सिरहाको लहानका परमानन्द चौधरी कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहामा कृषि प्रसार अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।

उनले २०५६ फागुन २ गतेबाट नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूहको प्रथम प्राविधिक सहायक पदमा स्थायी सेवा शुरू गरेका थिए ।

त्यसपछि राजपत्रांकित कृषि प्रसार अधिकृत पदमा २०७५ असार १६ गतेदेखि बढुवा भएर काम गर्दै आएका थिए ।

समायोजन ऐन आएपछि उनी तत्कालीन २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समायोजन भए । २०७६ जेठ ३१ गतेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्रले उनी कृषि प्रसार अधिकृत सातौं तहमा पदस्थापन भएर काम गर्दै आएका छन् ।

२०७७ माघ २८ गतेदेखि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ लागू भएपछि त्यहाँका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । तर, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले २०७८ मंसिर ७ गते चलानी नम्बर १५५३ मा २०७९ भदौ २५ गतेदेखि नै अनिवार्य अवकाश दिनू भन्ने व्यहोराको पत्र पठायो ।

संघको निजामती ऐनअनुसार कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष हो । अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा पनि ९ महिनाअघि अनिवार्य अवकाशबारे राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले सूचनासहितको पत्र पठाउने गर्छ ।

९ महिना बाँकी छँदै, नभए ६ महिना सेवा अवधि बाँकी रहेको बेलामा किताबखानाले अनिवार्य अवकाश दिने मितिसहित सम्बन्धित कर्मचारी र कार्यालयलाई पत्र पठाउने गरेको छ ।

संघको ऐनअनुसार उनले २०७९ भदौ २५ मा नै अवकाश पाउनुपर्थ्यो । तर, प्रदेशको कानूनअनुसार उमेर हद ६०  वर्ष तोकिएकाले उनको  सेवा अवधि २ वर्ष बाँकी रहने कुराले समस्या उत्पन्न भयो ।

किताबखानाको पत्र आएपछि चौधरीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए ।

प्रदेश कानून र संघको कानून एकअर्कासँग बाझिएको भन्दै कुनै  बहानामा अनिवार्य अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू, प्रदेश निजामती सेवा ऐनबमोजिम उमेर हद ६० वर्षको रहेसम्म सेवामा बहाल रहन दिनू, हाजिर गर्न नरोक्नू, कुनै पनि बहानामा बहालमा रहेको कार्यालयबाट सरुवा नगर्नू, पदीय जिम्मेवारीमा लगाउनू, कानूनबमोजिम तलब भत्ता, सेवा सुविधासमेत नरोक्नू भन्ने लगायत माग गर्दै रिट दिएका थिए । साथै, रिटको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल किताबखानाको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश समेत निवेदकले मागेका थिए ।

२०७९ भदौ २१ गते उक्त रिटमाथि  सुनुवाइ हुँदा किताबखानाको निर्णय पत्र कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

त्यसपछि उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा पेश भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले २०८१ भदौ १२ गते फैसला गर्दै रिट खारेज गरिदियो । रिटको पूर्णपाठ हालसालै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ ।

'राष्ट्रिय किताबखाना(निजामती)ले चलानी नम्बर १५५३ मा २०७८ मंसिर ७ गते निवेदकको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी पठाएको पत्रमा संवैधानिक तथा कानूनी त्रुटि देखिन नआएकाले रिट निवेदकको मागबमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा आदेश जारी गर्नुपर्ने विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,' उक्त आदेशमा उल्लेख छ ।

'निवेदक चौधरी मधेश प्रदेशको लोक सेवा आयोगले शुरु नियुक्ति गरेको कर्मचारी नभई समायोजन भई हाल मधेश प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी रहेकाले उनको निवृत्तिभरण उपदान समेतका हकमा संघीय कानून अर्थात् निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम राष्ट्रिय किताबखानाले हेर्ने र किताबखाना निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट निर्दिष्ट रहेको हुँदा सो ऐनको दफा ३३ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकाशको उमेर हद अर्थात् वर्ष ५८ यी निवेदकको हकमा समेत लागू हुने देखियो,' आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मधेश प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको विषयमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिएको छ ।

राष्ट्रिय किताबखाना(निजामती)का महानिर्देशक वैकुण्ठनिधि शर्माका अनुसार प्रत्येक वर्ष २० देखि ३० जना त्यस्ता कर्मचारी किताबखानाको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने गरेका थिए ।

५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेमा प्रदेश ऐनबमोजिम अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष हुने भन्दै थप २ वर्ष जागिर खान पाउनुपर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरूको थियो ।

अदालतले पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिने गरेकाले त्यस्ता कर्मचारीहरू ५८ वर्षभन्दा बढी उमेरसम्म पनि प्रदेशमा खटिँदै आएका थिए । ५८ वर्षमै सेवानिवृत्त हुनुपर्नेमा थप समय काम गरेर राज्यको तलब/भत्ता तथा सेवा सुविधा लिने गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको हकमा पनि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष नै हुने भनेर व्याख्या गरिदिएपछि उक्त विवादमा अब बिराम लागेको छ ।

*****

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका संघका कर्मचारीहरूको प्रदेशमा बढुवा भए पनि सेवा निवृत्त हुँदा निजामती किताबखानाले साविककै पदको तलब स्केलका आधारमा पेन्सन दिनु अर्को समस्या देखिएको छ ।

मानौं कुनै कर्मचारी प्रदेशमा आठौं तहमा समायोजन भएर गयो । त्यहाँ प्रदेशमा केही वर्ष काम गरेपछि प्रदेश ऐनअनुसार उसको नवौं तहमा बढुवा पनि  भयो ।

नवौं तहमा बढुवा भएर उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भए पनि पेन्सन भने किताबखानाले नवौं तहको नबनाएर साविकको आठौं तहको नै बनाउने गरेको छ ।

यस्ता समस्या कम्तीमा पनि २ सयभन्दा बढी कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि भोगिरहेका छन् । प्रायः कर्मचारी बढुवा भएकै तहको पेन्सनपट्टा बन्नुपर्ने र सोहीबमोजिम तलब स्केलको निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन् ।

किताबखानाका महानिर्देशक वैकुण्ठनिधि शर्मा भने तह वृद्धिको सम्बन्धमा २०७६ सालमा नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट साविककै श्रेणीमा घटीबढी नहुने गरी पेन्सन दिने भनेर परिपत्र भएकाले बढुवा भएको पदको पेन्सन नदिइएको बताउँछन् ।

तर, सर्वोच्चमा विभिन्न कर्मचारीहरू रिट लिएर पुगेपछि बढुवा भएकै पदको तलब स्केलका आधारमा पेन्सन दिनू भनेर सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।

'सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब के कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने कुराका लागि हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखेर पठाउँछौं,' महानिर्देशक शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिने हो वा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा नै लग्ने हो, कुनै एउटा बाटो खुल्छ होला ।'

*****

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको तेस्रो समस्या भनेको फरक–फरक सीट रोल हुनु हो ।

संघमा हुँदा एउटा सीट रोल, प्रदेशमा समायोजन भएर जाँदा अर्को सीट रोल र त्यहाँ बढुवा हुँदा वा पुनः लोक सेवामार्फत संघमै अर्को माथिल्लो तहमा नाम निकालेर आएका कर्मचारीको पुनः अर्को सीट रोल पाइएको छ ।

'संघमा जागिर खाने बेलामा एउटा सीट रोल छ, समायोजन भएर जाँदा अर्को सीट रोल छ,' शर्माले थपे, 'पुनः त्यहाँ अर्को तहमा बढुवा हुँदा अर्कै सीट रोल छ भने संघमै पुनः फर्किएकाको अर्कै सीट रोल छ ।'

सीट रोल एकीकृत नहुँदा समेत समस्या हुने गरेको उनले खुलाए ।

त्यसबाहेक श्रेणी, समूह र पदनाममा पनि संघ र प्रदेशमा भिन्नता पाइएकाले  समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

'जस्तै हाम्रो सिस्टममा सामान्य प्रशासन समूह छ, तर प्रदेशमा प्रदेश प्रशासन समूह भनेर समायोजन गरिएको छ,' शर्माले थपे, 'हामीले निजामती सेवा नियमावलीको अनुसूची (३)बमोजिम सेवा समूह आफ्नो सिस्टममा प्रविष्टि गरेका छौं । तर, प्रदेशहरूमा भने आ-आफ्नै किसिमले फरक पदनामसहितको सेवा समूह बनाइएकाले पनि समस्या हुने गरेको हो ।'

संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि मात्र ती सबै समस्या एकसाथ समाधान हुनेछन् ।