काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रहरी दरबन्दी संख्या १ हजार ११३ हो । तर, अहिले त्यहाँ १ हजार ८३५ जना कार्यरत छन् । 

उपत्यकामा बढ्दो सवारीको चाप र सडक अनुपात नमिल्दा ट्राफिक प्रहरीले प्रविधि (सीसीटीभी, ट्राफिक लाइट लगायत)लाई मात्रै प्रयोगमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । दिनदिनै निकालिने ‘चेकिङ’ मा ‘म्यानुअली’ नै ट्राफिकले कारबाही गर्दै आएको छ । 

उपत्यकामा अहिले १५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । कार्यरत ट्राफिक प्रहरीको संख्या हेर्दा एकजना ट्राफिक प्रहरीले ८ सय १७ वटा सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । थोरै दरबन्दीका बावजुद प्रहरीलाई नै ट्राफिकसम्बन्धी तालिम दिएर फिल्डमा खटाइएको छ । 

काठमाडौंमै रहेको अर्को कार्यालय काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको दरबन्दी ४ हजार १६ हो । तर, एसएसपीको कमान्डमा ३ हजार ३ सयको हाराहारीमा मात्रै प्रहरी कार्यरत छन् । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख ४२ हजार हाराहारीमा छ । जनसंख्या र प्रहरी संख्याको अनुपात हेर्दा १ जना प्रहरीले ६२ जनाको सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो त काठमाडौंमा अपराधका घटना वृद्धि हुँदै गएका छन् । विशेषगरी आर्थिक अपराध र त्यसमा साइबरको प्रयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा चुनौती उत्तिकै देखिन्छ । 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको दरबन्दी संख्या ३ सय २३ जना हो । कार्यरत संख्या भने ३ सय मात्रै छ । चोरी, लुटपाट, कुटपिट, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, बैंकिङ कसुर, ठगीजस्ता अपराध अनुसन्धानमा दख्खल राख्ने अनुसन्धान अधिकृतको पनि कमी छ । 

सिंगो प्रशासन र संघीय सरकारी कार्यालय रहेको काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीमा अहिले ७९ हजार ५ सय ४१ जनाको दरबन्दी छ । तर, कार्यरत संख्या ७४ हजार ८ सय ६७ जना मात्र छ । 

अझै २८ हजार दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरी मुख्यालयले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी गृह मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको छ । 

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारीले प्रहरी मुख्यालयले ओएनएम गरेर गृह मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको लोकान्तरलाई बताए । 

उनले भने, ‘हामीले कहाँ कति दरबन्दी आवश्यक छ भनेर ओएनएम गरी विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौं । मन्त्रालयले होमवर्क गरिरहेको होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ 

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रहरी निरीक्षक, असई र जवानको भर्ना खुलाएर दरबन्दी पूर्ति गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘एकैपटक सबै दरबन्दी पूर्ति गर्न सकिँदैन, विस्तारै गर्ने हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै दरबन्दी पूर्ति गर्दै जान्छौं ।’ 

प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार भीआईपी (पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री र पूर्व सांसद)को सुरक्षाका लागि छुट्टै प्रहरी परिचालन मात्रै नभएर पीएसओ समेत प्रहरी नै खटाउँदा दैनिक कामकाजमा प्रहरीको अभाव खट्किएको हो । त्यस्तै, संसद् चल्दा र समितिहरू चल्दा समेत मर्यादापालकको रूपमा समेत प्रहरी खटाइँदै आएको छ । 

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७  अनुसार १ हजार २ सय ५९ जना सुरक्षाकर्मी भीआईपीको सुरक्षामा खटिएका छन् ।

सातवटै प्रदेशमा दरबन्दी अपुग

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार सातवटै प्रदेशमा दरबन्दी अनुसार प्रहरी अपुग छन् । कोशी प्रदेशमा कूल १० हजार ७ सय १७ जनाको दरबन्दी हो । तर, कार्यरत संख्या १० हजार ४० मात्रै छन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी बाहेक एसएसपीदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मको दरबन्दी कम छ । सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू दरबन्दी अनुसार नहुँदा प्रहरी खटन–पटनमा समस्या छ । 

मधेश प्रदेशको कुरा गर्दा त्यहाँ ९ हजार १ सय ५२ जनाको दरबन्दी छ । तर, कार्यरत संख्या ८ हजार ८ सय २६ मात्रै छ । बागमतीमा ७ हजार ३ सय ४ जनाको दरबन्दीमा ६ हजार ६ सय ८७ जना, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५ जनाको दरबन्दीमा ६ हजार ३ सय ४ जना कार्यरत छन् ।

त्यस्तै, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४४ जनाको दरबन्दीमा ८ हजार ८ सय २७ जना, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ४५ जनाको दरबन्दीमा ५ हजार १ सय २४ जना र सुदुरपश्चिममा ५ हजार ९ सय १ जनाको दरबन्दीमा ५ हजार ६ सय ३३ जना मात्रै कार्यरत रहेको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेशमध्ये धेरै दरबन्दी रहेको कोशी हो । तर समग्रमा सबैभन्दा धेरै दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयकै देखिन्छ । मुख्यालयमा १३ हजार ७२ जनाको दरबन्दी छ । तर, कार्यरत संख्या १२ हजार २ सय ९० छ ।

मुख्यालयको प्रत्यक्ष मातहत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, मानव बेचबिखन ब्यूरो पर्छन् । 

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका प्रहरी परिसर, वृत्त, प्रभागलगायत कार्यालयमा काम गर्ने प्रहरीको दरबन्दी संख्या ११ हजार ७ सय ४९ जना रहेको छ । तर, कार्यरत संख्या ११ हजार १ सय ३६ जना छ । 

नयाँ कार्यालय स्थापनाका लागि १६ हजार दरबन्दी आवश्यक

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित सातवटै प्रदेशमा नयाँ प्रहरी युनिट स्थापनाका लागि १६ हजार ४ सय ४ जनाको दरबन्दी आवश्यक रहेको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगी (प्रकास)सम्मको दर्जा समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी मुख्यालयमा आएको परिपत्रअनुसार नयाँ प्रहरी युनिट स्थापनका लागि यो दरबन्दी आवश्यक परेको जानकारी प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारीले दिए । 

उनका अनुसार कोशीमा ४ हजार ५ सय २२, मधेश प्रदेशमा १ हजार ७ सय ४९, बागमतीमा १ हजार नौ सय ९७, गण्डकीमा १ हजार ३ सय ३५, लुम्बिनीमा २ हजार ७ सय ७९, कर्णालीमा १ हजार ३ सय ९४, सुदूरपश्चिममा २ हजार ३ सय ३३ र काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ९५ जनाको दरबन्दी आवश्यक रहेको छ । 

स्तरवृद्धिका लागि झण्डै ११ हजार दरबन्दी आवश्यक 

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार जनघनत्व र अपराधको प्रकृति अनुसार प्रहरी कार्यालयको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयसँगै प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट समेत स्तरवृद्धिका लागि निवेदन परेका छन् ।

जसअनुसार स्तरवृद्धिका लागि उपत्यकासहित सातवटै प्रदेशमा कूल १० हजार ९ सय ४ जनाको दरबन्दी आवश्यक देखिएको छ । स्तरवृद्धिका लागि डीएसपीदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मको दर्जा समेटिएको छ । 

प्रहरी प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार स्तरवृद्धिका लागि कोशी प्रदेशमा १ हजार ९ सय ६५ जना, मधेश प्रदेशमा १ हजार ९ सय ७१, बागमती प्रदेशमा १ हजार ८ सय ५९, गण्डकी प्रदेशमा १ हजार १ सय ६९ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार १ सय ७८ जना, कर्णाली प्रदेशमा ९ सय ६८ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ४ सय ७७ जना र उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा ३ सय १७ जना जनशक्ति आवश्यक रहेको छ । 

प्रहरीमा रिक्त र थप्नुपर्ने दरबन्दीको संख्या

एआईजी– २

डीआईजी – २

एसएसपी – २४

एसपी – १५

डीएसपी – ७७

इन्स्पेक्टर – ३०४

वरिष्ठ सई – २८७

सई – ५३८

असई – २,९६९

वरिष्ठ हवल्दार – १,८४२

हवल्दार – ४,२७५

सहायक हवल्दार –  ४,५९१

जवान – १५,५३९

प्रकास – १,६२७

कुल : ३२,०८४