सहकारी ठगीका कारण जग्गा रोक्का राख्न भ्याइनभ्याइ, विभागमा ४ हजारभन्दा बढी पत्र

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले साउन ४ गते चारवटा सहकारीका सञ्चालक समेत ३४ जनाको जग्गा खोजी गरी रोक्का राख्न र त्यसको विवरण पठाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गर्‍यो ।

सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा ३४ जनाको नाममा नेपालभर कहीँ कतै जग्गाजमिनको स्वामित्व रहेको वा नामसारी भएको छ/छैन ? छ भने सोको विवरण पठाइदिन भन्दै प्रहरीले पत्राचार गरेको हो । 

काठमाडौं- ४ स्थित आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौंको चुच्चेपाटीस्थित घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका- १ स्थित हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौंको न्यूरोडस्थित नागरिक कल्याण आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकहरूको जग्गा रोक्का गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्षहरू कृष्णबहादुर उप्रेती र हस्त रावत, उपाध्यक्ष मनोजकुमार थापा मगर, तत्कालीन सचिव सुरज व्यञ्जनकार, सचिव कुयाङ छुयाङ दोर्जे लामा, कोषाध्यक्ष प्रजुलकुमार गुरुङ, तत्कालीन सदस्यहरू गोपालप्रसाद ढकाल, राधादेवी राई, धन श्रेष्ठ, प्रकाशमान शाही खड्गी, श्रवणकुमार राई, गोपीनाथ घिमिरे, लेखा सुपरिवेक्षक समितिका संयोजक कुमारसिंह घिसिङ, लेखा समिति सदस्यहरू बद्री महत, रामप्रसाद श्रेष्ठ र महितकुमार तामाङको जग्गा रोक्का गरिदिन भन्दै पत्राचार गरिएको छ ।

हाम्रो सगरमाथा सहकारीका तत्कालीन उपाध्यक्ष शिवप्रसाद कट्टेल, लेखा समिति संयोजक राजु पौडेल, लेखा विभागका प्रमुख विश्वम्भर रिमाल, कर्जा/लघुवित्त विभागका प्रमुख दिनेश अधिकारी, कोषाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पाण्डे, सदस्यहरू अरुण भण्डारी र विष्णुबहादुर रिमालको जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ ।

त्यसैगरी नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन उपाध्यक्ष बिमा महर्जन, सचिव भीमसेनबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्ष विमल थापा, सदस्यहरू शोभा अर्याल, ज्ञानसिंह लुवार र दिनेश रावतको जग्गा पनि रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ ।

त्यसैगरी, घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहनकुमार तामाङ, कोषाध्यक्ष रुपबहादुर योञ्जन, सदस्यहरू बेली लामा, सीता लामा गोले र रामकृष्ण लामाको जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक साहिल बुढाथोकीले गरेको पत्राचारमा सहकारी ठगीसमबन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धान चलिरहेकाले उक्त मुद्दाको किनारा नलागेसम्म ती प्रतिवादीहरूको जग्गा रोक्का राखिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

एकैदिन एउटै पत्रमार्फत माथि उल्लेख गरिएका चारवटा सहकारीका ३४ जना प्रतिवादीहरूको सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राखिदिन भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसरले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, प्रहरीको पत्र:

****

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रामेछापका दीपककुमार खड्काको नाममा देशभर रहेका जग्गाको विवरण खोजी जग्गा रोक्का गरिदिन भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।

उनको श्रीमती विमु केसी (पर्सा), छोरा दीपलभकुमार खड्का (रामेछाप)को नाममा समेत कतै कुनै जग्गा भए रोक्का गरिदिन पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा जाँचबुझ भइरहेकाले ती प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको घरजग्गा, उनीहरूले खरिद गरेको घरजग्गाको लिखत प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको विवरण पठाई जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको हो ।

साथै, रोक्का राखिने जग्गाको बिगो रकम समेत खुलाई पठाइदिन भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई पत्राचार गरेको हो ।

****

माथि उल्लेख गरिएका जग्गा रोक्काका लागि गरिएका पत्राचारका यी दुई उदाहरण मात्र हुन् ।

विभागमा यसरी दिनहुँ देशभरका विभिन्न सरकारी निकायबाट विभिन्न कसूरका प्रतिवादीहरूको जग्गा रोक्का राखिदिन भन्दै पत्राचार हुने गरेको छ ।

त्यसो त अनुसन्धान गर्ने राज्यका अन्य विभिन्न निकायहरूबाट पनि जग्गा रोक्का राख्न, रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदिन, जग्गाको विवरण पठाइदिन भन्दै विभागमा पत्राचार हुने गरेको छ ।

विभागका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न निकायबाट जग्गा रोका, फुकुवा तथा विवरण सम्बन्धमा ४ हजार १५० वटा पत्रहरू विभिन्न निकायबाट आएका छन् । गत असार महिनामा मात्रै ४५१ वटा पत्रहरू आएका छन् ।

विभागका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार एउटा पत्रमा न्यूनतम् ३ देखि अधिकतम ५० जनासम्मको जग्गा रोक्का गरिदिन भन्दै विभिन्न निकायबाट पत्र आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको जग्गा रोक्का/ फुकुवाका लागि पत्राचार भएको उनले बताए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूबाट सहकारी ठगीसम्बन्धी कसूरमा जग्गा रोक्का गर्नका लागि पत्राचार हुने गरेको छ ।

त्यसपछि चेक बाउन्स तथा बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा जग्गा रोक्का गरिदिनका लागि पत्राचार हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

'गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार १५० वटा पत्र आएकोमा ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको जग्गा रोक्का तथा फुकुवासहितको विवरण पठाइदिन भन्दै पत्राचार गरिएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसमध्ये झन्डै ८ सय पत्रका आधारमा ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको जग्गा रोक्का गरिएको छ । '

देशभरका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र विभिन्न अदालतबाट पत्र आउने गरेको छ ।

त्यसबाहेक लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध संगठित अपराध, जालसाजी कार्य, चोरीडकैती, हुन्डीसम्बन्धी कारोबार, मानव बेचबिखनजस्ता अपराधमा मुछिएका प्रतिवादीहरूको जग्गा रोक्का गर्न प्रहरीले पत्राचार गर्ने गरेको उनले बताए ।  

त्यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट सबैभन्दा बढी पत्र आउने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै विभिन्न प्रतिवादीको नाममा रहेको घरजग्गाको विवरण, खरिद गरेको जग्गाको विवरण, जग्गाको लिखतसम्बन्धी प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको विवरण पठाइदिन भन्दै जानकारी माग्नुका साथै जग्गा रोक्का गरिदिन भन्दै पत्राचार गर्ने गरिएको विभागका ती कर्मचारीले बताए ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिदेखि भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिको पनि जग्गाको विवरण माग्दै जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार हुने गरेको छ ।

विभिन्न अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार जग्गा रोक्का राख्न भन्दै पत्राचार हुने गरेको छ । यसरी विभिन्न निकायबाट आउने पत्रअनुसार विभागले पहिले जग्गा खोज्ने काम गर्छ ।

'देशभरका जग्गाको डेटा विभागको सिस्टममा रहने भएकाले विभागबाटै जग्गाको खोजी गर्ने काम गरिन्छ,' विभागका प्रवक्ता घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि जुन–जुन जिल्लामा व्यक्तिको जग्गा फेला पर्छ, ती-ती जिल्लाका सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पत्रसहित रोक्का गरी जानकारी पठाइदिन भन्दै हामीले पत्राचार गरेका हुन्छौं ।'

देशभर अहिले सरकारी निकायले कति व्यक्तिको कति जग्गा रोक्का राख्न लगाएको भन्ने यकिन तथ्यांक नरहेको उनले बताए ।