१० साउन २०८३, आइतबार
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले नेपाल ब्याडमिन्टन संघको अवैध कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । अवैध कमिटीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन अवैधानिक हुने चेतावनी पनि राखेपले दिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्देशनअनुसार राखेपले यथाशीघ्र निर्वाचन गर्न ब्याडमिन्टन संघलाई सचेत गराएको हो ।
राखेपले पुस ८ गते सोमबार ब्याडमिन्टन संघलाई पत्र लेखी वैधानिक ढंगले निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रत्येक ४ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुनुपर्नेमा २०७३ वैशाख २५ पछि हुन सकेको छैन ।
रामजीबहादुर श्रेष्ठले आफू अनुकूलका प्रतिनिधिको भेला गरी आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए ।
ब्याडमिन्टन संघमा भएका अनियमितताबारे लोकान्तर डट्कमले लामो समयदेखि लेख्दै आएको छ । तर, श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको दम्भ देखाएर अवैधानिक ढंगले काम गरिरहेका थिए ।
श्रेष्ठले गर्दै आएका सबै कामलाई राखेपले गैरकानूनी घोषणा गरिदिएको हो । श्रेष्ठ नेतृत्वको अवैधानिक कमिटीलाई दैनिक भैपरी आउनेबाहेकका काममा सहभागी नहुन राखेपले निर्देशन दिएको छ ।
‘प्रचलित खेलकुद ऐन तथा नियमावलीअनुसार गत आवधिक निर्वाचन मिति २०७३/०१/२५ गते सम्पन्न भएकोमा त्यसपछिको प्रत्येक ४ वर्षमा हुनुपर्ने संघ कार्यसमितिको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको नदेखिएको हुँदा त्यस संघको हालको कार्यसमितिले दैनिक भैपरी आउने कामबाहेक नीतिगत विषय तथा संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्य समेतमा सहभागी हुने कार्य मूलतः वैधानिक कार्य हुन नसक्ने अवगत नै छ,’ राखेपले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
रामजीबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको अवैध कमिटीले हालै विदेशी खेलाडी सहभागी गराएर प्रतियोगिता गरेको थियो । श्रेष्ठले ब्याडमिन्टन संघको प्रतिनिधि भन्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारण सभामा सहभागी हुन खोजेका थिए । श्रेष्ठको यो कदमप्रति तीनवटा प्रदेशका संघले आफूहरूको सहमति नभएको भन्दै राखेपलाई पत्र लेखे ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
ब्याडमिन्टन संघको अवैध कमिटीलाई मान्यता नदिन राखेपलाई तीन प्रदेश समितिको पत्र
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरेर पठाइएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको मंसिर ८ गतेको आदेशविरुद्ध गएमा संघको खाता रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी राखेपले दिएको छ ।
‘प्रचलित खेलकुद विकास ऐन, नियमावली तथा संघको स्वीकृत विधानको व्यवस्थाबमोजिम यथाशीघ्र चाँडो त्यस संघको निर्वाचन गर्न/गराउन समेत यो पत्रद्वारा जानकारी गराइएको छ,’ राखेपका संघ–संस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
यथाशीघ्र संघको निर्वाचन नगरेमा तदर्थ समिति गठन गरेर बैंक खाता समेत रोक्का गर्ने राखेपको चेतावनी छ ।
‘... अदालतबाट २०८१ मंसिर १७ मा भएको आदेशविरुद्धको कुनै कार्यमा त्यस संघले भाग लिएमा, प्रतिनिधि पठाएमा वा विधान संशोधन तथा निर्वाचनको कुनै पनि कार्यमा सहभागी भएमा त्यस संघको सबै बैंक खाता रोक्का राखी संघको निर्वाचन सम्पन्न गराउन तदर्थ समिति गठन गरेर संघको काम कारबाही सञ्चालन गरिने व्यहोरा २०८१ पुस ७ गतेको पत्रबाट माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार जानकारी गराइन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ । अदालतले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न परमादेश गरेको थियो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
ब्याडमिन्टन संघमा भद्रगोल: ८ वर्षदेखि साधारणसभा भएन, अनुदानको रकममा समेत अनियमितता
कानून मिचेर साधारणसभा गर्दै ब्याडमिन्टन संघ, प्रदेश खेलकुद परिषद्ले भने– अवैध हो, मान्यता दिन्नौं
'अवैध साधारणसभा'बाट ब्याडमिन्टन संघ कब्जा गर्ने रामजीको दाउ, बहुमत प्रदेशले मान्यता नदिने
ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्षको मनोमानी: कोचको नाम मेटेर असम्बन्धितलाई पेरिस पठाउन जोडबल
ब्याडमिन्टन संघको अवैध साधारण सभालाई राखेपको 'रातो बत्ती', मान्यता नपाउने पक्का
ब्याडमिन्टन संघमा गाईजात्रा : १४-१५ जना प्रतिनिधि राखेर साधारण सभाको नाटक
