वन पैदावार समितिका झन्डै २ सय कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबबाट वञ्चित

वन पैदावार विकास समितिका १९८ जना कर्मचारीले विगत ७ महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन् ।  समितिमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब भत्तामा मात्रै ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, पैसा नभएका कारण ७ महिनादेखि तलब खुवाउन नसकिएको समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेवप्रसाद यादव बताउँछन् । २०८० मंसिरदेखि कर्मचारीहरूले तलब नपाएको उनले स्वीकारे ।

'काठ बेचेर आउने पैसाबाट हामीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएका थियौं,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'तर, विगत दुई वर्षदेखि काठ नै बिक्री नभएकाले हामीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकेका छैनौं ।'

वन पैदावार विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनेदेखि अन्य विभिन्न कामका लागि सरकारले बजेट दिँदैन । 

सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजना र झापाको रतुवामाई वृक्षारोपण अभियानअन्तर्गत पुरानो रूख काट्ने र नयाँ रूख हुर्काउने उद्देश्यले २०३५ सालमै परियोजना स्थापना भएको थियो । पछि गठन आदेश ऐन अन्तर्गत २०६० सालमा सो परियोजनालाई वन पैदावार विकास समितिमा रूपान्तरण गरिएको थियो ।

सागरनाथ वन परियोजनाको साढे १३ हजार हेक्टरमा रहेको वन र रतुवामाई परियोजनाको २ हजार ९५० हेक्टरको वन उक्त समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

'दुई वर्षदेखि १ लाख १० हजार क्युबिक फिट काठ हामीसँग स्टकमा छ । तर, त्यो काठ बिक्री नै नभएको हुनाले तलब खुवाउन सकिएको छैन,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

२०७९ भदौदेखि २०८० कात्तिकसम्मको तलब भने अर्थ मन्त्रालयबाट ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर खुवाएको उनले बताए ।

'हामीसँग पैसा नहुँदा २०८० कात्तिकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिशमा अर्थ मन्त्रालयबाट ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ ऋण उठाएर २०७९ भदौदेखि २०८० कात्तिकसम्म १३ महिनाको तलब खुवायौं,' यादवले थपे, 'त्यसपछि तलब खुवाउन सकिएको छैन ।'

भएको स्टकको काठ बेच्न सकियो भने १३ देखि १४ करोड रुपैयाँसम्म आउने उनले बताए । तर, काठ नै बिक्री नहुँदा समस्या भएको उनको कथन छ ।

समितिले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा सस्तोमा अन्य आपूर्तिकर्ताले काठ बेचिरहेकाले समितिको काठ बिक्री हुन नसकेको यादवले खुलाए ।

'मसलाको काठको दर ७ सय रुपैयाँ प्रति क्युबिक फिट निर्धारण गरेका छौं,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'तर, विदेशबाट आएका, हाम्रो देशकै पहाडी जिल्लाबाट आएका काठ बजारमा ३ सयदेखि ४ सय प्रति क्युबिक फिटमा बिक्री हुने गरेकाले समितिको काठ बिक्री हुनसकेको छैन ।'

सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व, बिरुवा उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च, वृक्षारोपण गर्न लाग्ने खर्च, संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, समितिका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, अवकाश भएर जाने कर्मचारीलाई दिइने उपदानसहित सबै जोडेर समितिले काठको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दा समितिको काठ बजारमा पाइने काठको मूल्यभन्दा बढी हुन गएको उनले बताए ।

मसलाको काठ ७ सय रुपैयाँ प्रति क्युबिक फिटमा बिक्री गर्दा १२५ रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व जान्छ । टिकको निर्धारण गरिएको मूल्यमा ८ सय रुपैयाँ प्रति क्युबिक फिट सरकारलाई राजस्व नै दिनुपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको उनले खुलाए ।

विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत उक्त समिति स्थापना भएको हो । गठन आदेशबाट स्थापना हुने कुनै पनि संघ-संस्थालाई सरकारले बजेट दिँदैन । उसले आफैँ आम्दानी गरी सरकारलाई राजस्व समेत बुझाएर कर्मचारीको तलबदेखि अन्य सबै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एकातर्फ दुईवर्षदेखि स्टकमा भएको काठ बिक्री हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ तलब नै खुवाइदिनका लागि समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पैसा माग्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

नाप्ने सूत्रका कारण पनि काठ बिक्री नभएको यादवले खुलाए । पहिले क्वार्टर गर्थको सूत्रले काठ नाप्ने गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो केही वर्षदेखि हुबर्स सूत्रको आधारमा नाप्ने गरिएकाले पनि नबिकेको उनले खुलाए ।

'हुबर्सको फर्मुलामा काठ नाप्दा क्वार्टर गर्थको तुलनामा २२ प्रतिशत बढी हुने भएकाले आपूर्तिकर्ताले काठ लिएनन्,' यादवले थपे, 'तर, अहिले उक्त फर्मुला संशोधन भएर सरकारले पहिलेकै क्वार्टर गर्थ फर्मुला लागू गर्दैछ । कतिपय ठाउँमा यही सूत्रबाट काठ बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि टेन्डर प्रक्रिया समेत थालिसकिएको छ ।'

साविकको क्वार्टर गर्थ फर्मुलालाई २०७९ असारमा संशोधन गरेर हुबर्स फर्मुला लागू गरिएको थियो । पछि पुनः २०८१ जेठ ३१ मा संशोधन गरेर पुरानै क्वार्टर गर्थ फर्मुला लागू गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थन्किदा अर्को समस्या

वन पैदावार विकास समिति संघ वा प्रदेश कुन सरकारको मातहतमा रहने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंगो नलगाइदिँदा पनि समितिले गति लिन सकेको छैन ।

समिति शुरूदेखि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत  थियो । तर, २०७६ सालमा नेपाल सरकारले वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई गाभेर वन निगम बनायो ।

संघीय सरकारको निर्णयानुसार समिति वन निगममा गाभिएपछि मधेश प्रदेश सरकारले सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश सरकारको मातहत हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । २०७६ भदौ १३ मा सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७७ वैशाख २१ गते नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यसलाई यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

'कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नेगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर विचाराधीन अवस्थामा राखिदिएकाले हामीले कुनै पनि नीतिगत निर्णय नै गर्न पाएका छैनौं,' यादवले थपे, 'सर्वोच्च अदालतले समिति वन निगममा रहने वा प्रदेश सरकार मातहत जाने भन्ने कुराको छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरिदिए कुनै बाटो लिन सहज हुने थियो ।'

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण समितिलाई न  संघीय सरकारले, न मधेश प्रदेश सरकारले बजेट दिन्छ ।  

'वन जंगल क्षेत्र अतिक्रमण भएका कारण त्यसलाई हटाउन, थप विकास तथा संरक्षण सम्वर्द्धन गर्न समितिले २८ करोडको लागतमा १२ सय बिघा क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाएका छौं,' उनले थपे, 'तर, यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण त्यो परियोजना सरकारले स्वीकृत समेत गर्न सकेको छैन ।'

सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनामा १२ सय हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएकोमा मूर्तिया शाखामै २९ सय हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको उनले बताए ।

समितिले शुरूआतमा ७ वर्षसम्म दाउराका लागि काठ बेचेको थियो । पछि १० देखि १५ वर्षसम्म बिजुलीको पोलका लागि काठ बेचेको थियो । अहिले ४ वर्षदेखि प्लाइवुडका लागि काठ बिक्री गर्दै आएको छ । तर, प्लाइवुडका लागि पनि पहाडबाट उतिस, चिलाउने प्रजातिको काठ प्रयोग हुन थालेपछि समितिको काठ बिक्री हुन छाडेको छ ।

समितिमा कार्यकारी अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ । त्यो राजनीतिक नियुक्तिको पद हो । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, १० वर्ष कुनै पनि संस्थाको व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिशमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ । कार्यकारी अध्यक्षलाई सचिवसरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरिएको छ । समितिको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक–एक जना उपसचिव सदस्य हुन्छन् ।