मनसुनजन्य विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र विपत्तिपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा सरकारी पहल दयनीय देखिएको छ ।

विशेषगरी बाढीपहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार सामग्री नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । 

प्रकोपजन्य विपत्तिले निम्त्याउने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि स्रोतसाधन जुटाउन सरकारी प्रयास निरर्थकझैँ देखिएको छ । 

गत शुक्रबार र शनिबार दुईदिन लगातार परेको झरीपछि बाढी र पहिरो जाँदा १९३ जनाले ज्यान गुमाए । दर्जनौं घरहरू पूर्णरूपमा क्षति भए । करोडौं रुपैयाँको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । नख्खुमा बाढीमा फसेकालाई उद्धार गर्न प्रहरी कपडा सुकाउन प्रयोग हुने सामान्य नाइलनको डोरी लिएर पुगेको थियो । 

बर्सेनि यस्ता मनसुनजन्य विपत्तिमा हुनुपर्ने पूर्वतयारीमा सरकारी प्रयास नाजुक देखिएको यो घटनाले पनि पुष्टि गर्छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा मनसुनजन्य विपत्तिबाट मात्रै १ हजार ९ सय जनाले अकालमा ज्यान गुमाएको सरकारी आँकडा छ । 

अझै ४ सय ३५ जना बेपत्ता छन् । मनसुन हुनुपूर्व नै पूर्वतयारीका अभ्याससँगै स्रोतसाधन जुटाउनुपर्नेमा सरकारी तयारी न्यून देखिन्छ ।

कोठे बैठक र निर्देशनका भरमा मात्रै विपत्तिमा उद्धारमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीका बाध्यता छन् । जोखिमपूर्ण भनेर किटान गरिएका नदी तथा तटीय क्षेत्रमा सरकारले बाँध बाँध्नेदेखि लिएर डुबान क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने डोरी, ट्युब, डुंगालगायत सामग्री समेत तयारी अवस्थामा राखेका हुँदैनन् ।

गृहमन्त्रीले नै प्रकोपजन्य क्षति कम गर्न र विपत्ति नियन्त्रण बाहिर गएमा खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारमा बसेर उद्धार सामग्री अभाव भयो भनी अभिव्यक्ति दिँदा उक्त अभिव्यक्तिले सरकारलाई गिज्याइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । प्राधिकरणको राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र कार्यकारी समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छन् । 

प्राधिकरणले उद्धार, खोज र पूर्वतयारीका लागि भन्दै बर्सेनि सामग्री खरिदका लागि सरकारलाई निवेदन गर्छ । सरकारले आर्थिक अभाव भन्दै सामग्री खरिद गर्दैन । 

त्यसो त नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका छुट्टा–छुट्टै विपद् हेर्ने छुट्टै युनिट छन् । तर, यी युनिटलाई उपकरणयुक्त बनाउन सरकारले पहल गरेको देखिँदैन । 

विपत्तिसँग जुध्न स्रोतसाधन र उपकरणसहित प्रभावकारी पहल नभएकै कारण प्रकोपसिर्जित क्षति न्यूनीकरण र रोकथाममा कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका पूर्व गृहमन्त्री एवं मुख्यसचिव माधव घिमिरेको शव उपकरणकै अभावमा अहिलेसम्म फेला परेको छैन । उनको अवस्था अज्ञात छ । २०७३ असोज ९ मा घिमिरे सवार कार त्रिशुलीमा खसेर बेपत्ता भएको थियो । 

विपद् प्रतिकार्य सामग्री अभावको यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । शुक्रबारै नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डस्थित झ्याप्ले खोलामा पुरिएका तीनवटा सवारीसाधन झिक्न सरकारी संयन्त्रलाई ७२ घण्टा लाग्यो । यसअघि सिमलताल पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका दुईवटा बस भेट्टाउन सकेन । 

हाल खोजी कार्य गर्न सैनिक गोताखोरको संख्या ९० र सशस्त्रमा १ सय १० जना छ । प्रहरीसँग गोताखोर छैन । गोताखोरका लागि आवश्यक प्रविधियुक्त उपकरण धेरै छैनन् । 

नेपाली सेनाका अपरेसन हेर्ने कर्णेल दिनेश चौलागाईँले बाढीमा खोज/उद्धार गर्ने सामग्री डोरी र बोट नै हुने भएकाले अहिले सेनाले त्यसैबाट काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘पहिरोमा म्यान्युअल नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र रेडक्रसमा उपलब्ध डोजरमार्फत काम गरिरहेका छौं । मुख्य कुरा भनेको विपद्को अवस्थाअनुसार परिचालन कसरी हुने भन्ने हो ।’ उनका अनुसार सेनासँग बोट, ज्याकेट, डोरीलगायतका उपकरणबाट गरिने खोज/उद्धारको काम नियमित रूपमा भए पनि उच्च बहाव, धमिलो पानी र भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो ठाउँमा पसेर उद्धार गर्न कठिन छ ।

२०८० माघमै मागेको समान प्रहरीले अझै पाएन, सशस्त्रमा उद्धार सामग्री दयनीय

प्रहरीले प्रकोप जन्य खोज/उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग २०८० माघ ३ मै सामान उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । गृहमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको माग पत्र अनुसारको सामान अहिलेसम्म आएको छैन । 

२ थान दमकल, पानीभित्र पसेर खोज उद्धार गर्न रिमोट कन्ट्रोल गर्न मिल्ने ‘अन्डरवाटर भेइकल’, एयर लिफ्टिङ ब्याग, फायर फाइटिङ ड्रोन, क्रेन, रेस्क्यु राडर, लाइफ डिटेक्टर क्रेनलगायत उपकरण मागिएको थियो । तर, सरकारले बजेट नभएको भन्दै प्रहरीको मागपत्र अनुसार सामग्री दिएन । प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्कीले सरकारलाई विपद्मा आवश्यक उद्धार सामग्रीका लागि पत्राचार गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले मनसुनजन्य विपत्तिसँग जुध्न र जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सामग्री चाहियो भनेर बजेट व्यवस्था गरिदिन गृह हुँदै अर्थमा पत्राचार गरेका थियौं । तर, बजेट नमिलेका कारण सामग्री खरिद गर्न सकिएन ।’ 

प्रहरीले गृह मन्त्रालयका बैठकमा सातवटै प्रदेश राजधानी वा पायक स्थानमा कम्तीमा चालकसहित एक/एकवटा वाटर क्यानन, दमकल र क्रेन राख्न प्रस्ताव गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ भइरहेको छैन । 

सशस्त्र प्रहरीसँग अहिले ‘वाटरप्रुफ’ सोनार क्यामेरा, मोटरबोट, डोरी, वाटर लाइफ ज्याकेट लगायतमा सामग्री छन् । तर, यी पनि पर्याप्त छैनन् । चितवनमा सशस्त्रको खोज/उद्धारसम्बन्धी शिक्षालय नै छ । सशस्त्रसँग मोटरबोट र भेइकलको संख्या ३२, र्‍याफ्टिङ बोट ८८ र मास क्याजुअल्टी भेइकल ८ वटा छन् । विपद्का घटनालाई आधार मान्दा यो मागभन्दा निकै कम रहेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपाने बताउँछन् ।

‘हामीले उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर विपद्मा फसेकाको उद्धार गरिरहेका छौं,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले सरकारसँग केही सामग्रीका लागि बजेट उपलब्ध गराइदिन पनि अनुरोध गरेका छौं ।’

अर्थ मन्त्रालय भन्छ– फजुल खर्च कटौती गर

अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको बजेट गत वर्षभन्दा बढेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव महेश भट्टराईले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार बजेट बाँडफाँड भएको र सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयहरूले फजुल खर्च कटौती गरेर अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले प्रहरीका भवनहरू धमाधम बनिरहेका छन्, विपद् त बर्सेनि आउँछ, प्रहरी र सशस्त्रले आफूलाई चाहिने उद्धार सामग्री खरिद गर्नुपर्ने होला नि, सरकारले दिएन भनेर पन्छिने कुरा आउँदैन । उहाँहरूले फजुल खर्च कटौतीका कति प्रस्ताव अर्थमा ल्याउनुभयो, त्यो पनि हेरिनुपर्ला नि !’

भट्टराईले उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गरेर उद्धार सामग्री खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।