०६ साउन २०८३, बुधबार
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रियाबाट तत्काललाई पछि हटेका छन् । आन्तरिक तयारी नपुगेपछि तत्काल यो प्रक्रिया रोकिएको हो ।
गत वर्ष ५ नेपाली युवालाई आफूसँगै अमेरिका लान अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन उनले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको थिइन् । पत्र पदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख बनेकी रानालाई हटाउन खोजेका थिए ।
कांग्रेस र एमाले दुवैले राजीनामा दिन रानाको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । तर विपक्षीको विरोध, उनको अस्वीकार र आन्तरिक तयारी नपुगेपछि तत्काल यो प्रक्रिया रोकिएको कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘उहाँले केही युवालाई आफूसँगै अमेरिका लान खोजेको विषय पत्रसँगै बाहिरियो । यो पदीय मर्यादाविपरीत रहेको हाम्रो ठहर हो । यसैले राजीनामा दिन माग गरेका हौं,’ ती नेताले भने, ‘उहाँकै पार्टीले पनि पत्र लेखेर गल्ती गरेको स्वीकारेको छ । तर अहिले हटाउन खोजेकोमा असन्तुष्टि जनाएको देखियो । हामीले राजीनामा मागे पनि उहाँले दिनुभएन । अब तत्काल यो अलि साम्यजस्तो भएको सही हो । तर प्रश्न अन्त्य भएको भने होइन ।’
कांग्रेसका ती नेताले मात्रै होइन एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि प्रश्न उठेपछि उपसभामुखले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन् । तर हटाउनेबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।
‘उपसभामुखमाथि उठेका प्रश्नहरूका बारेमा उहाँको पार्टी र उहाँ स्वयंले स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो । उहाँका जे कुरा आएका छन् । त्यो सत्य हो भने उहाँ त्यो पदका लागि उपयुक्त होइन भन्ने स्पष्ट नै छ,’ पोखरेलले भने, ‘यद्यपि के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले बाहिर चर्चामा जसरी आएको छ, त्यसरी हामी भने कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । यो संसदीय मामिलाको कुरा हो । संसदलाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने कुरा संसदीय दल र संसदले गर्ने काममा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहन्छ ।’
यसअघि उपसभामुख रानाले सहजै राजीनामा नदिए दुई–तिहाइ बहुमत पुर्याउने दाबीसहित कांग्रेस र एमाले अगाडि बढेका थिए । तर विपक्षीको आक्रामक अभिव्यक्ति र दुई–तिहाइ मत पुर्याउने सकसले गर्दा तत्काल यो विषय रोकिएको छ ।
‘सहजै राजीनामा नदिएपछि दुई–तिहाइले मत पुर्याएर हटाउने तयारी पनि भएकै हो । यसअघि विश्वासको मत दिएका दलहरूबाट दुई–तिहाइ मत पुर्याउन गाह्रो पनि छैन,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘तर यही बेला प्रधानमन्त्रीले ३१ भदौमा संसदमा सम्बोधन गरेपछि अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी छ । यसैले उपसभामुखको विषय तत्काललाई थाती रहेकोजस्तो बुझेका छौं ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि उपसभामुखलाई हटाउने तयारीबाट कांग्रेस–एमाले ‘ब्याक’ हुने बताएका छन् ।
‘उपसभामुख इमान्दार एक जनजाति महिला हुनुहुन्छ । उहाँले बालबच्चाका लागि ख्यातिप्राप्त काम गर्दै आउनुभएको छ । टेक्निकल्ली केही कुरा नजानेर उहाँबाट त्रुटि भएको हो,’ प्रचण्डले विराटनगर पुगेर शनिवार भने, ‘यसैले उपसभामुखबाट हटाउनेसम्मको सजायमा जानु हुँदैन । उहाँलाई हटाउने कुराबाट कांग्रेस–एमाले नै पछाडि हट्छन् भन्ने लागेको छ ।’
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि उपसभामुखमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि संसदमा छलफलको विषय बनेको बताए । तर महाभियोग लगाउन खोजेको, हटाउन खोजेको भनेर अतिरञ्जित कुरा आएको बताए ।
‘उपसभामुखमाथि उठेको प्रश्न सही हो भने पदीय गरिमाअनुकूल भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो विषयमा कि उहाँसँग हाउस कन्भिन्स हुनुपर्यो, अन्यथा प्रश्न उठ्ने भयो । यसैले संसदको विषय बनेको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर महाभियोग, लगाउन खोजेको, हटाउन खोजेको भनेर अलि अतिरञ्जित कुरा आए । खासमा हामी निष्कर्षमा पुगिसकेको विषय होइन ।’
एमालेले संसदबाट राजीनामा माग्दा कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक गरेर उपसभामुखले राजीनामा दिन उचित भएको निर्णय गरेको थियो । तर कांग्रेसको सोही बैठकमा डा शेखर कोइराला पक्षका अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताले हतारमा दुई–तिहाइले हटाउने स्थितिमा पुग्न नहुने सुझाव दिएका थिए । यतिमात्रै होइन कांग्रेस र एमालेले दुई–तिहाइ पुग्ने दाबी गरे पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने शर्त राखेर दबाब बढाएका थिए । कांग्रेसमै पनि हस्ताक्षर जुटाउने अभियानमा शेखर–गगन समूहले असहयोग गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।
उपसभामुखसँगै रास्वपाले पनि गल्ती स्वीकारेपछि स्थिति मत्थर !
यसअघिसम्म राना स्वयं, उनको पार्टी रास्वपा र माओवादीलेसमेत पत्र लेखेर कुनै गल्ती नभएको बताउँदै आएका थिए । तर पछिल्लो केही दिनयता रास्वपाले सचिवालको बैठक नै राखेर उपसभामुखले पदीय मर्यादाविपरीतको काम गरेको स्वीकारेको थियो । तर सँगसँगै अहिले संवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुगेपछि दाउपेचको राजनीति गरेको भनाइ पनि रास्वपाको आएको छ ।
‘कार्यक्रमको समय नजिकिन लागेपछि मलगायत मेरो टोलीको अन्तर्वार्ता समय सारिदिनु पर्यो भनेर अनुरोधपत्र लेख्यो । तर, जे भयो त्यो गलत भयो । त्यो सही थियो भनेका छैनौं । दुरुपयोग भएको हो,’ रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झा भन्छन्, ‘यो घटनालाई १८ महिनासम्म दबाएर किन राखियो ? यस्तै कुनै राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग गर्न पाइन्छ कि भनेर लुकाएर राखिएको होला । यदि गलत थियो भने १८ महिनाअघि नै गलत थियो, आज आएर गलत भएको हो र ? यसैले उहाँहरूको दाउपेचमा प्रश्न छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले पनि उपसभामुखबाट गल्ती भए पनि अहिले हटाउन खोज्नु उचित नभएको बताएको थियो ।
यी दुई दलमात्रै होइन उपसभामुख स्वयंले पनि आफूले यसरी पत्र लेखेर गल्ती गरेको स्वीकारेकी छिन् ।
स्रोतका अनुसार उपसभामुख रानाले कुनै नियत राखेर चिठी नलेखेको भने दाबी गरेकी छिन् । गल्ती भएको स्वीकार्दै उनले आफूले जानेर भने गल्ती नगरेको बताएकी थिइन् । शुक्रवारको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा रानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूलाई हटाउन खोजेको विषयमा जानकारी मागेकी थिइन् । परिषद्को बैठकमा यस्तो कुरा नउठाउन भन्दै ओलीले बजार हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका थिए ।
‘मेरो अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ । धेरै बालबालिका हुर्काएकी छु । त्यो चिठी दूतावासमा गएको पनि छैन । न उनीहरू नै अमेरिका गएका छन् । चिठी दर्ता नै भएको छैन,’ संवैधानिक परिषद्को बैठकपछि रानाले भनेकी थिइन्, ‘मेरो विषयमा उठेको विषय के हो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुरा राखेँ । उहाँले तपाईं संवैधानिक परिषदको सदस्य हो । बजारको हल्लाको पछाडि नलाग्नुस् भन्नुभएको छ ।’
उपसभामुखले नै गल्ती भएको बोध गरेपछि उनले पदकै लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक नअड्काउने देखिएको छ । शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि भनेर बसेको बैठकपछि उनले सहमतिमा अगाडि बढ्ने बताएकी थिइन् । अर्कोतिर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले भने सहमतिभन्दा पनि अर्कै रणनीतिमा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । उपसभामुखलाई हट्न बाध्य नपार्ने तर निरन्तर प्रश्न उठाएर दबाबमा राखिरहने रणनीतिमा उनीहरू रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
