२८ असार २०८३, आइतबार
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ राय-परामर्शका लागि कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश उमेर पुनरवलोकन गर्न बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि विधेयक कानूनमा पठाइएको गृह मन्त्रालयका कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विधेयक ऐन बनेर लागू भएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने छ । प्रहरीको विधेयकमा भने अरु व्यवस्था तत्काल लागू भए पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने विषय ऐन लागू भएको तीन वर्षमा हट्ने उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष, एआईजीको तीन वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष हुने उल्लेख छ । त्यस्तै सशस्त्रको वरिष्ठ हवल्दारदेखि तलका १६ वर्षमा पेन्सन पाक्ने उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र त्यसमाथिका दर्जाको २० वर्षमा पेन्सन अवधि हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रहरीको विधेयकमा यसअघि महानिरीक्षकको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष सिफारिस गरिएकोमा गृहले पुनः छलफल गरेर एआईजीको पदावधि तीन वर्षकै कायम गरेर पठाएको छ ।
उमेर हदमा दुवै संगठनमा एउटा व्यवस्था समेटिएको छ । जसमा महानिरीक्षकको ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५८ वर्ष, डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष, वरिष्ठ सईदेखि सहायक निरीक्षकसम्म ५४ वर्ष, वरिष्ठ हवल्दारदेखि जवानसम्मको ५१ वर्ष र कार्यालय सहयोगीको ५५ कायम गरिएको गृह स्रोतले जनाएको छ । दुवै विधेयकमा उमेर हद बढाउने र पेन्सन अवधि घटाउने विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै पूर्वानुमानयोग्य बढुवा र सरुवाको व्यवस्था समेत ऐनमै गर्न लागिएको गृहले जानकारी दिएको छ ।
सशस्त्रको मुख्य जिम्मेवारी सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने भएकाले सेवा विशिष्टीकृतलाई विधेयकमा ध्यान दिइएको छ ।
मूल्यांकन अंकमा पनि एकरूपता समेटिएको स्रोतले जानकारी दियो । जसमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनबापत् ५०, जेष्ठतामा २७, शैक्षिक योग्यतामा ७, तालिममा ८, चुनौती वा विशेष जिम्मेवारीमा ५ र बढुवा समितिले दिने अंक ३ गरी १०० पूर्णाङ्क कायम गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्री भएको १०० दिनमा दुवै संगठनको ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसद्मा छलफलका लागि पेश गर्ने उद्घोष यसअघि नै गरिसकेका छन् । उनले हालै सरुवा भएर आएका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि दुवै विधेयक टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा छिटो लैजाने गृह कार्यमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
कानून मन्त्रालयमा पुगेको विधेयक राय परामर्शसहित गृहमै फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजना गृहको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुख र अन्य वरिष्ठ अधिकृतसँग सुझावसमेत मागिसकेका छन् । उनले दुवै संगठनको सुझावबारे भदौ २४ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नटुंगिएको विषयहरू छिटो टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन निर्देशन मात्रै दिएनन्, संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेशमा प्रहरी खटनपटन ढिलो भएको बताएका थिए ।
कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले दुवै संगठनको विधेयकमा धेरै विषयमा एकरूपता रहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने भएकाले नयाँ ऐनमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयका विषय राखिएका छन् ।
