२० असार २०८३, शनिबार
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पद रिक्त भएको ८ महिना पुग्न लागेको छ । यसबीचमा ३ मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसक्दा पनि सोबोनको अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन ।
यसबीचमा एकपटक प्रक्रिया शुरू भए पनि रद्द हुन पुग्यो । गत असार १४ गते अर्थ मन्त्रालयले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना प्रकाशन गर्यो, जुन गत २०८० पुस २० गते अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल समाप्त भएर बाहिरिएपछि शुरू भएको प्रक्रिया थियो ।
सोबोनको अध्यक्ष पद नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छँदा नै खाली भएको थियो । त्यसपछि आएका माओवादीका वर्षमान पुनले पनि अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेनन् । अहिले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हालेको ३ दिनपछि (२०८१ साउन ३ गते) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख (सहसचिव) महेश बराललाई तत्कालका लागि सेबोन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए । त्यसअघि गत फागुन २४ गते कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि जेठमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए । रानाभन्दा अघि अर्का सहसचिव रितेश शाक्य सो जिम्मेवारीमा थिए ।
यसरी काम चलाउने हिसाबले अर्थका सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइँदै आए पनि अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन । ८ महिनासम्म अध्यक्ष दिन नसक्नु पुँजीबजारप्रतिको खेलबाड भएको बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । सरकार यस विषयमा गम्भीर नबनेको उनको गुनासो छ ।
‘धितोपत्र बोर्ड एउटा नियामक निकाय हो । ७ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, तर नेतृत्व छैन । अब बजारलाई कसले नियमन गर्छ ? कसरी विश्वास हुन्छ बोर्डमाथि ? यसमा सरकारको दृष्टिकोण नै कमजोर भयो । यसरी हामी कहीँ पुग्दैनौं,’ कार्कीले भने, ‘यसबाट हामी कति कमजोर छौं भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’
कामचलाउ समाधान खोजेर चुप बस्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘अधिकांश कामहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन । नियामक निकायले निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सकेको छैन । कामचलाउ नेतृत्व राखेर हुँदैन । ठ्याक्कै अहिले शेयर बजार हल्लाकै भरमा उचालिएको भन्ने कुरा आएको छ । नेतृत्व भएको भए उसले के गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्थ्यो नि ! तर, केही हुन सकेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । कामचलाउ जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले निर्णय गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा कतिपय कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्न पाएका छैनन् । यसले बजारलाई प्रतिकूल असर पारिरहेको छ,’ उनले भने ।
बोर्डको अध्यक्ष स्वतन्त्र र कसैप्रति झुकाव नराख्ने व्यक्ति आउनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यसो गर्दा मात्र पुँजी बजारमा भइरहेको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
बोर्डका अर्का पूर्व अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नेपालको पुँजीबजार स्वतन्त्र छैन भन्ने देखिन थालेको र लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा चलखेलको खतरा समेत बढेको बताए ।
‘करिब ८ महिना हुन लागिसक्यो, अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद खाली छ, यसमा कसलाई दोष दिने ? अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजारको नियामक निकायमा नेतृत्व खाली हुनु राम्रो कुरा होइन । सरकारले प्राथमिकता नदिएको कि विशेष प्राथमिकता दिएको हो, बुझ्न मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘शेयर बजार अनियमितरूपमा बढेको छ । कसैले केही गर्न सकिरहेको छैन । शेयर बजारलाई स्वस्थ बनाउनका लागि नेतृत्वको आवश्यकता हो, जुन यति लामो समयसम्म पनि रिक्त राखिएको छ ।’
नियुक्ति प्रक्रियामा के–के भयो ?
२०८० पुस २० गते बोर्डको अध्यक्षबाट रमेश कुमार हमाल बाहिरिएका थिए । २०८० माघ ३ गते नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले समिति गठन गर्यो । माग ३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले फागुन १४ गते अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गर्यो, जसमा १९ जानले आवेदन दिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत थिए । समितिले सूचना प्रकाशन गर्दै नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो । १९ जनामध्ये ५ जनालाई अन्तिम सूचीमा छनोट गरियो ।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, सेबोनका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ, सेबोनकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बिमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरिञ्जीवी चापागाईं गरी ५ जनाको अन्तिम सूचीमा परेका थिए । तर, त्यतिबेला नै सत्ता गठबन्धन फेरियो ।
फागुन २३ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन अनन्त आए । अर्थमन्त्री पुनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने पनि बताए । नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि दुईपटकसम्म कार्ययोजना प्रस्तुति दिने समय सारियो ।
त्यस्तै, गत असार २ गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको अन्तिम चरणमा शर्ट लिस्ट गरिएका पाँचैजनालाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । तर, अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएका ५ मध्ये २ जानले मात्रै अन्तर्वार्ता दिए भने ३ जना अनुपस्थित भए ।
तीनजना अनुपस्थित भएसँगै अध्यक्ष नियुक्तिका लागि समितिले पुनः असार ५ गते बाँकी ३ जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो । उक्त दिन पनि ती तीनैजना अनुपस्थित भएपछि अध्यक्षका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
धितोपत्र बोर्डको ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को दफा ७ को उपदफा ४ मा ‘उपदफा ९३० बमोजिमको समितिले नाम सिफारिश गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिश समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई राय सुझावको पत्र पठायो । र, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माथि उल्लेखित ऐनअनुसार तीनजनाको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि असार १४ गते अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना प्रकाशन गर्यो ।
अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छिट्टै नियुक्त गर्ने बताइसकेका छन् । त्यसअघिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि अर्थ मन्त्रालयमा आएलगत्तै धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चाँडै टुंग्याउने बताएका थिए ।
