
नेपाली कांग्रेसमा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन चैतभित्रै गर्न बनाइएका निर्देशन समिति आफैं अन्योलमा देखिएका छन् । कांग्रेसका तीन सह–महामन्त्रीको नेतृत्वमा नेविसंघ, नेपाल महिला संघ र नेपाल तरुण दलको महाधिवेशन चैतभित्रै गराउन निर्देशन समिति बनाइएको थियो ।
चैतभित्रै अनिवार्य महाधिवेशन गर्नका लागि सहजीकरण गर्न कांग्रेसले साउन साउन २३ गते नै पदाधिकारीको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो । कांग्रेसले असोज १६ गते निर्देशन समिति गठन पनि गर्यो । पूर्व तयारीअनुसार नै समिति गठन भए पनि संयोजकहरूले प्रारम्भिक छलफल समेत गरेका छैनन् ।
यी समितिले महाधिवेशन गर्न समन्वय र सहयोगका लागि अहिलेसम्म एउटा बैठक पनि राखेका छैनन् । समितिका कुनै पनि संयोजकले सम्बन्धित भ्रातृ संस्थासँग औपचारिक छलफलसमेत गरेका छैनन् । उमाकान्त चौधरी संयोजक रहने गरी नेपाल महिला संघ, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना संयोजक रहने गरी नेपाल तरुण दल र किशोरसिंह राठोर संयोजक रहने गरी नेविसंघको निर्देशन समिति गठन भएको थियो ।
नेविसंघको महाधिवेशनको जिम्मा पाएका किशोरसिंह राठोरले तोकेकै समयमा महाधिवेशन गर्न आफूले सक्दो समन्वय गर्ने जानकारी दिए ।
‘असोजको दोस्रो साता मात्रै निर्देशन समिति बन्यो । अब दशैंलगत्तैदेखि हामी अधिवेशन गराउनेतर्फ अग्रसर हुन्छौं,’ राठोरले लोकान्तरसँग भने, ‘अधिवेशन गर्ने मुख्य काम नेविसंघकै हो । पार्टीले समन्वय र सहयोग गर्न भनेकाले हामी यसप्रति प्रतिबद्ध छौं । तोकिएको चैतभित्र नेविसंघको महाधिवेशन हुन्छ ।’
नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि कांग्रेसले २०७८ चैत ९ गते दुजाङ शेर्पाको संयोजकत्वमा नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । २०७९ साउनमा नेविसंघमा ७१० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका थिए । तर, यति जम्बो बनाउँदा पनि असन्तुष्टि कायम रहेपछि २०८० चैतमा फेरि ४१ सदस्य मनोनीत भए । यसपछि नेविसंघमा ७५२ सदस्य पुगे । तर, यो जम्बो तदर्थ समितिले महाधिवेशन गर्न सकेको छैन ।
२०७८ फागुनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन नगरेको भन्दै नेविसंघ, महिला, संघ र तरुण दलसहितका १० वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गरेका थिए । त्यसको एक महिनापछि बल्ल नेविसंघ र तरुण दलमा मात्रै संयोजक तोकिएको थियो । तर, त्यसयता पनि न भ्रातृ संस्थाले अधिवेशन गरे, न पार्टीले नै कुनै सहजीकरण गर्यो ।
महिला संघको अधिवेशनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका समहामन्त्री उमाकान्त चौधरी पनि दशैंपछि बल्ल समन्वयको काम शुरू हुने बताउँछन् ।
‘पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ । तर, हामीले बैठक पनि राखेका छैनौं,’ चौधरीले भने, ‘तर चैतभित्रै जसरी पनि महाधिवेशन गर्ने गरी काम गर्छौं ।’
महिला संघमा पनि २०७३ पछि महाधिवेशन भएको छैन । २०७९ साउन २६ गते उषा राउत मिश्रको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनेको थियो । तर, यो तदर्थ समितिले पनि महाधिवेशन गराउन सकेको छैन । गुटगत झमेला, प्रतिनिधि चयनजस्ता विवादमा महिला संघ फसेको छ ।
कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलमा २०७३ यता अधिवेशन हुन सकेको छैन । २०७८ चैत ९ गते विद्वान गुरुङको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन भएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थप्दा पनि उनले महाधिवेशन गराउन सकेका छैनन् । यसैले पार्टीले महाधिवेशनको जिम्मा महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई दिएको छ ।
तरुणको दल महाधिवेशन गराउने निर्देशन समितिकी सदस्य सरिता प्रसाईं पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई नै जिम्मा आएपछि महाधिवेशन गर्नैपर्ने चुनौती आएको बताउँछिन् ।
‘पार्टीका अहिलेका धेरै नेता भ्रातृ संस्थाबाटै आउनुभएको हो । तर, पछिल्लो केही वर्षयता पार्टीमा नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी सुकेका छन्,’ प्रसाईंले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अहिलेसम्म एउटा बैठक पनि बसेका छैनन् । अब छठपछि मात्रै बैठक बसेर सहजीकरणको काम अघि बढ्ला ।’
पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएपछि अब भ्रातृ संस्थालाई मात्रै दोष दिएर पार्टी उम्किन नमिल्ने उनी बताउँछिन् ।
‘यसअघि सम्बन्धित संस्थाको तदर्थ समिति मात्रै बनाएर पार्टीको दायित्व पूरा हुने ठानियो । तर, जम्बो तदर्थ समिति बनाउँदा पनि अधिवेशन भएनन् । पार्टीले पनि उचित समन्वय र सहजीकरण गरेन,’ प्रसाईंले भनिन्, ‘तर, यसपटक पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएर निर्देशन समिति बनाएपछि हामीहरू भाग्न मिल्दैन ।’
नेविसंघको निर्देशन समितिमा राजीव ढुंगाना र प्रतिमा गौतम सदस्य छन् । तरुण दलमा सरिता प्रसाईं र जीतजंग बस्नेत सदस्य छन् । महिला संघमा पुष्पा भुसाल र रुक्मिणी कोइराला सदस्य छन् ।
कांग्रेसका मुख्य भ्रातृ संस्थाहरू वर्षौंदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएका छन् । जनजाति महासंघ र मुस्लिम संघ बाहेकका भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।
नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा आफूहरू सधैं महाधिवेशन गर्न अग्रसर भएकोमा यसपटक पार्टीले नै सहजीकरण गर्ने भएपछि उत्साही भएको बताउँछन् ।
‘हामीले नेविसंघको महाधिवेशन गर्न सधैं उत्साही भएर लागेका छौं । तर, विविध कारणले समयमा हुन सकेन । यसपटक पार्टीले चासो लिएरै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई समन्वय र सहयोग गर्न भनेपछि हामी थप उत्साही भएका छौं,’ शेर्पाले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्देशन समिति बनेपछि औपचारिक बैठक बसेको छैन । तर, संयोजकसँग अनौपचारिक छलफल भएका छन् । अब तिहारपछि हामी समितिसँग महाधिवेशन गर्ने प्रक्रियाबारे छलफलमा जुट्छौं ।’
तिहारलगत्तै विधानका क्रममा उठेका विवाद मिलाउने र केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्लामा खटाउने शेर्पा बताउँछन् ।
‘नेविसंघको जम्बो समिति र विधानमा जिल्ला हरेक जिल्लाबाट प्रतिनिधि न्यूनतम् १२ जना भनिएको थियो । तर, नयाँ विधानमा जिल्ला प्रतिनिधि प्रदेशमा भिडेर आउँदा हिमाली र पहाडी जिल्लालाई अप्ठ्यारो भएको छ,’ शेर्पाले भने, ‘विधान, अनुशासन समितिमा सबै समूहलाई मिलाएर काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ ।’
तर, पार्टीले तोकेको चैतभित्रै महाधिवेशन गर्नका लागि आफूहरूले इमान्दारिताका साथ काम गर्ने उनी बताउँछन् ।