०३ असार २०८३, बुधबार
समाज कल्याण परिषदमा दैनिक कामकाज गर्नुनपर्ने सेरेमोनियल उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले ऐनविपरीत मासिक तलब भत्ता बुझ्ने गरेको पाइएको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष नन्दलाल माझी र कोषाध्यक्ष विनय लामाले विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह)को तलब बुझ्दै आएका हुन् ।
उनीहरूले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेका छ । त्यसबाहेक ती दुवैजनाले गाडी सुविधा पनि पाएका छन् । परिषद्को बैठक हुँदा प्रतिबैठक २५ सय रुपैयाँ र परिषद्को कार्य सम्पादन समितिको बैठक हुँदा कर कटाएर २ हजार १२५ रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइन्छ ।
परिषद्ले मासिक सञ्चार भत्ता र पोशाक भत्ता पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । समाज कल्याण परिषद् ऐनमा भने पदाधिकारीलाई मासिक तलब भत्ता दिने कुरा उल्लेख छैन ।
समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ मा कर्मचारीलाई मात्र पारिश्रमिक दिने कुरा उल्लेख छ । ऐनको दफा (२१) मा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘उक्त दफाको उपदफा (२) मा परिषद्का कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था परिषद्ले तोकेबमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
तर, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हकमा भने मासिक पारिश्रमिक दिने कुरा कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
समाज कल्याण नियमावली, २०४९ मा उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरिएको छ । उपाध्यक्षको हकमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वा अध्यक्षले तोकेको अवस्थामा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने, सामाजिक संघ–संस्थाहरूसँग समन्वय र सहयोगका निम्ति आवश्यक काम कारबाही गर्ने—गराउने, परिषद् र यसअन्तर्गतका कोष तथा उपसमितिहरूको काम कारबाहीको निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने भनी नियमावलीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कोषाध्यक्षको हकमा पनि नियमावलीमा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।
वार्षिक आय-व्यय अनुमान र गत वर्षको आयव्यय विवरण तयार पारी परिषद् वा समितिको बैठकमा पेश गर्ने/गराउने, परिषद् वा अन्तर्गतका कोषहरू वा उपसमितिहरूको कोष अभिवृद्धि गर्न आवश्यक काम कारवाही गर्ने-गराउने, परिषद्का केन्द्रीय स्टारको खाता सञ्चालनमा सह-हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा हस्ताक्षर गर्ने, परिषद् र अन्तर्गतका कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण समयमा गराउने र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन दिने कोषाध्यक्षका काम हुन् ।
मासिक तलब भत्ता बुझ्ने गरेको कोषाध्यक्ष विनय लामाले स्वीकार गरे ।
‘नियुक्ति बुझेर आएको दिनमा म आफैंले परिषद्को कुनै पनि तलबभत्ता नलिने नै भनेको थिएँ । तर, यहाँ विगतका कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले पनि मासिक तलब लिने अभ्यास रहेको भनेर कर्मचारीहरूले भन्नुभयो,’ लामाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि मैले परिषद्को कानूनी सल्लाहकारसँग सोध्दा तलब लिनु नियमसम्मत नै हो भनेपछि लिएको हो ।’
२०६० सालमा उर्मिला अर्याल महिला बालबालिका मन्त्री हुँदा नै परिषद्को बोर्ड बैठकबाट उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई पनि सदस्यसचिवसरह मासिक तलब/भत्ता दिने निर्णय भएकाले २०६० सालदेखि सबै उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई मासिक तलब भत्ता दिने गरिएको उनले बताए ।
‘दोहोरो जिम्मेवारीमा रहनुभएका कोही-कोही उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले मात्र मासिक तलब लिनुभएन,’ लामाले थपे, 'अर्को कुनै ठाउँमा जागिरे भएका बेला दोहोरो तलब नलिने भनेर केहीले मात्र परिषद्को तलब नबुझ्नुभएको हो ।’
परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्ट पनि २०६० सालतिर तत्कालीन मन्त्री उर्मिला अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम नै उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई तलब दिने गरिएको बताउँछन् । ‘समाज कल्याण परिषद् ऐन र नियमावलीमा तलब दिने कुरा उल्लेख नभए पनि परिषद्को बोर्डबाट दिने भनेर निर्णय भएकाले तलब दिने गरिएको हो,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘परिषदमा बोर्डको निर्णय ऐनसरह नै हो ।’
त्यति मात्र होइन, २०६० सालअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला परिषद्का उपाध्यक्षलाई राज्य मन्त्रीसरह सेवा/सुविधा दिनू भनेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरी पत्र आएको उनले खुलाए । तर, परिषद्का कर्मचारीहरूले राज्यमन्त्रीसरह सेवा सुविधा दिनुहुँदैन भनेर विरोध गरेपछि राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएको उनको जिकिर छ ।
सदस्य सचिव भट्टले तत्कालीन मन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको त्यो बोर्ड बैठकको निर्णयसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन भने सकेनन् । दुई दिनसम्म पत्र माग्न परिषद्को कार्यालयमा पुग्दा सदस्य सचिव त्यो पत्र कहाँ छ, खोजिरहेको भन्दै पन्छिन खोजे ।
‘अहिले हामी लेखापरीक्षणमा व्यस्त छौं । सबै कर्मचारी त्यसमा नै व्यस्त भएकाले त्यो कागज खोज्न सकिएको छैन । कागज खोज्दैछौं । भेटिएपछि उपलब्ध गराउँछौं,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने ।
तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी (अधिकारी)की बुहारी मोनिका भट्टराई अधिकारीले पनि उपाध्यक्ष हुँदा सचिवसरहको तलब भत्ता बुझेकी थिइन् । तत्कालीन मन्त्री रेग्मीले आफ्नै बुहारीलाई परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, पछि उनी अमेरिकन नागरिक भएर त्यहाँको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पर्यो ।
अख्तियारले नै बर्खास्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि अधिकारीले २०८० माघ १४ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामा स्वीकृत भएपछि सुरेन्द्र आचार्य मन्त्री भएको बेलामा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा झन्डै २९ लाख रुपैयाँ परिषदबाट बुझेकाले असुलउपर गर्न परिषदलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।
अधिकारीले तलब, भत्तासहित अन्य विभिन्न शीर्षकमा गरी आफ्नो कार्यकालमा २९ लाख जति रकम परिषदबाट बुझेकी थिइन् ।
‘अमेरिकन नागरिक रहेको पाइएकाले राजीनामा दिनुअघि उहाँले मासिक तलब भत्ताबापतको रकमसहित अन्य विभिन्न भत्तामा २९ लाख बुझ्नुभएको थियो,’ परिषद्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला बालबालिका मन्त्रालयले समेत उक्त रकम तत्कालीन उपाध्यक्ष रहेकी अधिकारीबाट असुलउपर गर्न भनेको थियो । तर, परिषद्ले त्यो रकम अहिलेसम्म अधिकारीबाट असुलउपर गर्नसकेको छैन ।’
गत माघ १५ गते उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो । रिक्त भएको उपाध्यक्ष पदमा नन्दलाल माझीलाई नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त गर्नेगर्छ ।
त्यसो त परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले पनि विशिष्ट श्रेणीकै तलब भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । सदस्य सचिवले परिषद्को दैनिक प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने कार्यकारी अधिकार पाएकाले विशिष्ट श्रेणीसरहको तलब भत्ता खानुलाई अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तर, परिषद्का उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले पनि कर्मचारीसरह नै दिनहुँ हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी गरेर मासिक तलब भत्ता खानुलाई परिषद्का बोर्ड सदस्यहरूले नै अस्वाभाविक मानेका छन् ।
‘सेरेमोनियल पद भएको पदाधिकारीले कर्मचारीसरह दिनहुँ हाजिरी गरेर मासिक तलब भत्ता खानु नैतिकताको प्रश्न हो,’ परिषद्का एक बोर्ड सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘पदाधिकारीले त बोर्ड बैठक बसेको दिन वा कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको दिनको बैठक भत्ता मात्र बुझ्ने हो ।’
जसरी परिषद्का बोर्ड सदस्यहरूले बैठक भत्ता मात्र बुझ्ने गर्छन्, त्यसरी नै पदाधिकारीले पनि बैठक भत्ता मात्र बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
समाज कल्याणले भृकुटीमण्डपबाट उठाउन सकेन करोडौं भाडा– नतिर्नेमा नेविसंघदेखि रिपोर्टर्स क्लबसम्म
समाज कल्याणअन्तर्गतका कोषमा बेथिति : अनुदानको रकम तलब–भत्तामा झ्वाम !
समाज कल्याण परिषदमा नीतिगत भ्रष्टाचार– ७ वर्षसम्म एकै पदमा कामुको जिम्मा
समाज कल्याण परिषद् कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र– तोकादेशका भरमा अधिकृतसम्मको जागिर !
