बुटवलमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा रवि लामिछानेको संलग्नताको प्रमाण रहेको सरकारी वकिल र जाहेरकर्ताका वकिलले जिकिर गरेका छन् । 

प्रमाण नष्ट गर्ने खतरा रहेकोले लामिछानेलाई थुनामा पठाएर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूले जिकिर गरे । रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासमा बिहीबार भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलले सहकारीको पैसा रवि लामिछानेको खाता हुँदै गोर्खा मिडियामा पुगेको दाबी गरेका हुन् । 

जाहेरकर्ता सहकारी पीडितको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जनताको पैसा ठग्नका लागि नै गोर्खा मिडिया खोलिएको प्रमाणित भएको दाबी गरे । 

‘प्रतिवादी लामिछानेको व्यक्तिगत नाममा २ करोडसहित गोर्खा मिडियामा ११ करोड लगिएको प्रमाण पेश गरिएको छ, सहकारी ठग्ने मकसदले गोर्खा मिडिया खोलिएको देखियो’, त्रिपाठीले बहसका क्रममा भने, ‘कुनै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकले पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा थिएन भनेर उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ?’ 

त्रिपाठीले सहकारी ठगीको मुद्दा न्यायपालिकाका लागि पनि परीक्षणको विषय भएको जिकिर गरे । ‘खातामा पैसा आएको पनि थाहा थिएन भन्न मिल्छ ? खातामा गैरकानूनी पैसा आएको थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गर्ने कि मिडियाको शेयर किन्ने ?’ त्रिपाठीले प्रश्न गरे । 

सरकारी वकिलले गरेको अभियोजनपत्रमा सहकारीको पैसाले लामिछानेले गोर्खा मिडियाको शेयर खरिद गरेको दाबी गरिएको छ । लामिछानेले आफूले श्वेट शेयर पाएको भनेर दाबी गरेपनि कास्की, काठमाडौं र रूपन्देहीमा गरिएको अभियोजनमा सहकारीको पैसाबाटै लामिछानेले १५ प्रतिशत शेयर किनेको दाबी गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा पनि उनले श्यर खरिदका लागि निवेदन दिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता शोभकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले थुनछेक बहस गरेका छन् । नक्कली ठेगाना राखेर सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजाने काममा लामिछानेको बदनियत रहेको उनीहरूले जिकिर गरे । 

सुप्रिम सहकारीको २ करोड रूपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा बैंकमा गएको प्रमाण हुँदाहुँदै लामिछानेले झुटा बयान गरेको उनीहरूले दलिल पेश गरे । बिहीबार सरकारी वकिल र पीडित जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएको छ । सहकारी पीडितको तर्फबाट डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेपछि प्रतिवादीका वकिलले बहस शुरू गर्नेछन् । त्यसपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन् । 

बिहीबारको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछानेको पार्टीले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजेको जिकिर गरेका थिए । ‘कास्की जिल्ला अदालत बाहिर नाराबाजी गरेर न्याय अवरुद्ध गर्न खोजियो । काठमाडौंका सहकारी पीडितको तर्फबाट बहस गरेका वकिलमाथि आक्रमण भयो’, त्रिपाठीले भने, ‘यसरी पहुँचवालालाई धरौटीमा छाड्दै जाँदा पीडितहरू डरले कानूनी प्रक्रियामै आउँदैनन् ।’

उनले ५ लाख अपचलन गरेकालाई थुनामा पठाउने तर, करोडौं अपचलन गरेका व्यक्तिलाई छाड्दा समानान्तर न्यायप्रणालीको अभ्यास गर्न खोजिएको हो कि भनेर प्रश्न गरे ।

बहस नसकिएपछि न्यायाधीश योगीले बिहीबार पनि लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाएका छन् । यसअघि थुनछेक बहस शुरु हुनुपूर्व सरकारी वकिलले लामिछानेलाई परिवारको जिम्मा लगाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै न्यायाधीशले रिक्युजल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सहकारी ठगीको अनुसन्धानको सिलसिलामा कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले ८४ दिनपछि पुस २५ गते ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहसका क्रममा ३ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका लामिछाने माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर दुरुपयोग गरेको भन्दै चितवन र वीरगञ्जमा पनि रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।