२९ असार २०८३, सोमबार
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुँदासम्म विश्वराज पोखरेल (हाल अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट अवकाशप्राप्त) आफ्ना प्रतिस्पर्धीसँग समानान्तर सम्बन्धमै थिए ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) देखि एआईजीसम्म पुग्दा उनीसँग आफ्नै ब्याची टाढिए ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र एआईजी बढुवामा ‘सिंगल’ सूचीमा अटाएका पोखरेल आईजीपी हुन पाएनन् ।
राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको बलबुतामा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै पोखरेलले एकल बढुवा गर्न सफल भएका थिए । तर, आईजीपी बन्ने सपना पूरा हुन पाएन ।
२०७९ वैशाख १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेष्ठताको वरीयतालाई पाखा लगाउँदै उनीभन्दा झण्डै डेढ वर्ष जुनियर एआईजी धिजरप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्यो ।
विगतमा पोखरेलले सिकाएको बाटो प्रयोग गर्दै सिंह राजनीतिक शक्तिकेन्द्रकै आडमा आईजीपी हुन सफल भए ।
जुनियरलाई आईजीपी बनाएकाले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै पोखरेलले एआईजीबाट राजीनामा दिए ।
पोखरेलले आफूलाई आईजीपीको एकल दाबेदारका रूपमा उभ्याउन तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासम्मबाट दबाब सिर्जना गराएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यता सिंहले शेरबहादुर देउवादेखि आरजू राणा देउवा र केही व्यापारिक घरानामार्फत सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।
****
माथिको प्रसंगले प्रहरी बढुवामा हुँदै आएको राजनीतिक चलखेल र प्रहरी कर्मचारी आफैं पनि शक्तिकेन्द्रको ‘भोगी’ भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।
हालका आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरको भाग्य पनि अन्तिम समयमा खुलेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्यामलाल ज्ञवालीलाई आईजीपीको उम्मेदवारका रूपमा उभ्याइसकेका थिए । कुँवरलाई कांग्रेसीले च्यापे ।
गठबन्धन सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कुँवरलाई आईजीपी बनाउने विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाए । फलस्वरूप कुँवरले ‘हठात्’ आईजीपीको पगरी गुथे ।
कुँवरकै कार्यकालमा खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए ।
अहिले पनि कांग्रेस वृत्तमा भनिन्छ, ‘उतिबेला प्रचण्डबाट खोसेर आईजीपी बनाइयो, पछि हाम्रै नेता थुने ।’
पोखरेल, सिंह, ज्ञवाली र कुँवरले आफूलाई दाबेदारको रूपमा उभ्याउन कुनै न कुनै शक्तिकेन्द्र समातेको दृष्टान्त हो यो ।
कानूनको छिद्रलाई समातेर प्रहरीको नेतृत्व तहबाटै यो हदको राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग रोक्न सरकारले नेपाली सेनामा जस्तै अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली विकास गर्ने नीति ल्याएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममै प्रहरीको बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने उल्लेख थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पढेर सुनाएका थिए । तर, कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा त्यसलाई टेकेर गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले प्रहरीको ऐन र नियमावलीलाई पन्छाउँदै केही आफ्ना र केही राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थपूर्तिलाई बढुवामा स्थान दिँदै आएका छन् ।
सेनामा सेवा र शर्त ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । को कहिले अवकाश हुने र रिक्त पदमा को बढुवा हुने पहिल्यै तय हुन्छ । प्रहरीमा भने उक्त व्यवस्था ऐनमा नहुँदा बढुवा प्रक्रिया कहिल्यै विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।
त्यसैको एउटा पछिल्लो कडी बन्न पुग्यो, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)बाट एसपी बढुवा सिफारिस ।
३७ जना डीएसपीलाई एसपीमा बढुवा गर्नेगरी सूची निकाल्दा वरिष्ठतालाई पन्छाइयो । बढुवामा प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरका र डेढ वर्ष सिनियरलाई पाखा लगाउँदै बढुवा समितिले सूची निकाल्यो ।
प्रतिस्पर्धी डीएसपी रविन कार्की पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पीएसओ बसेकै कारण बढुवा सूचीबाट हटाइएको प्रसंग अहिले प्रहरी वृत्तमा चलिरहेको छ ।
२०६१ जेठ १५ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका १४ जना डीएसपी, २०६१ असार ३ मा प्रवेश गरेको वैकल्पिक टोलीका १० जना, २०६२ भदौ २३ मा प्रहरी निरीक्षकमै प्रवेश गरेका ४३ डीएसपीहरू बढुवाका प्रमुख दाबेदार थिए । तर, २०६१ जेठ १५ को टोलीका ७ जनालाई छुटाएर एसपी बढुवा सिफारिस गरिएको छ । बढुवामा छुटाइएका सातजना हाल सिफारिस गरिएको टोलीभन्दा डेढ वर्ष पहिले नै डीएसपीमा बढुवा भएका थिए ।
वरिष्ठतालाई पन्छाएर बढुवा समितिले भद्दा नमूना पेस गरेको छ । प्रहरी निरीक्षकको भर्नामा झण्डै दुई वर्ष सिनियर र डीएसपी बढुवा हुँदा पनि डेढ वर्ष सिनियर रहेर बढुवा प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरमा रहेका रवीन कार्की र उनकै ब्याचका सिनियर डीएसपीहरू अनिल खड्का, ज्ञानेन्द्र बस्नेत, दीपेन्द्र पञ्जियार, महेश थापा, महेन्द्र नेपाल र वीरेन्द्र थापालाई बढुवामा छुटाइएको हो । कार्कीकै ब्याचीमध्येका कोमल शाह तीन वर्ष पहिले २०७९ असार २९ मा एसपी भइसकेका छन् । शाह शेरबहादुर देउवाको पीएसओ बसिकेका प्रहरी अधिकृत हुन् ।
नसिहत पाएको, निलम्बनमा परेको, बढुवा रोक्काको पत्र पाएको लगायत कुनै कारबाही नभोगेका अधिकृतलाई पन्छाएर नेताकै सिफारिसका आधारमा बढुवा सूची निकाल्दा प्रहरीमा असन्तुष्टि चुँलिदो छ ।
हाल बढुवा सूचीमा परेका अधिकृतलाई सूचीमा अटाउन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवादेखि निजामतीका उच्च प्रशासकसम्मको दबाब आएको गृहका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
......
पूर्व गृहसचिव एवं लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली प्रहरी ऐनमै सेवा, शर्त र बढुवाको व्यवस्था उल्लेख नगरेसम्म राजनीतिक शक्तिकेन्द्रले खेल्ने मौका पाइरहने बताउँछन् ।
‘हिजो निजामतीमा पनि नियममा तोक्ने भन्ने शब्द पर्दा बढुवा प्रक्रिया विवादित हुन्थ्यो, पछि संविधानमै ऐनमा व्यवस्था गर्ने भनेपछि बढुवा विवादमुक्त हुन गयो,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले प्रहरीमा सबै कुरा नियमावलीमा समेटिएको छ । नियमावली त मन्त्रिरिषद्ले संशोधन गर्न सक्ने भयो। अनि त्यहाँ खोल्ने मौका भइहाल्छ ।’
उनले २०१२ सालको ऐन बल्लतल्ल परिमार्जित भएर नयाँ बन्न लागेको तर, त्यहाँ पनि प्रहरीको अधिकारलाई खुम्च्याइएको बताए ।
‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं कि प्रहरीको बढुवामा पनि लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधिलाई अध्यक्षता गर्न लगाऔं,’ मैनालीले भने, ‘तर, गर्दैनन् । बरु संगठनकै उच्चपदस्थले खेल्ने मौका पाइन्छ भनेर शक्तिकेन्द्र रिजाउने प्रथा बस्यो । यो डरलाग्दो छ ।’
गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले प्रहरीभित्र अनुमानयोग्य बढुवाको नीति नै बनाउने भनिए पनि प्रक्रियामा अगाडि नबढेको बताए । उनले भने, ‘अनुमानयोग्य बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई छ, तर कानूनमै समावेश गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । छलफलमै छौं ।’
