०६ साउन २०८३, बुधबार
सार्वजनिक लेखा समितिले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मागेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयललाई आज पत्र लेख्दै उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पठाइदिन अनुरोध गरिएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
समितिले आज ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क’ लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन माग गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।
उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी रमनकुमार कर्णले विवादका सम्बन्धमा प्रष्ट पारेका थिए । समितिका सदस्यहरुले कानुन व्यवसायीको प्रस्तुतलाई उद्योगीका भनाइका रुपमा लिन नसकिने उल्लेख गर्दै उद्योगी स्वयम्ले धारणा राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
