०७ साउन २०८३, बिहीबार
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले केही साताअघि एक औपचारिक कार्यक्रममा पालिकाको संख्या धेरै हुँदा राज्य सञ्चालन खर्च बढेको बताउँदै स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सांसददेखि मन्त्रीको संख्या समेत घटाउनुपर्ने बताए ।
संघीयतालाई सबल बनाउन ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहलाई बढीमा ५ सय, प्रदेशको संख्या ७ बाट घटाएर बढीमा ३ वटा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या बढीमा १५० भन्दा माथि देशले धान्न नसक्ने दाबी समेत घर्तीले गरे ।
देशको आर्थिक भार कम गर्न अन्य प्रदेश प्रमुखहरूसँग पनि सल्लाह गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा राख्ने घर्तीले बताए । उनको उक्त भनाइलाई धेरैले सकारात्मकरूपमा लिए पनि संवैधानिक भूमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुखले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोप समेत लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर वासुदेव घिमिरे स्थानीय तहको संख्या ५०१ बनाउन सके राज्यको व्ययभार वार्षिक ३० अर्ब रूपैयाँले घट्ने बताउँछन् ।
‘महानगरपालिका संख्या १०, उपमहानगर पालिका संख्या १५, नगरपालिका संख्या २२५, गाउँपालिका संख्या २५१ गरी ५०१ स्थानीय तह भए पुग्छ,’ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित एमाले सांसद घिमिरेले भने, ‘स्थानीय तहको संख्या घटाउने काम सरकारले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर गर्न सक्छ । आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्मानित संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा आवाज उठाउनेछु ।’
घिमिरेले थपे, ‘आगामी निर्वाचन योबमोजिम हुन सक्यो भने पनि राज्यको वार्षिक करिब ३० अर्ब रूपैयाँ व्ययभार अथवा सञ्चालन खर्च घट्नेछ,’ सांसद घिमिरेले थपे ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति (हाल संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति)ले वडाको संख्या बढाउन र पालिकाको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयबारे अध्ययन गरी पालिकाको संख्या घटाउन र वडाहरूको संख्या बढाउन सकेमा प्रशासनिक खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । हाल नेपालमा ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वटा वडाहरू छन् ।
तत्कालीन समिति सभापति पार्वती रावलको कार्यकालमा सातै प्रदेशमा पुगेर अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका हालका सभापति सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले तराईका जिल्लामा पालिकाको संख्या घटाउन र पहाडमा वडा बढाउन आवश्यक देखिएको बताए ।
‘पहाडमा ठूलो वडा भएका जिल्लामा त्यसलाई बढाएर नागरिकको सहज पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ शेर्पाले लोकान्तरसँग भने, ‘हिमाल र पहाडमा वडा बढाउने र तराईमा भूगोल हेरेर पालिका घटाउनुपर्ने देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयन ऐन आएपछि यो विषयमा व्यापक बहस चल्नेछ ।’
प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता जटिल भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने सभापति शेर्पाको भनाइ छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिका कार्यालय खोलेका कारणले समेत प्रशासनिक खर्चको भार अत्यधिक छ ।
देशका अधिकांश पालिकाले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट प्रशासनिक खर्च धान्न नसकेर संघीय सरकारको बजेटबाट चालू खर्च चलाउनुपरेको छ । त्यसमा पनि ‘अपरेटिङ कस्ट हाई’ छ । पालिका पालिकाका पाठ्यक्रम र पालिका पालिकाका नगरगान बनाइएको छ । प्रमुख/उपप्रमुखका चालक, स्वकीय, कानूनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परामर्शदाता र भान्सेलाई तलब सुविधा दिएर राखिएको छ ।
प्रमुख–उपप्रमुखको गाडी र इन्धनमा धेरै खर्च छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ ले सबै पालिकाका लागि एउटै व्यवस्था गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले जे गर्छ दुर्गम जिल्लाको पालिकाले पनि त्यसैलाई ‘फलो’ गरिरहेका छन् । देखिने गरी विकासको प्रतिफल दिन अब पालिका ‘मर्ज’को प्रक्रियामा जानुपर्ने देखिएको रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर चित्रबहादुर कार्की बताउँछन् ।
पहिलेका गाउँ विकास समिति (गाविस) अहिले वडा बनेका छन् । जनतालाई विगतमा गाविस हुँदाभन्दा सेवा लिन अहिले दुःख छ । हिजो गाविसमा हुने काम अहिले अझै टाढा पालिका मुकाम पुग्नुपर्छ ।
पहाडका स्थानीय तहले विकास भनेको सडक ठानेका छन् । जति बजेट विकासमा छुटिन्छ, त्यति कार्यान्वयन भएको छैन । बजेट धेरै तलब/भत्तालगायतमा खर्च भएको छ ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले तीनै तहको संघीयतामा ‘करेक्सन’ गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी संघीय व्यवस्थामा जाँदा वित्तीय, शासकीय र राजनीतिक संघीयतामा गम्भीर भइएन,’ कार्की भन्छन्, ‘तीनै तहका सरकारको भूमिकामा विदेशी मोडल कपी गरियो । स्थानीय तहसँगै प्रदेशको संख्या पनि घटाउनुपर्ने देख्छु म त ।’
अहिले नागरिकका सबै सेवाका इकाई वडा हुन् । बसाइँसराइ र विदेश पलायनले पहाडका स्थानीय तहमा जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । पहाडी जिल्लाका गाउँमा घरहरू रित्ता छन । २०७८ को जनगणना अनुसार तराईको जनसंख्या ५३.६ प्रतिशत पुग्दा पहाडको जनसंख्या ४०.३ प्रतिशत मात्र छ । गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै पालिकाको संख्या घटाउन र वडाको संख्या भूगोलको आधारमा तलमाथि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘स्थानीय सरकार दिगो हुन आफ्नो आन्तरिक स्रोत पनि चाहिन्छ,’ पन्थले लोकान्तरसँग भने, ‘विज्ञहरूको आयोग बनाएर पालिका सरकारसँग राय माग्ने, स्थानीय तहलाई अपग्रेड (नगरपालिकाबाट उपमहानगर र गाउँपालिकाबाट नगरपालिका) गर्दै स्थानीय तह घटाउनुको विकल्प अब देखिँदैन । संविधान संशोधन गर्ने विषयमा अब यो कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।’
उनले थपे, ‘स्थानीय तहको अनावश्यक खर्च नियमन र बेथिति रोक्नका लागि पालिकाको संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा अगाडि आएको छ । आफूले पाउँदिन भनेर पालिका घटाउन भन्ने हुँदैन भन्न हुँदैन । अब देश हितका लागि सोच्नैपर्ने बेला भएको छ ।’
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । नागरिकले आफ्नोपन महसुस गर्ने स्थानीय सरकार अपेक्षा गरेका छन् ।
