नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सरकार र सदनका कामलाई अझै प्रभावकारी बनाएर प्रस्तुत हुने विषयमा छलफल भएको छ । 

आइतबार बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरको ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकार सञ्चालनको राजनीतिक संयन्त्र, अध्यादेशका अन्तर्वस्तुदेखि संविधान संशोधनका विषयसम्म छलफल भएको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘दलको बैठकमा गृहमन्त्रीले सरकारका काम कारबाही, अध्यादेशको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने बैठकमा प्रस्ट्याउनुभयो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता, यसको काम गराइ र भएका प्रगतिबारे महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुति दिनुभयो,’ घिमिरेले भने, ‘पछिल्लोपटक सरकारले सुशासन दिने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन ल्याएको अध्यादेशबारे विज्ञ टोलीलाई सांसदहरूलाई मसिनो गरी ब्रिफिङ गरेको छ ।’

सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै चार वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । जसमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, कानून सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई झन्झटरहित बनाउनेसहितका प्रावधान छन् । सरकारले ल्याएका सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे सुझाव तीन विज्ञले कांग्रेस बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । 

कानून सुधार कार्यदलका सदस्यत्रय अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, प्रताप पौडेल र अरुण पौडेलले अध्यादेशका विषयबारे जानकारी गराएका हुन् । 

‘कार्यदलको तर्फबाट सुशासन, सेवा प्रवाह, लगानी सहजीकरण, व्यावसायिक वातावरण अध्यादेशका प्रावधान कसरी प्रभावकारी छन् भनेर हामीले ब्रिफिङ गरेका छौं,’ कार्यदल सदस्य प्रताप पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘अध्यादेशका कतिपय कानूनीसहितका प्रावधान, कम्पनी ऐन, उद्योग व्यावसायिक, प्रशासनिक प्रक्रिया, आईटी क्षेत्र, सुशासन र स्वास्थ्य बीमासहितका कामसँग कसरी प्रभावकारी हुँदैछ भनेर हामीले बुझायौं ।’

बैठकमा अधिवक्ता दाहालले पछिल्ला अध्यादेशले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधिलाई सहजता बनाएको बताएका थिए । ‘आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र व्यावसायिक वातावरण बनाउन अध्यादेश कसरी कामकाजी र व्यवहारिक छ भनेर हामीले भन्नै पर्दैन,’ दाहालले कांग्रेस बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘निजी व्यावसायिक संस्थाले अध्यादेशका प्रावधानलाई स्वागत गरेको विषयबाटै यसको सान्दर्भिकता र औचित्य कति छ भन्ने पुष्टि भइसक्यो ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार सरकारले ल्याएका अध्यादेश तथा १८ माघदेखि बस्ने संसद् अधिवेशनसहितका विषयमा सोमबार सांसदहरूको धारणा सुन्ने तथा मन्त्री र नेताहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

‘भोलिदेखि सांसदले बोल्ने क्रम शुरू हुन्छ ।  उहाँहरूले बोलेपछि मन्त्री/नेताले जवाफ दिनुहुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘एक दुईबाहेक अहिलेसम्म हरेक विधेयक सहमतिबाट बनेका छन् । यो बहुमतीय प्रणाली हो, आवश्यकताअनुसार कुनै निर्णय लिनुपरे वा सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।’

अध्यादेशमा प्रतिपक्षीले विरोध गर्नुपर्ने कुनै आधार नरहेको दाबीसमेत उनले गरे ।  

‘प्रतिपक्षीले अध्यादेशमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । किनकि सुशासनका लागि आर्थिक गतिविधि चलाउन केही अध्यादेश ल्याइएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘राजनीतिक प्रकृतिका विवादास्पद विषयलाई नल्याइएपछि अध्यादेशको विरोध अनुचित छ ।’

महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । 

‘संयन्त्र पहिले पनि बन्थे । तर यसपटकको दुई दलीय संयन्त्रको काम र शैली फरक छ । सरकारदेखि संसद्का गतिविधि प्रभावकारी बनाउन विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन सचेतकको टिमसहित काम भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘नयाँ विधेयकबारे पनि छलफल भइरहेको छ । तत्काल कानून सुधार गरेर लगानी सहजीकरण  गर्ने, संविधान संशोधनको लागि दुई दलले तत्काल काम अगाडि बढाउनेसहितका काम गरेका छौं ।’

थापाले समग्र सुशासन दिने, सरकारले नतिजा दिने, मन्त्रालयगत सुधार गर्ने प्रयासमा भएको बताएका थिए । 

‘संयन्त्रले आफैं काम गर्ने होइन सरकारलाई गति प्रदान गर्ने र सपोर्टको काम गर्ने हो,’ थापाले भनेका थिए, ‘यसको लागि तत्काल सरकारसँग काम, समन्वय, सहजीकरण गरिरहेका छौं । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाएर नतिजा दिने गरी लाग्नुपर्छ ।’

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारमा कुनै असमझदारी नभएको बताएका थिए ।

‘सरकार सञ्चालन भएको साढे ६ महिना भयो । पछिल्लो समय सरकारका कामलाई लिएर उत्साहको स्थिति छ,’ लेखकले भने, ‘पछिल्लो समय त आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधि चलायमान हुने दिशामा छन् । सरकारको कुनै असमझदारी छैन । सबै कामहरू सहजतापूर्वक अगाडि बढेका छन् ।’

लेखकले पनि सरकारका कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताएका थिए । 

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जनताका गुनासा र काममा बढी केन्द्रित हुन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

‘मन्त्रीहरू हरेकपल जनताका काम र समस्यातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जवाफ दिनेभन्दा काम गर्नतिर लाग्नुपर्छ,’ देउवाले भनेका थिए, ‘सांसदले पनि कानूनी, सुधार, सेवा प्रवाहका अप्ठ्यारा स्थितिबारे सदनमा निरन्तर बोल्नुपर्छ । यसको लागि संसद्‌मा एकीकृत भएर आवाज उठाउनुस् ।’

सोमबार सांसदहरूले बोलेपछि मन्त्री र नेताले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।