०२ साउन २०८३, शनिबार
पछिल्लो ३ वर्षमा अफगानिस्तान, श्रीलंका हुँदै बंगलादेशका सरकार प्रमुखले देश छाडेर भाग्नुपर्ने गरी दक्षिण एसियामा भू-राजनीतिक तरंग फैलिएको छ ।
यी तीनै देश दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य हुन् । यद्यपि सार्क अहिले सक्रिय छैन ।
दक्षिण एसियामा देखिएको यस्तो राजनीतिक तरंगले अन्य देश पनि प्रभावित हुने कतिपयले अनुमान गरेका छन् । कोटा प्रणालीविरुद्ध भएको आन्दोलनले अकस्मात सरकारविरोधी रूप लिएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सोमबार देश छाड्नुपर्यो ।
त्यहाँका सेना प्रमुखले नयाँ अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरेका छन्, तर त्यो कस्तो प्रकृतिको भन्ने अहिलेसम्म परिभाषित छैन । यद्यपि तीनवटै देशमा फरक-फरक अवस्था सिर्जना भएकाले सरकार प्रमुखले देश छाड्ने अवस्था आएको हो ।
अमेरिकाको सहयोगमा अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनेका असरफ घानीले तालिवानको विद्रोह सम्हाल्न नसकेर २०२१ को अगस्ट १५ मा देश छाडेका थिए ।
श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले त्यहाँको आर्थिक स्थितिलाई सम्हाल्न नसकेर ९ जुलाई २०२२ मा देश छाड्नुपरेको थियो ।
अफगानिस्तानमा असरफ घानीले देश छोडेर भागेको त्यो समय
घानी पहिलोपटक २०१४ मा अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति घानीमाथि धाँधलीको आरोप लागेको थियो । २०१९ मा भएको विवादास्पद चुनावमा घानी पुन: निर्वाचित भए । त्यसपछिको अलोकप्रियताका बीच उनको कार्यकाल सफल एवं पूरा हुन सकेन ।
सन् २०२० को फेब्रुअरीमा दोहाको कतारमा अमेरिकाले तालिवानसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो र त्यहीँ अमेरिकी सेना फिर्तीको समय तोकियो । उक्त सम्झौतामा घानीलाई सहभागी गराइएको थिएन ।
सन् २०२१ मध्यसम्म अमेरिकी सैनिकले फिर्ता हुने घोषणा गर्दानगर्दै तालिवानले अफगानिस्तानका धेरै भूभाग कब्जा गरिसकेको थियो । तालिवान राजधानी काबुलमा प्रवेश गरेपछि २०२१ अगस्ट १५ मा घानीको शासन पतन भयो ।
त्यसपछि तालिवानले काबुललाई नियन्त्रणमा लिएर इस्लामिक इमिरेट अफ अफगानिस्तानको स्थापना गरिएको घोषणा गर्यो । घानी त्यहाँबाट भागेर संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा शरण लिन पुगेका थिए ।
श्रीलंकामा गोटाबाया राजापाक्षेको पतन
सन् २०२२ को जुलाई ९ मा हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी शहर कोलम्बोमा राष्ट्रपति निवास र अन्य प्रमुख सरकारी भवनहरूमा आक्रमण गरेपछि त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले देश छोडेर भाग्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको थियो ।
उनी नोभेम्बर २०१९ मा श्रीलंकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । शुरूमा उनले महत्त्वपूर्ण जनसमर्थन पाएका थिए, तर त्यसपछि चाँडै नै उनीमाथि भाईभतिजावाद, भ्रष्टाचार र निरंकुशताको आरोप लाग्न थाल्यो ।
राजापाक्षे राष्ट्रपति बनेको एकवर्षपछि नै (२०२० मा) श्रीलंकाको अर्थतन्त्र उल्लेखनीय रूपमा बिग्रन थाल्यो । कोभिड-१९ को महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई गम्भीररूपमा प्रभावित बनायो, जुन विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत थियो ।
त्यसपछि पनि राजापाक्षेले कर कटौतीको नीति लिए । त्यसले आन्तरिक राजस्व उल्लेखनीयरूपमा कम भयो । यसरी आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्र धरासायी बन्न थाल्यो ।
सन् २०२२ को शुरुदेखि नै श्रीलंकाले अत्यावश्यक सामानहरूको अभाव, आकाशिएको महंगी र समाप्त भएका विदेशी मुद्रा भण्डारको सामना गर्यो । यसबाट इन्धन, खाना र औषधि आयात पूर्णरूपमा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि चुलिएको जनताको असन्तुष्टि नै राजापाक्षेले देश छाड्नुपर्ने प्रमुख कारण बनेको थियो ।
२०२२ को जुलाई १३ मा राजापाक्षे सैनिक जहाजमा माल्दिभ्सतर्फ भागे र त्यसपछि सिंगापुर गए । त्यहीँबाट उनले आधिकारिक रूपमा इमेलमार्फत राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त भए । विक्रमसिंघेले आर्थिक संकट समाधान र स्थिरता पुनःस्थापनाको तत्काल चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको थियो ।
२०२२ को जुलाई २० मा श्रीलंकाली संसदले विक्रमसिंघेलाई नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्यो । श्रीलंकाले अहिले विस्तारै आर्थिक स्थिरता हासिल गर्दै गइरहेको छ ।
हसिनाको यो नियति
कोटा प्रणालीविरुद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलन सरकारविरुद्ध सोझिएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाड्नुपरेको छ ।
कर्फ्यूका बीच सोमवार लाखौँको संख्यामा रहेका विद्रोहीहरूले ढाकामा लङमार्च गरेका थिए । बंगलादेशको राजधानी ढाकाको स्थानीय समयअनुसार दिउँसो करिब साढे २ बजे उनी आफ्नी बहिनीसँगै सैनिक हेलिकप्टरमा भारततर्फ प्रस्थान गरेकी हुन् ।
बीबीसी बंगला र ढाका ट्रिब्युनले स्रोतको हवाला दिँदै हसिना भारत गएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा बंगलादेशमा अहिलेसम्म ३ सयको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् । सरकारले २५ हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राखेको छ ।
सोमबार प्रदर्शनकारीले गरेको 'लङ मार्च'का क्रममा प्रधानमन्त्री हसिनाको सरकारी आवासमा नै हमला बोलिएको थियो । आफू सुरक्षित नहुने देखेर उनले देश छाडेको आकलन भइरहेको छ । उनी बाहिरिएपछि प्रदर्शनकारीहरूले निवासमा छिरेर विभिन्न सामानहरू लिएर निस्किँदै गरेको भिडियो आइरहेका छन् ।
सन् १९९६ को आम निर्वाचनमा उनको पार्टी अवामी लीगले भारी बहुमत हासिल गरेको थियो । हसिनाले १९९६ देखि २००१ सम्मको ५ वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक निर्वाह गरिन् ।
सन् २००८ को चुनावमा भारी बहुमत ल्याएपछि उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनिन् । यो कार्यकालमा आर्थिक सुधारमा जोड दिए पनि उनको निरङ्कुश शैलीका कारण त्यति प्रख्याति हासिल गर्न भने सकिनन् ।
दोस्रो कार्यकालमा उनले 'डिजिटल बंगलादेश' पहलको शुरूआत गरिन् । बंगलादेशलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रको रूपमा लैजान पहल गरिन्, तर उनले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न सकिनन् ।
सन् २०१४ को आमनिर्वाचनलाई त्यहाँको विपक्षी पार्टीहरूले बहिष्कार गरे । उनको निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शैली नमान्ने भन्दै विभिन्न आन्दोलनहरू भयो । तर, उनले सेना परिचालन गरेर विपक्षीको आवाज दबाइन् । हजारौं विपक्षी नेतालाई जेलमा राखेर गरिएको निर्वाचनमा उनले बहुमत हासिल गरिन् । तेस्रो कार्यकाल अलोकप्रियताका बीच गुज्रियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो, तर उनको निरङ्कुश शैली सच्चिएन । विपक्षीहरूको मुख थुनेर उनीहरूको बहिष्कारबीच फेरि बंगलादेशमा अर्को निर्वाचन भयो ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली गराएर उनी चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनिन् । विवादका बीच ५ वर्ष गुजारेपछि उनी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा लागिन् । यही ७ जनवरी २०२४ मा भएको अर्को आमनिर्वाचन जितेर उनी पाचौं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनिन् । जम्मा ४० प्रतिशत मत खसेको थियो भने विपक्षीहरूले यसअघि झैँ निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए ।
उनीमाथि निरंकुशताको ट्याग लाग्दै गयो । कोटा प्रणाली विरुद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन शुरू गरेपछि सडकमा उत्रेका सुरक्षाकर्मीले सयौंको ज्यान लिएका थिए । उनीमाथि सत्ता छाड्न सेना, गुप्तचर निकाय र पूर्व सैन्य प्रमुखहरूको दबाब थियो ।
शुरूदेखि नै अलोकप्रिय बन्दै गइरहेकी प्रधानमन्त्री हसिनाले अन्ततः देश छाड्नु परेको छ ।
परराष्ट्र विज्ञ भन्छन् - नेपालका लागि 'वेक अप कल'
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले बंगलादेशको पछिल्लो अवस्था नेपालका लागि पनि 'वेक अप कल' भएको टिप्पणी गरेका छन् । लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वाग्लेले भने, 'नेपालमा पनि मूलधारका पार्टी र यसका शीर्ष नेतृत्वमा जनउत्तरदायित्वको कमी छ । जनताको चाहनाअनुसार शासन नचलाए जतिबेला जे पनि हुनसक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो वेक अप कल हो ।'
उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसरी सेनाले हस्तक्षेप गर्नु पनि निन्दनीय रहेको बताए ।
'बंगलादेशमा सेनाले जसरी अन्तरिम सरकार बनाउने घोषणा गरेको छ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक छैन,' उनले भने, 'यसरी कू गर्नु पनि निन्दनीय हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनचाहनाअनुसार सत्ता सञ्चालन गर्नु त पर्छ नै, तर त्यो नभएपछि त्यसको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो ।'
वाग्लेले विशेष गरेर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकास र लोकप्रियातावादको उदयका कारण विश्वभरको राजनीति तरंगित हुन थालेको बताए ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश इञ्चार्ज एवं विदेश मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई पनि नेपालको नेतृत्व बंगलादेशको अवस्थाबाट शतर्क हुनुपर्ने कुरामा सहमत छन् ।
लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, 'लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनचाहनाअनुसार शासन गरिन्छ । जनताको मनोभावना बुझेर शासन गर्नुपर्छ । जनताले नचाहेको दिन हुने यस्तै हो ।'
उनले दक्षिण एसियामा देखिएको पछिल्लो भू-राजनीतिक घटनाक्रम फरक-फरक पृष्ठभूमिमा आधारित भए पनि सरकार प्रमुखले नै देश छाड्नुपर्ने स्थिति आउनु त्यति प्रिय नभएको टिप्पणी गरे ।
