सञ्चित कोष रित्तिँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा काम सकेका निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सकेन । भइसकेको कामको २ अर्ब भुक्तानी रोकिएपछि सरकारलाई यसको भार/दायित्व चालु आवका लागि थपिएको छ ।

हरेक वर्ष चालु र पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेको प्रदेशले नागरिकको सोचलाई मूर्तरूप दिन चुनौती छ । 

संघीय सरकारले छुट्टाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट ल्याउने लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट १५ प्रतिशत मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्छ । ८५ प्रतिशत संघीय अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा संघले पनि समानीकरण अनुदान घटाउँदै लैजाँदा प्रदेशको सञ्चित कोष हरेक वर्ष रित्तिन थालेको छ । 

लुम्बिनीलाई प्रदान हुने साढे ८ अर्ब समानीकरण अनुदान घटाएर चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब रूपैयाँमा झारिएको छ । लुम्बिनी सरकारले राजस्व संकलन गर्न निर्धारण गरेको लक्ष्य हरेक वर्ष ५० प्रतिशत पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनीले आन्तरिक आयको लक्ष्य झण्डै ५ अर्ब राखेको छ । तर, त्यसको ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६५ करोड पनि पूरा गर्न धौ–धौ छ ।

स्रोतविना घाटाको बजेट ल्याउने सरकारले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सकेको छैन ।

संस्थागत भएर काम गर्न थालेको ७ वर्ष पूरा हुँदा समेत प्रदेश संरचना र स्वरूप निर्धारणको रेखा कोर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशको ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ नारा साकार पार्न नसक्ने देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारले आम्दानीको प्रमुख आधार मानेको वन क्षेत्रमा काठ कुहिएर गएको अवस्था छ । मनोरञ्जन कर, सवारी करको दायरा वृद्धि गर्न सकेको छैन । 

राजस्व संकलन हुन नसक्नुका पछाडि ३/४ वटा मुख्य कारण रहेको अर्थविद् तथा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन कुमार वली बताउँछन् ।

‘संवैधानिक संरचनाले दिएका क्षेत्राधिकार पनि प्रदेशले उपयोग गर्न पाएको छैन,’ वली भन्छन्, ‘प्रदेशको मुख्य स्रोत भनेको अहिले यातायात व्यवस्थापन र वन व्यवस्थापन हुन् । त्योबाहेक अन्य मेजर सेक्टर देखिँदैनन् । तर, हामी यी दुई सेक्टरमा पनि इन्टर गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका पछाडि अर्थ, राजनीतिक र सामाजिक पाटोहरू जोडिएका छन्, जसले गर्दा प्रदेश सरकार आफैं सहभागी भएर राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।’ 

वलीले थपे, ‘वनसँग सम्बन्धित राजस्वको विषयमा मुद्दा परेर वनमा लगाएको १० र २५ प्रतिशत करको विषय अदालतले स्टे अर्डर दिएकाले राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसपछि अहिले उठेको यातायात व्यवस्थापनबापतको राजस्व हो । त्यसले मात्र कति हुन्छ र ?’

प्रदेशको क्षेत्राधिकार बुझ्ने सिलसिलामा संविधानको अनुसूचीअनुसार जति पनि छन्, ती प्रदेशप्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गर्नका लागि संघीय ऐनहरूको व्यवस्थापन जरुरी छ । 

‘प्रदेशको महत्त्व बुझ्ने गरी व्यवहारतः प्रदेशको अस्तित्व स्थापित हुने गरी काम गर्न सकियो भने राजस्व र बढ्दो इकोनोमी एक्टिभेट र रिभाइभ हुन्छ,’ वलीले थपे । 

लुम्बिनी प्रदेशको हरेक वर्षको चालु खर्च मात्रै वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रदेशको आय तथा व्ययको हिसाबकिताब राख्ने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीको तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ मात्रै आम्दानी र खर्चबीचको खाडल ७ अर्ब रुपैयाँ हुन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लुम्बिनीले ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले समाधान गर्न नसकेका समस्यालाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पठाउँदै संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने, ‘प्रदेशमा स्रोतहरूको अभाव छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानको रकम घटाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम बढाउनुपर्छ भनेर पनि उठाएका छौं ।’ 

संघीयतामा बामे सर्दै गरेको मुलुकमा आम्दानी र खर्चको खाडल हेर्दा ‘आकाश र पातल’जस्तो छ । संघीयता कार्यान्वयन शुरू भएको ७ वर्षमा हुनै लाग्दा समेत प्रदेशले आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा कुनै प्रगति नगर्दा खर्च प्रतिवर्ष अंकगतिणको हिसाबले उकालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने प्रदेशमा यति धेरै खर्च हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । 

संघीयताका जानकार डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको बेसलाई बढाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

‘खासमा प्रदेशलाई राजस्वको कार्यक्षेत्र दिइएको छैन,’ देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले संविधान संशोधनको कुरा पनि उठिरहेको छ । प्रदेशको राजस्वको आधार बलियो बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसमा अहिले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई बजेटको रिजल्ट आउने ठाउँ नै संघले दिएको छैन ।’

प्रदेशले राजस्वको बेस बढाउने अधिकारको विषयमा संघ सरकारसँग आवाज उठाएको छैन । राजस्व सबै संघ सरकारले सेन्ट्रलाइज गरे पनि त्यसलाई प्रदेशमा पनि दिनुपर्छ भन्ने विषय छलफलमा समेत आएको पाइन्न । त्यसैले प्रदेशले रिजल्ट देखाउन नसकेको देवकोटाले बताए ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले यही बजेटको मोडालिटीमा प्रदेश सरकार चल्न नसक्ने बताए ।

‘प्रदेश बजेटको ९० प्रतिशत परनिर्भरता संघसँग छ,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेशलाई राजस्वको अधिकार क्षेत्र संकुचित छ । २० अर्ब बजेट छैन, ४० अर्बको बजेट आउँछ । यो मोडालिटीले अब हुँदैन । स्रोतविना बजेट बढाउन अंकुश आवश्यक छ । प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा राजस्व संकलन एकदमै न्यून छ । अब राजस्वको दायरा वृद्धि पनि गर्नुपर्छ ।’

अति न्यून क्षमताको सामना गरिरहेको प्रदेशले दिगो विकास, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा चुनौती खडा भएको प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए ।

‘आर्थिक स्रोतको अभाव, राजस्व संकलनको सीमित अधिकार, संस्थागत र प्राविधिक झञ्झट, स्थानीय स्रोतको उपयोग हुन नसक्नु र कानूनी तथा नीतिगत अस्पष्टता यसका समस्या हुन्,’ कार्कीले भने ।