०७ साउन २०८३, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत आर्थिक वर्षदेखि चालु आवको माघ मसान्तसम्म ५६ जना कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाएको छ ।
कार्यालयले यसरी विदेश पठाउँदा विषयगत कर्मचारीभन्दा आफूनिकटकालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि चीनमा ‘एग्रिकल्चर इकोलोजी एन्ड सर्कुलर एग्रिकल्चर’ विषयक तालिम थियो ।
त्यसमा कृषिसम्बन्धी कर्मचारी वा विज्ञ पठाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका २ जना अधिकृतलाई पठाइयो । सो टोलीमा कृषि क्षेत्रका विज्ञ चित्र रोकाया मात्र समेटिए ।
कृषिसँग सम्बन्धित तालिममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका विष्णुबहादुर चौधरी र दलबहादुर बुढा गएका थिए । उनीहरू प्रशासनतर्फका कर्मचारी हुन् ।
२०२३ सेप्टेम्बर ६ देखि १५ सम्म चीनमै नेपालको संसदीय व्यवस्थाबारे कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । यसमा कर्णाली प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीको साटो मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पठाइयो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद कोइराला, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव ध्रुव घिमिरे, उपसचिव निधिराज न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत अनिता ज्ञवालीले सो गोष्ठीमा सहभागिता जनाए ।
यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । कर्णालीमा पावर वा पहुँचका भरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले विदेश पठाइने कर्मचारीको नाम छनोट गर्ने गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जुन विषयसँग सम्बन्धित गोष्ठी हो, त्यही क्षेत्रका व्यक्तिलाई पठाएको खण्डमा मात्रै सुधार हुन्छ । कृषि क्षेत्रको कार्यक्रममा कम्प्युटर अपरेटर पठाएर कहाँ होला ? योभन्दा गैरजिम्मेवार कदम के हुन सक्ला ?'
कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा कर्मचारी विदेश गए/नगएको बारेमा कुनै जानकारी नभएको उल्लेख छ ।
जवाफमा भनिएको छ– ‘माथि उल्लेखित विवरण अनुसारका कर्मचारीहरूको नाम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सिफारिस भई गएपश्चात वैदेशिक भ्रमणमा जानका लागि अन्तिम निर्णय अफिसियल इमेलमा नआई व्यक्तिगत इमेलमा मात्र आउने हुँदा सिफारिश भई गएका सबैजना वैदेशिक भ्रमणमा जानुभयो वा भएन भन्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी प्राप्त भएको देखिएको छैन ।’
सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारी अनुगमन वा भ्रमणमा गएर फर्किएपछि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, विदेश गएर फर्केकाहरूले हालसम्म प्रतिवेदन पनि नबुझाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।
‘उहाँहरूले के सिकेर आउनुभयो, के गर्नुभयो भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘विदेश जानुभयो वा भएन भन्ने पनि जानकारीमा छैन । जानकारी नभएको सूचना कसरी दिनू ?’
यता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विदेश पठाउन सिफारिश गर्ने निकायले यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिन नमिल्ने बताए ।
‘उहाँहरूले कसलाई कहाँ पठाइयो ? किन पठाइयो ? के प्रयोजनका लागि कर्मचारी विदेश गए ? उनीहरूको सिकाइ के भयो ? उक्त भ्रमणबाट कर्णाली सरकारलाई के फाइदा हुन्छ ? आदि बारेमा जानकारी त दिनुपर्छ होला नि ?’ उनले भने, ‘सामान्य भ्रमणको समेत प्रतिवेदन बुझाउने चलन कर्णालीमा छ । तर, हालसम्म त्यसरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै प्रतिवेदन दिइएको छैन भने यो सुशासनभन्दा पनि कुशासन भयो । सरकारले यसबारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।’
उनले योभन्दा शर्मनाक कुरा अरू केही पनि हुन नसक्ने बताए । यता, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले मुख्यमन्त्री कार्यालयको यस्तो जवाफ गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे ।
‘आफैंले सिफारिश गर्ने, विदेश पठाउन प्रक्रिया पूरा गर्ने, तर उनीहरू गए वा गएनन् भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिन मिल्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘यो सरासर गलत हो ।’
