिएन बजारमा आइसकेका थिए । देश, जनता लोकतन्त्र, स्थायित्वका पक्षमा छन् । सदनमा औपचारिक रुपमा राखेको छु ।’
कांग्रेस र एमालेबीच खास–खास समयमा सहकार्य हुने गरेको स्मरण गर्दै ओलीले देशको निराशा चिर्न नयाँ सहकार्य गर्नुपरेको दाबी गरे । ‘हामी विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं । तर खास–खास समयमा कांग्रेस–एमालेबीचमा सहकार्य भएको छ । अहिले पनि त्यसकै एउटा निरन्तरता हो । आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि हामीहरूबीच सहकार्य भएको हो’ ओलीले भने ।
संसद्बाट सहमति सार्वजनिक गरिँदा कांग्रेस गद्गद्
ओलीले ७ बुँदे सहमति संसद्मा ‘इन्डोर्स’ गराएकोमा नेपाली कांग्रेस खुशी देखिएको छ । ओलीले मागेको विश्वासको मत राख्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ७ बुँदे सहमतिप्रति आफूहरू दृढ रहेको र एमाले पनि इमान्दार रहने बताए ।
‘राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउनका लागि गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुने मैले विश्वास लिएको छु । तसर्थ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन प्रति नेपाली कांग्रेस दृढ छ, दृढ रहिरहने छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’ आफ्नो संक्षिप्त लिखित मन्तव्यमा देउवाले भने, ‘साथै नेकपा एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहने छ भन्ने कुरामा म पूर्ण रुपले विश्वस्त छु ।’
संसद्मा समय नतोकि बोल्न पाएका देउवाले लामो बोलेनन्, बरु कांग्रेस एमाले मिल्नुको औचित्य प्रष्ट पार्ने कोशिश गरे । ‘देश विकासको लागि सबैभन्दा पहिला स्थिर र मजबुत सरकार निर्माण गर्नु जरुरी छ । आजको संसद्को संरचनालाई हेर्दा स्थिर सरकारका लागि संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिली सरकार गठन भएको छ’ देउवाले भने ।
ओलीले संसद्बाट सहमति सार्वजनिक गरेपछि सहमति कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका र कांग्रेस नेताको मनमा रहेको संशय मेटिएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘हामी पनि कुइरोको काग जस्तै अन्योलमा थियौं, प्रधानमन्त्रीले नै सहमति संसद्बाट पढेर सुनाएपछि हामीमा रहेको संशय दूर भएको छ’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले थपे, ‘२०८३ सालमा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हाम्रो सभापति पनि दंग देखिनु हुन्थ्यो ।’
विगतमा गोप्य रूपमा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुने गरेकोमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सम्झौता पढेकाले कार्यान्वयन हुनेमा उनी विश्वस्त देखिए । सहमतिप्रति ओली इमान्दार रहेकोले आशंका गर्नु नपर्ने र सरकार पूरै कार्यकाल चल्ने विश्वास उत्पन्न भएको भन्दै कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त भएको सुनिएका हुन् ।
कांग्रेस–एमालेले काँध थाप्दा पनि प्रचण्डले लय लिएनन्
नयाँ गठबन्धन बनाउनुको औचित्य प्रष्ट पार्न कोशिश गर्दै ओलीले जनतामा देखिएको निराशा चिर्न पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे ।
‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता बलिया पार्टीले पटक–पटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । सरकारले थिति बसाल्न सकेन । थिति बसाल्ने रुचि पनि राखेन । जसको कारण समाजमा अनेकन दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरर बस्न सकेनौं । यही कुरालाई आत्मसात गरी पुरानो सरकारको ठाउँमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौं’ ओलीले भने ।
भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थाल्दा सरकार गिराइएको भन्ने आरोपलाई ओलीले ‘स्टण्ट’को संज्ञा दिए, जसप्रति रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पछि चुनौती दिएका थिए । विश्वासको मतअघि प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले कांग्रेस एमालेलाई ‘सिनो जस्तै भ्रष्टाचारले डुङडुङती गन्हाएको’ टिप्पणी गरेका थिए ।
जवाफमा ओलीले सुशासनको नाममा स्टन्ट नभई सही इन्टेनसनले काम गर्ने बताए । ‘एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु । दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्नेगरी भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचार गर्दैनौं । भ्रष्टाचार सहँदैनौं र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौं । भ्रष्टाचार अख्तियारका विषयसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौ । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानूनी कारबाही अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनी कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने समाजमा स्थापित गराउँछौं । सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिने छौं । जो कोही भए पनि सहकारी ठगलाई कानूनी कारबाही गर्ने छौं । सुशासनको लागि स्टन्ट होइन सही इन्टेन्सन चाहिन्छ । सरकारले आफू अग्लो र अरूलाई होचो बनाउने काम गर्ने छैन ।’
संविधानको रक्षा कांग्रेस–एमालेको काँधमा
असार १७ गते भएको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय भए नभएको बारे अन्योल थियो । सहमतिको दोस्रो नम्बरमा नै संविधान संशोधनको विषय समावेश गरिएको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत समावेशी सहभागिता सिध्याउन खोजिएको आरोपको खण्डन गर्दै ओलीले आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गरिने बताए ।
संसद्मा भएको छलफलमा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले मध्यरातमा भएको अपारदर्शी सम्झौता ढाकछोप गर्नको लागि संविधान संशोधनको कुरा छिराइएको आरोप लगाएका थिए । ओलीले जोड दिएर नै संविधान संशोधन गर्ने आफूहरूको कार्यसूची रहेको बताए ।
‘संविधान संशोधनीय, गतिशील र जीवन्त दस्तावेज हो । यो आवश्यकता र जनताको मागअनुसार संशोधन हुन्छ । संशोधन रहरको विषय होइन । आवश्यकताको विषय हो’ ओलीले भने, ‘कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर संविधान संशोधन यस्तो/उस्तो गर्ने भन्दैनौ । देशको आवश्यकता, विकासका माग सम्बोधनका लागि जे गर्दा उपयुक्त त्यही गर्नुपर्छ ।’
अन्तिममा संविधान संशोधनमा आवश्यक संख्या पुग्ने गरी ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुईतिहाइ बढीको समर्थन पाए । ओलीको पक्षमा १८८ सांसदले मत हाले, जुन प्रतिनिधि सभाका २७५ को दुईतिहाइ अर्थात् १८४ भन्दा बढी हो । सत्तापक्षकै केही सांसद अनुपस्थित नभएको भए यो संख्या १९० भन्दा माथि हुन्थ्यो ।
