०२ साउन २०८३, शनिबार
सुगम प्रदेश (लुम्बिनी)को दुर्गम राजधानीको बिम्ब बनेको देउखुरीमा नयाँ शहर विकास गर्न प्रदेश सरकारले लगानीको हात फैलाएको छ । २० वर्षभित्र दाङको राप्ती गाउँपालिकामा व्यवस्थित शहर बनाउन प्रदेश सरकार १ खर्ब रुपैयाँ लगानीको खोजीमा जुटेको हो । यसका लागि प्रदेश सरकार वैदेशिक ऋण खोज्नसमेत लागिपरेको छ ।
आधारभूत जनसंख्या र जनघनत्व जोडिएको बस्ती र आर्थिक संरचनालाई शहर मानिन्छ । तर देउखुरीमा राजधानीका लागि आवश्यक ‘शहरिया’ जनसंख्या नहुँदा प्रदेश सरकारलाई अहिले अफ्ट्यारो परिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । राप्ती नदी उकास क्षेत्रमा पर्ने देउखुरी रुपन्देहीको बुटवलबाट १०० र दाङको सदरमुकाम तुलसीपुरबाट ७५ किलोमिटर टाढा पर्छ । हुन पनि त्यहाँ अहिले शहरका लागि अत्यावश्यक हस्पिटल, विद्यालय, बजारलगायतका सुविधा छैनन् । यसैले पनि प्रदेश सरकारले देउखुरीमा नदी सभ्यतामा आधारित नवीनतम् प्रविधियुक्त राजधानी शहर निर्माण गर्न १ खर्ब लगानीको २० वर्षे योजना बनाएको हो ।
भविष्यलाई दृष्टिगत गरेर आर्थिक केन्द्र हुने गरी रणनीतिक स्थान र शैलीमा राजधानी विकास गर्न लागिएको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । देउखुरी समथर भूभाग भएको उपत्यका हो । यो वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त ठाउँ भएकाले उपयोग योजनामा आधारित शहर बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
‘मुख्य सडक सञ्जालसँग जोडिएको विद्युत्, सञ्चार, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापनसहितको नयाँ शहर बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । आउँदो पुस्ताको भविष्यलाई हेरेर शहर विकास गर्न लागिएको बताइएको हो,’ उनले भने ।
२० वर्षभित्र १ खर्बको सुविधासम्पन्न शहर !
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले १ खर्ब रुपैयाँको लागतमा २० वर्षभित्र सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले लगानीको खोजी थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नमूना शहर नदी सभ्यतामा आधारित हुनेछ ।
‘राजधानी शहर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको खोजी भइरहेको छ । पहिलो चरणमा २५ अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल थालेका छौं,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर भएपनि जग्गा एकीकरण गर्दै शहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको छ ।’
त्यसका लागि स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । स्थानीयको प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि सरकार ऋण प्राप्तिको प्रक्रियामा जाने उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारको बजेटले राजधानी शहर निर्माणको बजेट धान्न सक्दैन । संघीय सरकारको बजेट पनि अपुग हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि दातृ निकायहरूको साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी गर्दैछौं ।’
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले गुरुयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको तथा जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको बताए । विसं २०७७ साल असोज २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो ।
भावी पुस्तालाई सुविधासम्पन्न शहर सुम्पिनुपर्छः पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेल
पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको रहनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजधानी व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राजधानीबासीको पनि हो । भविष्यका पुस्तालाई सुविधायुक्त जीवन र सुविधा सम्पन्न शहर सुम्पिने दायित्व सबैको रहन्छ,’ राजधानी स्थापनाकालका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘कसैले त्याग नगर्दासम्म राम्रो शहर बन्न सक्दैन । भर्जिनल्यान्डमा राजधानी बनाउनुको कारण नयाँ आधुनिक शहर निर्माणको उद्देश्य हो । शुरूमा गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता हामी सबैले स्मरण गरौं ।’
राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने निर्णयको कार्यान्वयनसँगै चहलपहल बढेको नेकपा (एमाले)का महासचिवसमेत रहेका पोखरेलको भनाइ छ । ‘भविष्य बिग्रेको जिम्मा तपाईं–हामीले इतिहासभर भोग्नुपर्छ । अव्यवस्थित र समस्याग्रस्त राजधानी शहर चाहिएको छैन । शहर निर्माणबारे अब हामीले दृष्टिकोणमा बदल्न जरुरी छ,’ उनले थपे, ‘सुनौलो अवसर नगुमाऔं । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका योजनामा साथ दिनुस् । यसमा सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’
१४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमूना ‘प्लट’ निर्माण
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार देउखुरीमा जग्गा एकीकरणको काम अघि बढेको छ । १ हजार बिगाहा जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमूना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले जानकारी दिए । जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको उनले बताए । ‘अहिले देउखुरीको जग्गा किनबेचका लागि फुकुवा गरे पनि कित्ताकाटमा रोक लगाइएको छ । शहरको गतिशीलता आफैँमा बन्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘शहरले वरिपरिको जनसंख्या र सम्पदालाई आकर्षित गरी वस्तु र सेवाको उत्पादन एवं वितरण गर्छ ।’
प्रशासनिक भवन निर्माणको काम धमाधम
प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अहिले धमाधम चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १० वटा मन्त्रालयका भवन धमाधम निर्माण चलिरहेको हो । २०७९ पुसबाट भवन निर्माणको काम शुरू भएको थियो । शर्मा–सुगन जेभी कम्पनीले ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा सरकारका मन्त्रालयहरू निर्माण गरिरहेको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले आगामी २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय भवन ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ । मन्त्रालयमा लिफ्टको व्यवस्था हुनेछ । गुरुयोजनामा २०० बिगाहा क्षेत्रफलमा राजधानी रहने उल्लेख भएपनि अहिले १६ बिगाहा क्षेत्रफलभित्र काम भइरहेको छ । संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयको कामकाज एकै ठाउँबाट सेवाप्रवाह गर्न सहज हुनेछ । राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र १ हजार १०० मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ । मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन शहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईले बनाउने जिम्मामा रहेको छ ।
