ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका तत्कालीन अधिकृत शेषकान्त पौडेललाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा एक लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले सफाइ दिएको हो । 

विशेष अदालतले २०८० फागुन ४ गते पौडेललाई सफाइ दिन भनेर गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । 

विशेष अदालतले पौडेलले उजुरकर्तासँग घुस/रिसवत रकम माग गरेको भन्ने समेत पेस भएको श्रव्य दृश्य रेकर्ड र सोको स्क्रिप्टबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था नरहेको तथा उजुरकर्ता/सेवाग्राहीको काम सम्पन्न भइसकेपछि कृत्रिम रूपमा फोन सम्वाद र भिडियो लगायतका प्रमाण सामग्री सृजना गरिएको भन्ने देखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो । 

अख्तियारले भने कोन्ज्योसोम गाउँपालिकास्थित बुद्ध आधारभूत विद्यालयबाट ललितपुर महानगरपालिका-१२ स्थित मीननाथ आदर्श आधारभूत विद्यालयमा सरुवा भएर आउन खोज्दा ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखामा अधिकृत सातौं पदमा कार्यरत पौडेलले सरुवा सहमतिको चिठ्ठी बनाइदिएबापत निवेदकको ३ महिनाको तलब बराबरको हुने रकम एक लाख मागेको जनाएको छ ।

पौडेलले एकमुष्ठ रकम माग गरेको तथ्य उल्लेख गरी निवेदकले आयोगमा उजुरी दिएको र प्रतिवादी उक्त पदमा कार्यरत बहालवाला नै देखिँदा निवेदक र प्रतिवादी प्रत्यक्ष कामसँग सरोकारवाला व्यक्ति रहेको तथ्य पुष्टि हुने भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको  छ । 

पौडेलले सरुवा सहमतिको पत्र बनाइदिएबापत निवेदकलाई पटक-पटक फोन गरी एक लाख माग गरेकोले उक्त रकम निवेदक आफैंले व्यवस्था गरी घुस रिसवत माग गर्दाको अडियो रेकर्ड समेत आयोगमा पेश गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सरुवा सहमति बनाइदिएपश्चात प्रतिवादीले आफ्नो फोन नम्बरबाट निवेदकको फोन नम्बरमा फोन गरी घुस माग गरेको कल डिटेल्स रेकर्ड (सीडीआर)बाट देखिएको स्थितिमा भ्रष्टाचार गर्ने समय आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि, अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा, अधिकार प्रयोग भइसकेपछि र सुदूर भविष्यमा पनि पीडितसँग घुस रकम माग गरी रहन सक्ने तथ्य देखिँदा देखिँदै काम सम्पन्न भइसकेपछि घुस माग्नै सक्दैन भन्ने  भाष्य खडा गरी सबुद प्रमाणलाई अन्यथा हुने गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगको ठहर छ ।