सिँचाइ र ऊर्जा प्रणालीमा कायापलट ल्याउने गरी निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिँचाइ/जलविद्युत्) आयोजना कार्यान्वयनमा आउन अझै दुई वर्ष पर्खिनुपर्ने भएको छ । भेरी नदीको पानी सुरुङमार्फत बबईमा झारेर लुम्बिनी प्रदेशको उर्वरभूमि बाँके र बर्दियाको ५१ हजार खेतीयोग्य उर्वर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउने र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना १२ वर्षअघि निर्माण शुरू भएको थियो । 

देशकै पहिलो बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वि.सं. २०६८/०६९ मा कार्यान्वयनमा गएपनि त्यसको दुई वर्षपछि वि.सं. २०७१ बाट भौतिक निर्माण कार्य शुरू भएको हो । 

१२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्धारित समयागावै खनेर ‘ब्रेक थ्रु’ गरी प्रशंसा बटुलेको आयोजनाको हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको ‘टनेल बोरिङ मशिन’ (टीबीए) प्रविधिद्वारा निर्मित सुरुङको वि.सं. २०७६ वैशाख पहिलो साता ब्रेक थ्रु भएको थियो । आयोजनाका निर्देशक रणबहादुर बमले अबको दुई वर्षभित्र भेरीको पानी बबई नदीमा खसालेर सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन शुरू गर्ने बताए ।

‘आयोजनाको ‘टनेल’ निर्माणको काम सबै सकिएको छ,’ निर्देशक बमले भने, ‘टनेल निर्माणको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत, सिभिल निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत, हाइड्रो मेकानिकल कार्य ५० प्रतिशत, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य ५० प्रतिशत, प्रसारण लाइन २० प्रतिशत, बबई मान पास ८० प्रतिशत र जग्गा प्राप्ति ५० प्रतिशत गरेर समष्टिगत भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत छ ।’ 

‘नेपालमा हालसम्म साना र मझौला नदीहरूको पानी उपयोग र वर्षातको पानी संकलन गरी सिँचाइमा प्रयोग भए पनि हिमनदीको पानी पथान्तर गरेर सिँचाइमा प्रयोग हुने यो देशको पहिलो आयोजना हुनेछ । आयोजनाबाट हजारौं बिगाहा जग्गामा किसानले भनेको बेलामा भनेजति पानी पाउने छन् । अनवरत रूपमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हुनेछ,’ बमले थपे । 

सिँचाइ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको यो नेपालकै ठूलो परिणामको विद्युत् आयोजना पनि हो । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका चिप्लेमा निर्मित बाँध–वि.सं २०७८ को बाढीले बगाएपछि र सुरुङमार्गमा पानी पसेपछि निर्माणमा समस्या आएर ढिलाइ हुन पुगेको थियो । त्यस्तै, कोरोना महामारी, नाकाबन्दी, भूकम्प, बाढी विभिन्न अप्ठ्यारोले गर्दा निर्माणको शुरूआतमा आयोजनाले केही कठिनाई झेलेको निर्देशक बमको भनाइ छ । अहिले कामको रफ्तार राम्रो छ ।

सिँचाइ विभागद्वारा संशोधित गुरूयोजनाअनुसार ‘टनेल’ निर्माण, बाँध, विद्युत् गृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलगायत काम सम्पन्न गर्न ३३ अर्ब १९ करोड ठेक्का सम्झौता भए पनि आयोजना निर्माण लम्बिँदा लागत बढेर ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख (संशोधन गुरुयोजना २०७९/०८०) पुग्ने अनुमान छ, जसमध्ये हालसम्म झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १ अर्ब ८० रूपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । चीनको सीआईसी र चाइना इञ्जिनियरिङ ओभरसिज (कोभेक) ले संयुक्तरूपमा निर्माण गरिरहेको आयोजनाको शुरूमा निर्माण सक्ने मिति वि.सं. २०७८ मा थियो । निर्धारित समयसीमामा काम नसकिएपछि आयोजना निर्माणको म्याद आउँदो वि.सं. २०८४ सम्मलाई तोकिएको छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका–११, चिप्लेमा भेरीको पानी बबईमा खसाल्न ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माणको काम अहिले तीव्ररूपमा भइरहेको छ । ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यहाँबाट सुरुङमार्फत भेरीगंगा नगरपालिका– ५, हात्तीखालमा भेरीको पानी बबई नदीमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । 

अहिले हात्तीखालमा हेडबक्स निर्माण पनि रफ्तारमा जारी छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले हाइड्रो पावरका उपकरणहरू चीनमा धमाधम निर्माण भइरहेका बताए । 

अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘चीनमा निर्माण भएका उपकरण र सामग्रीलाई यहाँ ल्याएर इन्स्टल गर्ने हो । त्यो काम छिटो हुन्छ । हामी अबको बढीमा दुई वर्षमा बत्ती बाल्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

संघीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहने आयोजना भेरी नदीमा कम पानी भएको अवस्थामा पनि ८० हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड उपलब्ध हुने र त्यसमध्ये ४० हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बबईमा खसिरहने छ, जहाँ तीनवटा २३.४ मेगावाट क्षमताका टर्वाइनमध्ये एउटा टर्वाइन मर्मत सम्भारका बेलामा मात्र प्रयोग गर्ने गरी र बाँकी दुईवटा सञ्चालनमा हुनेछन् । 

आयोजनाबाट वार्षिक ४०० गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । गएको साता आयोजना निरीक्षणमा पुगेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अन्न भण्डारको रूपमा चिनिएका लुम्बिनी प्रदेशका दुई जिल्लामा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पुगेसँगै कृषि उत्पादन बढेर लुम्बिनीसहित देशको आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिइएको बताए ।

‘आयोजनाले कामको गति अझै बढाउनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘यो परियोजनाबाट कृषि, ऊर्जा र खानेपानी क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने आशा छ । आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा मानव बस्ती सुरक्षित होस् । नदी कटान र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरेर काम गर्नुहोस् भनेका छौं ।’ 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले सुर्खेतको हात्तीखालमा २० चैत २०७१ मा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने तराईका ६ जिल्लामध्ये खाद्य र नगदे बालीमा अघि रहेका दुई जिल्लाको कृषि उत्पादनमा कायापलट गर्ने आयोजनाका रूपमा डेढ दशकअघिदेखि चर्चा हुन थालेको थियो । आयोजनाको कामले सरकारसहित बाँके र बर्दियाबासीलाई पनि उत्साहित बनाएको छ ।

सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि खाद्यदेखि अन्य बालीको उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा छ । कृषि उत्पादन वृद्धिको असर आयआर्जनका अन्य गतिविधिमा समेत पर्छ । अहिले बाँधतर्फ बनाउनुपर्ने ६ वटा ढोकामध्ये दुईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘दुईवटा ढोकाको काम पूरा भएपछि अन्य चारवटा ढोकाको काम शुरू हुन्छ,’ अधिकारी थप्छन्, ‘गत वर्षको बाढीले बाँध भत्काएका कारणले पनि ढिलाइ र लागत बढेको हो ।’ 

त्यस्तै, चिप्लेमा बाँधको कामबाहेक बबईतर्फको हात्तीखालमा विद्युत् गृह बनाउन शुरू भएको र पुस पहिलो साताभित्र विद्युत गृहको जग खनेर सक्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । ‘हिउँद लागेसँगै नेपालमा अझै पनि विद्युतमा परनिर्भरताको अवस्था छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘साँच्चै यो आयोजना पूर्ण कार्यान्वयनमा आए लुम्बिनी प्रदेशमा समृद्धिको ढोका खुल्नेछ । सुर्खेत, बाँके र बर्दियामा यो आयोजनाले रोजगारी र विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।’ 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममध्ये राष्ट्रिय गौरवअन्तर्गतका आयोजनाको रूपमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना गरी चारवटा आयोजना छन् ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बेसिन डाईभर्सन तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा एक महत्त्वपूर्ण र समग्र जलस्रोतको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि गर्वको आयोजनाको रूपमा रहेको छ । सुरुङ अहिले अध्ययनको केन्द्र समेत बनेको छ, जहाँ दैनिक इन्जिनियरिङका सयौं विद्यार्थी अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन् ।

आयोजनाका इन्जिनीयर मनोज थापाले केही स्थानीयको पटक–पटकको अवरोधले निर्माण कार्यमा कठिनाइ समेत आइरहेको बताए । ‘हामी मुआब्जाको अन्तिम चरणमा छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘राजनीतिक दलको आडमा केहीले आयोजनाको तोडफोडदेखि काममा अवरोध गरे । अहिले हामी कामलाई अघि बढाइरहेका छौं । परामर्शदाताको पनि अभाव छ ।’ 

त्यस्तै, गौरवको आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा औजार पैठारीमा सहज हुने खालका निश्चित नीति तथा मापदण्ड व्यवस्थापनको पहल, अध्ययन र अनुसन्धानमा राष्ट्रको लगानी एवं विज्ञहरूको समुचित व्यवस्थापनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको ध्यान जानुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ । आयोजनाको कार्यालय ३ स्थानमा रहेको छ ।

बाँसगढी नगरपालिका बर्दियाका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले बर्दियाको बबई क्षेत्रमा बलियो तटबन्ध बनाउँदै आयोजना छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो आयोजनाको पहिलो प्राथमिकता बर्दिया हो,’ मेयर खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘आयोजनाले बाँसगढीलाई पूर्वाधारमा सपोर्ट गर्दै नदी तटीय क्षेत्रका जनतालाई जोखिममा पर्नबाट जोगाउन तटबन्ध गर्दै छिटो निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बबईबाट पनि सुरुङ बनाएर त्यो पानी फेरि माइखोलामा खसालेर बाँकेको धेरै क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउनेबारे सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइरहेको छ ।’

बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र दाङ लुम्बिनी प्रदेशको अन्नभण्डारका रूपमा चिनिन्छन् । यी सबैजसो जिल्लामा सिँचाइका लागि भरपर्दो सुविधा नहुँदा हिउँदे बाली उत्पादन किसानले राम्रोसँग गर्न पाएका छैनन् ।