रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक रहेको समयमा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट मिडियामा पैसा आएको काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

लामिछाने गोर्खा मिडियाको शेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक बन्नु अघि नै संयुक्त हस्ताक्षरमा चल्नेगरी खाता खोलिएको समेत अदालतको आदेशमा भनिएको छ। 

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेले इन्कारी बयान गरेपनि सहकारीको बचत दुरुपयोगमा उनी कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ । 

‘प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडियामा शेयर होल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनु अघि नै प्रतिवादी लामिछाने समेतको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुनेगरी खाता खोली सञ्चालनमा ल्याएको, निज प्रबन्ध निर्देशक भएको बेलामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सोही खातामा उक्त सहकारी संस्थाबाट रकम आएको देखियो’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

लामिछानेले गोर्खा मिडियाको आर्थिक पाटोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै आएका थिए । तर, उनी शेयर सदस्य बन्नु पहिलै संयुक्त हस्ताक्षरमा चल्नेगरी खाता खोलिएको पाइएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेको नाममा ऋण खाता खोली चार पाङग्रे गाडीका लागि ४६ लाख ९८ हजार र इको भ्यान खरिदका लागि ४६ लाख ४८ हजार रूपैयाँ ऋण लिएको देखिएको आदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

लामिछानेको हस्ताक्षरमा काटिएको चेकबाट ९० लाख १६ हजार ६६० रूपैयाँ स्वर्णलक्ष्मीको खातामा भुक्तान गरिएबाट उनी कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।  

लामिछानेले सहकारीको पैसा नल्याएको दाबी गर्दै आएपनि अदालतले लामिछानेको नाममा ऋण खाता खोलिएको बताएको छ । 

‘रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत बारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले पस्तुत मुद्दाको प्रकृति समेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी ... ६० लाख नगर धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत लिइ तारेखमा राख्नू’ आदेशमा भनिएको छ । 

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले समेत लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा उनी कसुरदार होइनन् भन्ने आधार नभएको बताएको थियो । ‘अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएको’ न्यायाधीश नीतिज राईले पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेशमा लेखेका छन् ।