०४ साउन २०८३, सोमबार
सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने गरी रिट निवेदकको पक्षमा उत्प्रेषण जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू पाउने बाटो पुनः खुला भएको छ ।
यसअघि २०८२ साल चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना एवं विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूमा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई मात्र दिने र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूलाई निषेध गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारको यो कदमका कारण मुलुकभर सञ्चालित निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्नबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका थिए ।
निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको कदम विभेदकारी र स्वतन्त्र प्रेसको भावना विपरीत भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले गत चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
राज्य कोषको रकम प्रयोग गरेर सञ्चार माध्यमहरूलाई बाँडिने विज्ञापनमा सरकारी र निजी भनी विभेद गर्न नहुने र सबै सञ्चार माध्यमले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा विज्ञापन पाउनुपर्ने मागलाई अदालतले कानूनी रूपमै सदर गरिदिएको छ ।
