प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान संशोधन २०८७ सालमा गर्ने भनेर अर्को तरंग ल्याएका छन् । 

कांग्रेससँग गत असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । यसका लागि दुई दलले कार्यदल बनाएर ‘होमवर्क’ गर्ने दाबी गर्न अझै पनि छोडेका छैनन् । तर, अध्यक्ष ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन गर्ने बोलीले एमालेकै केन्द्रीय सदस्यसमेत झस्किन पुगेका छन् । 

ओलीले ‘संविधान संशोधन गर्ने हो, तर २०८७ सालमा मात्रै’ भनेपछि एमालेको बैठक समापनमा केही केन्द्रीय सदस्यले ‘२०८३ सालमा होला’ भनेर उनलाई सच्याउन पनि खोजे । तर, ओलीले ‘होइन संशोधन गर्ने २०८७ मै हो’ भनेपछि उनीहरू अक्क न बक्क परे ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य माधव ढुंगेल एमालेको अनुकूलतामा संविधान संशोधन गर्ने अध्यक्षको आशय भएको बताउँछन् । ‘उहाँले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्दा केन्द्रीय सदस्य नै अलमलमा परेको जस्तो देखियो । तर, अध्यक्षले संसद्‌भित्र परिस्थिति अनुकूल भएपछि मात्रै संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो,’ ढुंगेलले लोकान्तरसँग भने, ‘एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रष्ट भए पनि सबै अनुकूलताका लागि २०८७ सालसम्म लाग्न सक्छ भन्ने उहाँको आशय हो ।’

एमालेले मात्रै चाहेर संविधान संशोधन नहुने भन्दै ओलीले उपयुक्त मौकाको रूपमा आउँदो चुनावको पनि तीन वर्षपछिका भाखा राखेका हुन् । ओलीको यो आशयलाई अर्थ्याउँदै ढुंगेलले सर्वसहमतिमा संशोधन नहुने स्थितिमा सबै अनुकूलताका लागि समय लाग्न सक्ने बताए ।

‘कि सबै पार्टीबीच एकमत भएर सर्वसहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । यसका लागि पहिलो शर्त नै सबैको सहमति हो । यस्तो हुन्छ भने २०८७ सालसम्म कुर्न पनि नपर्ने हुन्छ’, ढुंगेलले भने, ‘तर, सहमति नहुँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ मत पुग्ने अनुकूलता र आन्तरिक हिसाबले परिपक्व समय पछाडि हुँदै जान्छ भन्ने अर्थ अध्यक्षको हो ।’

सदनमा गणितको कुरा पनि हुने हुँदा एमालेले मात्रै चाहेर संविधान संशोधन नहुने उनी बताउँछन् । ‘एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि अहिलेसम्मको १० वर्षको अभ्यासले सबल/दुर्वल पक्षको समीक्षा गर्दै संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ,’ ढुंगेलले भने, ‘तर, हामीले मात्रै चाहेर नहुने भएपछि गणितको पनि कुरा हुन्छ ।’

ओलीले यस्तो बताए पनि एमालेको बैकठबाट पारित भएको प्रस्तावको निर्णयमा भने राजनीतिक स्थायित्वको लागि बृहत समझदारी गरेर संविधानमा समयानुकूल संशोधन गरिने उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष हुन लागेको छ। संविधान कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै यसका सबल र दुर्वल पक्षहरूलाई निर्क्यौल गर्न र संविधानका प्रगतिशील अन्तरवस्तुहरूको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी वृहत समझदारी र सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि यो बैठक सरकारसँग आग्रह गर्दछ’, एमालेको निर्णयमा भनिएको छ । 

ओलीले यही केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै ‘संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधन’को लागि भन्दै सत्तारुढ दलले कार्यदल बनाउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गरेका थिए । 

सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनका लागि दुई दलबीच छलफल अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ । कार्यदलले दुई दलबीच संशोधनबारे छलफल गर्ने, अन्य दलसँग परामर्श गर्ने र यसैको सुझावको आधारमा संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले प्रक्रिया बढाउने तयारीमा अगाडि बढेका छन् ।

सत्ता सहयात्री दलले १० वर्षको अभ्यासले संविधानको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा के सुधार गर्न खोजेको मात्रै भनेका छन् । तर, कस्ता व्यवहारिक समस्या परे भनेर छलफल अगाडि बढाएका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीको नयाँ टिप्पणी आएकोले यो विषय तत्काल अगाडि बढ्नेमा आशंका देखिएको छ । 

सत्तारूढ दुई दलले संशोधनमा अगाडि बढ्ने भनेपछि चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आवश्यक सुझावका लागि कार्यदल नै गठन गरेको छ । मधेसकेन्द्रित दलले पनि संशोधनमा दबाब बढाउन दलहरूको मोर्चादेखि पार्टी एकता गर्नेसम्मको छलफललाई अगाडि बढाएका छन् । 

एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य ठाकुर गैरे संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेससँगको सहमतिबाट एमाले पछाडि नहटेको बताउँछन् । ‘अरु पार्टीले पनि यो विषयमा समझदारी भएर आवश्यक संख्या पुगे अहिले गर्न सकिने भयो । तर, कांग्रेस-एमाले मात्रै मिल्दा सम्भव छैन,’ गैरेले लोकान्तरसँग भने, ‘दुवै सदनमा अलि पछि मात्रै दुई तिहाइ पुग्छ भनेर अध्यक्षले बोल्नुभएको हो । तर, संविधान संशोधन गरेर अहिलेसम्मका दुर्वलता हटाउन गरिएको कांग्रेससँगको समझदारीमा एमाले प्रतिबद्ध छ ।’

आलोपालो सत्ता साझेदारीका क्रममा गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेले प्राथमिकतापूर्वक संविधान संशोधनमा अग्रसर हुने निर्णय गरेका थिए । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’, कांग्रेस-एमालेले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सात बुँदे सहमतिमा भनेका छन् । 

संविधान बन्दादेखि नै पेचिलो बनेकाले हतारिएर संशोधनमा हाम नफाल्ने प्रतिक्रियास्वरूप ओलीले यस्तो बोलेको पनि नेताहरू बताउँछन् ।