०७ साउन २०८३, बिहीबार
गण्डकी प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गरि गुणस्तरीय पूँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश सरकारले रणनीति तर्जुमाको तयारी थालेको छ । जसका लागि एक समिति गठन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।
पूँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनावश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताए ।
‘वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले पेस गर्नेछ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादत्म्यता र वित्तीय सुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरि सिफारिस सहितको सुझाव दिनेछ ।
साथै दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरूको पहिचान गरि समस्या समाधानका सुझाव सिफारिस गर्नेछ ।
कराधार तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजश्व क्षमता अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ ।
संयोजक गौतमले आफूले संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको पत्र प्राप्त गरिसकेको र छिट्टै बैठक बसेर समितिले काम अघि बढाउने बताए ।
