नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीको खाता रोक्का गर्न र आईपीओ स्वीकृत नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई लेखेको पत्र नै गैरकानूनी रहेको निष्कर्ष सम्बन्धित निकाय र ऊर्जा मन्त्रालयले निकालेका छन् ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार साँझ राष्ट्र बैंक र सेबोनलगायतलाई पत्र लेखेका थिए ।

उनले बक्यौता नतिरेको भनिएका कतिपय उद्योगीहरू जलविद्युत आयोजनाका शेयरधनी पनि रहेकाले प्राधिकरणले ती आयोजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट असुल गर्ने भन्दै सम्बन्धित आयोजनालाई पनि पत्र लेखेका छन् ।

उनले लेखेका पत्रमा जम्मा दुईवटा कानूनी व्यवस्था उल्लेख छ ।

विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२(क) र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४० को व्यवस्थाबमोजिम खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटिएको छ भने सोही कानूनका दफाहरू उल्लेख गर्दै सेबोन र विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा पनि पत्र काटिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने प्रयोजनका लागि भन्दै काटिएका ती पत्रहरू गैरकानूनी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकार र विद्युत नियमन आयोगको निर्णयविपरीत कदम चालेका घिसिङबारे बिहीबार ऊर्जा मन्त्री र सचिवसहित अन्य अधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा कानून नै हातमा लिएर कुलमानले सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई थप विवादित एवं धराशायी बनाउन खोजेको विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

छलफललगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि कुलमानले गैरकानूनी गतिविधि गरेको भन्दै ब्रिफिङ गरिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनभन्दा माथि कोही नरहेकाले तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने बताएका थिए ।

घिसिङले उद्धृत गरेका कानूनका दफाहरू उद्योगीको हकमा लागू नहुने खालका छन् । अनावश्यक कानूनको दफा कोट गरेर घिसिङले आफूहरूलाई थप सताउन खोजेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

उद्योगी पशुपति मुरारका भन्छन्, 'जुन कानून देखाएर हामीलाई तर्साउन खोजिएको छ, त्यसको प्रयोग प्राधिकरणले गर्न नै पाउँदैन । हामीले विभिन्न कानून व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका छौं । सबैले उहाँ (कुलमान)ले गैर-कानूनी गतिविधि गर्नुभयो भनिरहेका छन् ।'

घिसिङले उद्धृत गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन- २०७६ ले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु असुल गरी फर्स्यौट तथा नियमित उत्तरदायित्व लेखा अधिकृतको हुने बताएको छ । उक्त दफामा उल्लेख गरिएको बेरुजु सरकारी बेरुजु हो । तर, कुलमानले यसलाई निजी क्षेत्रका उद्यमीविरुद्ध प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, 'उपदफा १ को प्रयोजनका लागि असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने भनी औंल्याएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फर्स्यौट गर्नु/गराउनुपर्नेछ ।'

उनले बक्यौता उठाउन सहारा लिएको कानूनको यो दफाले उनी आफैंलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् ऐनको अंश:

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, 'विद्युत प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वको भएपनि हाम्रा लागि विशुद्ध विद्युतको कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्था हो । यदि कसैले इन्टरनेटको शुल्क तिरेन भने सेवा प्रदायकले हामीलाई उक्त व्यक्तिको खाता रोक्का गर्न पत्र लेख्ने ? कसैले फोनको बिल तिरेन भने हामीले त्यसको पनि खाता रोक्का गर्ने ? यो हाम्रो काम होइन ।'

यो सरासर थप बेथिति निम्त्याउने प्राधिकरणको कदम भएको उनको टिप्पणी छ ।

'बेरुजु फर्स्यौट गर्ने अरू कानूनी आधार छन्, त्यसमा किन नगएको ? बक्यौता विवादमा राष्ट्र बैंकलाई पनि तान्न खोज्ने प्राधिकरणको जोसुकै पदाधिकारी भए पनि यो कदम खेदजनक छ,' उनले भने ।

कुलमानले सहारा लिएको अर्को कानून हो, विद्युत प्राधिकरण ऐन- २०४१ को दफा ३२ ।

त्यहाँ प्राधिकरणले ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसँग लिनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी लिन सक्ने उल्लेख छ ।

यस दफामा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी लिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएपनि सरकारी बाँकी असुल गर्न कुन-कुन उपाय अपनाउने भन्ने उल्लेख छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ हेर्दा पनि कुलमानले लेखेको पत्र उचित नदेखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विनियमावलीको विनियम ३ मा खाता रोक्का गर्नका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिइने व्यवस्था छ ।

यहाँ स्पष्ट हुनुपर्ने के हो भने घिसिङ उक्त विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका अधिकारप्राप्त व्यक्ति होइनन् ।

अधिकारप्राप्त व्यक्ति कानून कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निकायमा तोकिएका हुन्छन् । जस्तै: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागहरू कानून कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निकाय हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थानहरू कानून कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निकाय होइनन् । यी संस्थानहरूमा अनुसन्धान अधिकारी या अधिकारप्राप्त व्यक्ति नहुने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

'यदि कुलमानले आफैंलाई अधिकारप्राप्त व्यक्ति ठहर गरेर पत्र पठाएका हुन् भने यो कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने प्रपञ्च हो,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । सोही पत्रका आधारमा उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र लेखिएको प्राधिकरणको दाबी छ । 

आयोगले दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर तीनमा भनिएको छ, 'बक्यौता असुलीका लागि विद्युत् लाइन विच्छेदको कारबाहीबाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने यो निर्देशनमा लेखिएका कुराले कुनै बाधा नपर्ने ।'

यद्यपि, आयोगको निर्देशनको बुँदा नम्बर ३ को शुरूमै विवादित उपभोक्ताहरूले महसुल नियमित रूपमा बुझाएको अवस्था छ भने विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सरकारको छानबिनको दायरामा आएकाले कारबाहीको दायरामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने पनि उल्लेख छ ।

सोही बुँदामा पहिला कारबाही गर्न नहुने र अन्तिममा लाइन काट्नेबाहेकका कारबाही गर्न सक्ने भनेर अस्पष्ट लेखिएको छ ।