नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई विभाजन गराउने प्रयास भइरहेको दाबी पार्टीभित्रैबाट गरिएको छ । विसं २०७८ भदौ २ गते एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एसमा पछिल्लो महाधिवेशनपछिको असन्तुष्टिले पार्टी विभाजनसम्म हुने गरी असन्तुष्टि बढेको हो । 

सोमवारमात्रै प्रभावशाली नेताहरू जीवनराम श्रेष्ठ, विजय पौडेल, हरि पराजुलीसहितका नेताहरूले योजनावद्ध रुपमा पार्टी छोड्ने र विभाजन गर्ने प्रयास भएको भन्दै नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । यो अभियानलाई युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको समेत समर्थन गरेको ती नेताहरूले बताएका छन् । 

‘महाधिवेशनको समग्र प्रक्रियामा विधि–पद्धतिको गम्भीर उलंघन भएको छ । केन्द्रीय परिषद् र त्यसपछि बसेका केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट समेत पारित विधानको भावनाविपरीत मनपरी गरिएको छ,’ उनीहरूले नेतृत्वलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा स्थानीय कार्यकर्ताहरूले पार्टी छोडिरहेका  र केहीले योजनावद्ध रुपमा पार्टी विभाजनको प्रयास गरिरहेका छन् । पार्टीको एकतामा खलल हुने कुनै काम नहोस् भनेर सतर्क रहनुपर्छ नै ।’

उनीहरूले पदाधिकारी, पोलिटब्यूरो र ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अवैध भन्दै खारेजीको पनि माग गरेका छन् ।

‘पार्टीको महाधिवेशनले मञ्चबाटै सर्वसम्मतरुपमा निर्वाचित तीनजना नेताहरू अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालले सबै प्रतिनिधिहरूका अगाडि गरेको बाचा उल्लंघन गर्नुभएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित सदस्यहरूलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अन्तर्निहीत हुन्छ भन्ने हेक्का नराखी जुन प्रकारले २९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने भन्दै हलको म्यान्डेटविपरीत ३२२ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाइयो र राम्रा अनि योग्यभन्दा पनि आफ्ना बनाउने कार्य भयो । त्यसले तलको पङ्क्तिमा एक प्रकारको खैलाबैला मच्चाएको छ ।’

असार मसान्तसम्म केन्द्रीय कमिटी टुंग्याउने म्यान्डेट भए पनि भदौ १४ गते घोषणा गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

पदाधिकारीमा हारेका र असन्तुष्ट रहँदै आएकाहरूले पार्टी अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु अर्थपूर्ण रहेको नेकपा एसका एक नेता बताउँछन् । 

‘महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा हारेकाहरू माधव नेपालले टिममा राखिराख्छन् भनेर चुप लागेर बसे । तर पार्टीमा प्रभावशाली हार्ने तर औसत नेता पदाधिकारी चुनिने स्थिति भएपछि उनीहरूको पनि होस् खुलेको छ,’ ती नेताले भने, ‘पहिले नै प्रक्रिया गलत छ भन्नेमा ख्याल गरेनन् । तर साह्रै कमजोरहरू पदाधिकारीमा आएपछि अब हुँदैन भन्ने निष्कर्षसहित संगठित हुन खोजेका हुन् ।’ 

जीवनराम श्रेष्ठले गरेको समूहको नेतृत्वलाई युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि साथ दिएको नेताहरू बताउँछन् । यसअघि केही सांसदले मात्रै पार्टी विभाजन गर्ने गरी खुट्टो उचालेका थिए । तर महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वले मनोमानी गरेपछि पदाधिकारीमा हारेका पनि थपिएको ती नेता बताउँछन् । 

‘यसअघि १० मध्ये तीनदेखि चार सांसद विभाजनको पक्षमा थिए । अबको व्यवस्थापन कता भनेर उनीहरूले कयौंपटक छलफल गरेको पनि बुझेका छौं । पहिले यसको नेतृत्व सांसद किसान श्रेष्ठले गरेका थिए,’ ती नेताले भने, ‘उनले प्रेम आले, धनबहादुर बुढा र अम्मरबहादुर  थापालाई पनि मिलाउने प्रयत्न गरेका हुन् । भानुभक्त जोशी  पनि माधव नेपालसँग असन्तुष्ट छन् भन्ने सुनेका छौं ।’ 

माधव नेपाललाई छोडिहाल्न भानुभक्त जोशी तयार नभएपछि उनकै नेतृत्वमा पार्टी विभाजनको प्रयास गरौं भन्नेमा पनि नेकपा एसको एउटा समूहमा कुराकानी भएको बुझिएको छ । नेकपा एसका १० सांसदमध्ये प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी र शेरबहादुर कुँवर भने अध्यक्ष नेपालको पक्षमा प्रष्ट रुपमा खुलेका छन् ।  

विभाजनको नेतृत्व गर्न झाँक्रीलाई आग्रह 

पछिल्लो समय नेकपा एससँग असन्तुष्ट रहेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि पार्टी विभाजनको नेतृत्वका लागि आँट गर्न माग भएको ती नेता बताउँछन् ।

‘झाँक्री पछिल्लो समय अध्यक्षसँगै असन्तुष्ट छिन् । फेरि पदाधिकारीमै पनि पराजित भइन् । सेलिब्रेटी नेतृ भएको नाताले पनि झाँक्रीलाई पार्टी विभाजनकै लागि नेतृत्व गर्न धेरै सुझाव आएको बुझेका छौं । दीर्घकालीन रुपमा पार्टी बनाउन किसान, प्रेम, धनबहादुर र अमरभन्दा झाँक्रीले नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएका छन्,’ ती नेताले भने, ‘सँगै पार्टी र संसदीय चुनाव हारेकोले नेतृत्व गर्नु हुँदैन भन्ने बहस पनि छ । तर हरेक कोणबाट कसरी गर्ने भन्नेमा नेताहरू छलफलमा छन् ।’ 

कानूनी अन्योल कायमै 

सामान्यतया संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएपछि दल विभाजन गर्न पाइन्छ । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ ले विभाजन भएको पाँच वर्षसम्म दल विभाजन हुन नपाउने उल्लेख गरेको छ । 

एकचोटी फुटेर बनेको दल केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बहुमत पुगे पनि पाँच वर्षसम्म विभाजन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको हो ।

‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ । 

माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एस २०७८ भदौमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । निश्चित प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न विद्यमान निर्वाचन कानूनअनुसार २०८३ भदौ कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

दलसम्बन्धी कानूनमा पाँच वर्ष उल्लेख भए पनि संविधानमा यो विषयमा प्रष्ट किटान गरिएको छैन । यसैले सरकारमा रहेका दलले चाहेमा आफूअनुकूलको अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाइदिने अभ्यास नेपालमा छ । 

‘रेगुलर कानूनबाट दल विभाजन गर्न सम्भव छैन । यसअघिको अध्यादेश चालु वा निष्क्रिय भन्नेमा पनि टुंगो छैन,’ नेकपा एसका एक नेता भन्छन्, ‘यसअघि पनि ठूला दलले आफ्नो अनुकूलतामा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतको सट्टा वा बनाएर पार्टी फुटाएका छन् । प्रतिशत घटाएर पनि विभाजन गराएको इतिहास छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले जतिखेर चाहे पनि नेकपा एसलाई फुटाउन सक्ने सूचीमा राखेको एक नेता बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेससँग छलफल गरेर पार्टीहरूलाई विभाजन गराउने बाटोमा पुग्न सक्छन् । जे गर्दा विभाजन हुन्छ त्यो अनुसारको अध्यादेश आउन सक्छ,’ ती नेताले भने, ‘एमालेले जुनसुकै बेला पनि फुटाउन सकिन्छ भन्नेमा राखेको छ ।’ 

एमालेमै मिसिनुपर्ने दबाब दिने पनि उत्तिकै

एमालेबाट विभाजन भएपछि केन्द्रीय नेता, जिल्ला नेतृत्वसहित एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् । नेकपा एस छोडेर एमाले प्रवेश गर्ने कार्यक्रम दिनहुँ बन्दै आएपछि कतिपय नेताले पार्टीलाई एमालेमा फर्काउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आफूहरू विभाजित भएर चुनाव लड्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको र एमाले पनि पहिलो दल हुन नसकेकाले दुवैले एकता गर्नुपर्ने मत पनि रहेको छ । 

यसैले रामकुमारी झाँक्री, सोमप्रसाद पाण्डेसहितका नेताहरूले एमालेमा फर्किने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।