पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमति दिने निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता सरोज सिलवालसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आइतबार उक्त रिट दायर गराएका हुन् । २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णय गलत नियतबाट भएकोले उक्त निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।

विभिन्न उद्देश्य देखाएर पतञ्जलीले खरिद गरेको जग्गा मध्ये केही बिक्री वितरण गरेको, बिक्री गरेबमोजिमको अनुपातमा जग्गा खरिद नगरी सरकारी तथा गुठी राखेको जग्गासमेत बिक्री गर्नेगरी गैरकानूनी कार्य गरेको रिट निवेदकको दाबी छ ।

साथै उक्त निर्णयअनुसार भएका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्य उपयुक्त आदेशको माग रिटमार्फत गरिएको छ ।​ 

गैरकानूनी तरिकाबाट खरिद गर्न छुट दिएको, ५ वर्षभित्र बिक्री तथा खरिद गर्न दिएकोमा हाल (१४/१५) वर्षसम्म पनि कम्पनीले उद्देश्य अनुरूपको कार्य नगरेको रिटमा भनिएको छ ।

'भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिएकोमा उद्देश्य अनुरूप काम नगरेकाले सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार अधिकारीले कानून बमोजिम बुझी जफत गर्नुपर्ने कानून व्यवस्था हुँदा उक्त कम्पनीका नाउँमा रहेको चल/अचल सम्पत्ति कानूनी प्रकृयाबाट पूरा गरी जफत गर्नुपर्ने देखिएकाले सम्बन्धित जिल्लास्थित मालपोत तथा भूमिसुधार अधिकारी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी पाऊँ,' रिटमा उल्लेख छ ।​​

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दी प्रयोजनका लागि २०६६ सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गरी हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

'पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार उपयोगमा नभएको/नरहेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा रहेका जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ,' रिटमा उल्लेख छ ।

अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०६६ माघ १८ गते गरिएको  निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा भए गरेका गैरकानूनी कार्यहरू यथावत् राख्नसमेत माग गरिएको छ ।​​

उक्त रिटको सुनुवाइका लागि मंसिर २४ गते (भोलि)का लागि पेशी तोकिएको छ ।

यस्तो छ रिट