२०७४ चैत २७ मा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले चैत २८ मै राजीनामा बुझाए ।

खरेललाई उनीनिकट प्रहरी अधिकृत र केही पूर्वमहानिरीक्षकहरूले सकभर राजीनामा नदिन र दिनैपरे प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा भएपछि मात्रै दिन सुझाएका थिए । खरो स्वाभावका खरेलले कसैको कुरा सुन्न चाहेनन् । राजीनामा बुझाए । 

पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू, वामदेव गौतम र विमलेन्द्र निधिसँग पौंठेजोरी खेल्दै खरेललाई कारबाहीबाट जोगाएका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको प्रमुख भएका बेला खरेलले मन्त्री उपस्थित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा ‘प्रहरीको उपल्लो तहको बढुवा आर्थिक चलखेल हुने गरेको र मन्त्रीका घरघरमा ब्रिफकेश लिएर प्रहरीका हाकिमहरू जाने गरेको’ भन्दै त्यस्तालाई बढुवा नदिन आग्रह गरेका थिए । ​

खरेलको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर बहालवाला डीआईजी र एआईजीहरूले असन्तुष्टी मात्रै राखेनन्, खरेललाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई लबिइङ गरे । तत्कालीन एआईजी विज्ञानराज शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बन्यो ।

समितिले खरेलको अभिव्यक्ति आवेग र उत्तेजनामा आएको भन्दै उनलाई स्पष्टिकरण सोध्न सिफारिस गर्‍यो । समितिले हल्का सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम आईजीपी अर्यालसँग रुष्ट बनेका थिए । अर्यालले गृहमन्त्रीको जिज्ञासालाई खासै ध्यान दिएनन् । प्रहरी नेतृत्व अडिक रहँदा खरेल नसियतलगायत कारबाहीबाट जोगिए ।

वामदेवकै अघिल्लो कार्यकाल (२०५३ चैत)मा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई ३५ दिनमै हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको थियो । खरेल सर्वोच्च अदालतमा पुगे । मुद्दा जितेर उनी पुनः आईजीपीमा पुनर्बहाली भए । प्रधानलाई बर्खास्त गरिएन बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइयो । 

यस्ता अनेक दाउपेचले प्रहरी संगठन राजनीतिक कोपभाजनमा पर्ने मात्र होइन, व्यावसायिक रूपमा झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ । आमनागरिकमा प्रहरीप्रतिको विश्वास थिलथिलो बन्दै गएको छ । पद र जिम्मेवारीमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रले सौदावाजी गरिरहेका छन् । जसमा बल पुर्‍याउन प्रहरी अधिकृतहरू स्वयं पनि जिम्मेवार देखिन्छन् । 

यस्तै प्रकारको लामो सूचीमा जोडिन पुगेका छन्, एआईजी रविन्द्र केसी । गत पुस २६ मा एआईजी बढुवा गरिएका केसीलाई अवकाश हुनु ३९ दिनअघि नै राजीनामा बुझाउन बाध्य पारिएको छ । तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले भने एआईजी केसीले घरयासी कारणले राजीनामा बुझाएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले घरासयी कारणले राजीनामा बुझाउनु भएको हो, अरु कारण थाहा भएन ।’

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार १० दिनअघि केसी आईजीपी बसन्त बहादुर कुँवरलाई भेट्न उनको सचिवालय पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूबीच झण्डै एक घण्टा कुराकानी भयो । अवकाश हुन ३९ दिन बाँकी छँदै राजीनामा दिँदा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने भन्दै केसीले आईजीपी कुँवरलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजेका थिए । तर, कुँवरले राजीनामा देऊ वा नदेऊ केही भनेनन् । बरु बढुवा गर्दाको बखत राजनीतिक शक्तिसँग गरेको सम्झौता के थियो वा थिएन, त्यसमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेर पठाए । 

नेतृत्वले आफूलाई बचाउने आश नदेखेपछि केसीले तीन दिनअघि (शुक्रबार) राजीनामा बुझाइसकेका छन् । डीआईजी जनक भट्टराईलाई एआईजी बनाउनकै लागि केसीलाई राजीनामा गर्न लगाइएको प्रहरी मुख्यालय स्रोत बताउँछ । भट्टराई पनि केसीकै ब्याची हुन् ।

प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने,‘आईजीसाबले राजीनामा नदेऊ, म गृहमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्छु भनेर ढाडस दिएको भए केसीले राजीनामा दिने थिएनन्, उनले नेतृत्वबाटै त्यो कमिट्मेन्ट नपाएपछि बाध्य भएर राजीनामा गरेको हुनुपर्छ ।’ 

केसीले डीआईजी र एआईजी हुँदा कुनै कारबाही भोगेका थिएनन् । उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै एआईजी बनाएको थियो । उनले अड्डी गरेर पदमै बस्दा पनि मौजुदा प्रहरी नियमावली अनुसार ३९ दिनपछि एआईजीको ५६ वर्षे उमेरहद अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउँथे । तर, पदलाई नाजायज ‘सौदावाजी’ गर्ने शक्तिकेन्द्रको उपयोग रणनीतिलाई केसीले सदर गरिदिए । त्यसमा आईजीपी कुँवर र गृहमन्त्री रमेश लेखकको मौन समर्थन छिपेको छैन  । 

खासगरी प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएपछि प्रत्येक अधिकृतले सकभर आईजीपी हुने र नसके डीआईजी वा एआईजीसम्म भएरै छाड्ने लक्ष्य राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, यहाँसम्म आइपुग्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउने प्रवृत्तिलाई प्रहरीले कहिलेसम्म अंगाल्ने ? 

पूर्वएआईजी सुरेन्द्र बहादुर शाह भन्छन्,‘पहिलो कुरा व्यक्ति संगठनका लागि हो कि संगठनका लागि व्यक्ति हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । दर्जा संगठनलाई आवश्यकता हो कि होइन त्यसको अध्ययन हनुपर्छ । कसैको उद्देश्य पूर्ति गर्न संगठनलाई भारी बोकाउनु हुँदैन ।’ 

सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका शाहले प्रहरी संगठनमा खाली दरबन्दी पूर्ति गर्दै जानु राम्रो भएपनि जबर्जस्ती र अरुलाई पद छोड्न लगाएर पूर्ति गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने बताए । ‘प्रहरी चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठन हो, पाइलैपिच्छे राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु राम्रो होइन’, शाहले भने,‘पहिला किन बढुवा गरियो, अहिले किन राजीनामा देऊ, अर्कोलाई बढुवा गर्नुछ भनेर दबाब दिइयो ? व्यक्तिको इच्छामा संगठन चल्न थाल्यो भने त्यसले समग्र शान्ति सुरक्षामा समेत प्रभाव पार्छ र अरु प्रहरीको मनोबल गिर्छ ।’ 

एआईजी विशिष्ठ श्रेणीको पद हो । सम्भावित संवैधानिक नियुक्तिका लागि ढोका खुल्छ । योसँगै एआईजीबाट अवकाश पाएपछि आजीवन एक जना सवारी चालक र एक जना सहयोगी राख्न पाइन्छ । यो सुविधा पाउन र भविष्यमा आफू अनुकूल सरकार आउँदा संवैधानिक नियुक्ति पाउने आशामा केही प्रहरी अधिकारीहरू मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । 

अख्तियारका आयुक्तमध्येका एक जयबहादुर चन्द पनि पूर्वएआईजी हुन् । उनलाई सरकारले आईजीपीमा नियुक्त गरेपनि सर्वोच्चको आदेशका कारण उनी एआईजीबाटै अवकाश हुनुपर्‍यो । बनाएको आईजीपीमा पदबहाली गर्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस निकट चन्दलाई सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु देउवा (हाल परराष्ट्रमन्त्री)को सिफारिसमा अख्तियारको आयुक्त बनाइएको चर्चा छ । यसलाई पनि सौदावाजीकै रूपमा बुझिएको थियो । ​

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले प्रहरी संगठनलाई त्यहाँभित्रको ‘चेन अफ कमाण्ड’ र अनुशासनले बलियो बनाउने बताए । उनले लोकान्तरसँग भने,‘एआईजी केसीको हकमा के भएको हो त्यो मैले बुझ्न पाएको छैन । तर, संगठनलाई व्यक्तिको इच्छा अनुसार सौदावाजी गर्नु राम्रो होइन, कर्मचारीको मनोबल गिर्नेगरी काम गर्दा त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर र प्रभावसँगै बाहिर जाने सन्देशका बारेमा नेतृत्वकर्ता र निर्णयकर्ताले सोच्नुपर्छ ।’ 

कुसुमले क्षणिक फाइदाका लागि निर्णय गर्दा संगठन बलियो हुन्छ वा झन् कमजोर हुन्छ भन्नेबारे नेतृत्वकर्ताले बुझ्नुपर्ने बताए ।

अवकाशको मुखमा एआईजीमा बढुवा गर्न लागिएको घटना भट्टराईमा मात्रै सीमित छैन । विगत ६ महिना यता पटक–पटक यस्ताखाले बढुवा गरिएका छन् ।

गत पुस ५ मा डीआईजी भरतबहादुर बोहरालाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । उनी बढुवा भएको नौ दिनमै अर्थात, पुस १४ मा अवकाशमा गए । गत मंसिर ७ मा एआईजी बनाइएका केदार ढकाल मंसिर २१ र कात्तिक १३ मा एआईजी बनाइएकी किरण राणा दुई दिनमै अर्थात् कात्तिक १५ मा अवकाशमा गएकी थिइन् ।