पशुपति क्षेत्र विकास कोषको विद्युतीय शवदाह मशिन खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । ४ थान विद्युतीय शवदाह मशिन र १ थान जेनेरेटर खरिद गर्नका लागि २०८० असोजमा नै कोष र आपूर्तिकर्ताबीच सम्झौता भएपनि हालसम्म कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

आपूर्तिकर्ताले २ थान विद्युतीय मशिन मात्र जडान गरेको छ भने बाँकी २ थान मशिनका लागि कोषले साइट नै उपलब्ध नगराएको बताएको छ । २०८० चैत २३ गते २ थान विद्युतीय शवदाह मशिन र १ थान जेनेरेटर जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि हालसम्म त्यसको भुक्तानी नपाएको आपूर्तिकर्ताको गुनासो छ ।

अर्कातर्फ जडान गरिएको मशिन तत्काल सञ्चालनमा आए पनि पटक–पटक बिग्रिने गरेको, मशिन बन्द हुने गरेको कारण देखाउँदै कोषले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको छैन । कोषका पदाधिकारीबीचको भुक्तानी विवाददेखि मशिनको गुणस्तरमा समेत प्रश्नसहित उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेका छन् ।

केन्द्रले छानबिन टुंग्याएर कोषलाई आवश्यक निर्देशन समेत दिइसकेको छ भने अख्तियारको छानबिन विचाराधीन अवस्थामै छ ।

यस्तो छ विवाद र गडबडीको नालीबेली

२०८० वैशाख २४ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक परिषदको बैठकबाट ४ थान विद्युतीय शवदाह मशिन खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।

लोकान्तरलाई प्राप्त कागजातमा विद्युतीय शवदाह गृहमा जडान गरिएका ३ वटा शव जलाउने मशिनमध्ये २ वटा मशिन काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको तथा विद्युतीय शवदाह गृहमा शव जलाउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले पुराना २ वटा मशिनको सट्टामा २ वटा र थप २ वटा गरी जम्मा ४ वटा नयाँ मशिन खरिद गरी जडान गर्ने निर्णय परिषदबाट भएको देखिन्छ ।

साथै, पुरानो स्थानमा मशिन जडान गर्दा भइरहेको संरचनामा केही थप सिभिल वर्क गरी नियमानुसार बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा गर्न कोष व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय उक्त बैठकबाट भएको थियो ।

विद्युतीय शवदाह गृहको क्षमता विस्तार एवं पशुपति क्षेत्रमा आउने शवहरूको व्यवस्थापन, बागमती नदी सफा राख्न, वातावरण प्रदूषण हुन नदिन र जंगल फँडानी कम हुने आधार लिएर परिषदले ४ थान फर्नेस मशिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा आवश्यक मशिनरी खरिद गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरी २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय समेत भएको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका कोषको पदेन सदस्य हो ।

मशिन खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रममा समावेश हुने गरी हाललाई कोषले ८ करोड रकम खर्च गर्ने र खर्च भएको रकम काठमाडौं महानगरबाट प्राप्त भएपछि कोषलाई सोधभर्ना गर्ने निर्णय समेत सोही बैठकबाट भएको देखिन्छ ।

कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णयबमोजिम कोषको कार्यालयले जुन २०२३ मा ४ वटा मशिन जडानका लागि १० करोड ४५ लाख ४३ हजार ८० रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ । त्यसपछि २०८० असार ५ गते कोषले विद्युतीय टेन्डर आह्वान गरेको देखिन्छ । तर, बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकनको चरणमै रहेको अवस्थामा तत्कालीन पर्यटन राज्य मन्त्री सुशीला सिर्पालीको निजी सचिवालयले २०८० भदौ ५ गते खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्दै अघि नबढाउन कोषलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

तत्कालीन राज्यमन्त्री सिर्पालीको निजी सचिवालयका अधिकृत छैटौं दिनेश दूधराजले काम यथास्थितिमा राख्न कोषलाई पत्राचार गरेका थिए ।

‘टेन्डर सम्बन्धमा गुनासाहरू प्राप्त भएको हुँदा थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकाले हाललाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि खरिद प्रक्रिया जे/जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राखी थप प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र सो सम्बन्धमा हालसम्म भए/गरेका सम्पूर्ण कामको सत्यतथ्य विवरण तीन दिनभित्र यस मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीज्यूकोमा पेस गर्नुहुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ,’ दूधराजले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले २०८० भदौ १२ गते मन्त्रालयलाई खरिद प्रक्रिया स्थगन भएको जानकारी गराउँदै अग्रिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन मागेका थिए ।

‘अत्यावश्यकीय /सार्वजनिक महत्त्वको कार्यको अग्रिम कारबाहीका लागि तहाँ मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन भएमा द्विविधारहित भई कार्य सम्पन्नतातर्फ अघि बढाउन सकिने भएकाले पत्र निर्देशनानुसार लेखिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ खतिवडाले मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि पुनः मन्त्रालयबाट खरिद प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कोषलाई निर्देशन भएको देखिन्छ । २०८० भदौ १३ गते तत्कालीन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राथमिकताका साथ खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन भन्दै मन्त्रालयका उपसचिव टेकनारायण पौडेलले कोषलाई पत्राचार गरेका थिए ।

त्यसपछि कोषले बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा २०८० भदौ १३ गते प्राविधिक मूल्यांकन गरेको तथा २०८० असोज २३ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलेको देखिन्छ ।

म्याप इन्टरप्रेन्यर्स प्रालिले कबोल गरेको १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ रकममा कोषले सम्झौता गरी कार्यादेश दिएको देखिन्छ ।

तोकिएको सम्झौता अवधिभर ४ थान नयाँ फर्नेसमध्ये हाललाई २ थान फर्नेस र भवन निर्माण भइसकेपछि बाँकी २ थान आपूर्ति गर्ने भनी कोषले उक्त प्रालिलाई कार्यादेश दिएको देखिन्छ । त्यसपछि २०८० असोज ३० गते कोषले उक्त प्रालिलाई सम्झौताबमोजिम पहिलो किस्ताबापत २० प्रतिशत १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भन्ने टिप्पणी तत्कालीन सदस्यसचिव स्तरबाट स्वीकृत भएर भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

पछि कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव राजुकुमार खत्रीले २०८० पुस ११ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई १५ करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार समेत गरेको देखिन्छ ।

फर्नेस जडान एवं सञ्चालनको ४ महिने म्याद २०८० माघ २३ मा समाप्त भएपछि कोषका तत्कालीन निमित्त प्रमुख रेवतीरमण अधिकारीले २०८० माघ २४ देखि आपूर्तिकर्ताले मागेको ६० दिनको म्याद २०८० माघ २९ गते थप गरेको देखिन्छ ।

साथै, कोषले २०८० फागुन ६ गते सम्झौताबमोजिमका २ वटा थप फर्नेस मशिन जडान गर्नका लागि कार्यादेश दिएको भएपनि हालसम्म कार्यस्थल उपलब्ध नगराएकाले जडानको कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पहिलो चरणमा जडान भएको २ थान फर्नेस मशिन र १ थान जेनेरेटर २०८० चैत २३ गते सञ्चालन गर्न तथा बिल भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसपछि कोषले २०८० चैत २५ गते पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका इलेक्ट्रिकल विभागका प्रमुख युवराज अधिकारी र विज्ञ चित्रबहादुर खड्का सहितको टोलीलाई सञ्चालन परीक्षण गर्न भनेको थियो ।

परीक्षणपश्चात २०८० चैत २५ गते कोषका निमित्त उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट खटिएका उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, विज्ञ चित्रबहादुर खड्का, कोषका इन्जिनियरहरू, ठेक्का पाएका म्याप इन्टरप्राइजेजका प्रतिनिधि आलोकजंग राणा, सृजन श्रेष्ठ र उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि सुभास बजाजसहित १५ जनाको हस्ताक्षरसहित माइन्युट समेत गरेको देखिन्छ । २ वटा फर्नेस मशिन जडान भएपछि केही कैफियतसहित कार्य भएको पाइयो भन्दै ७ बुँदे माइन्यूट गरेको देखिन्छ ।

‘फर्नेसको बाहिरी सतहमा पोल्ने तबरको ताप पाइयो । उक्त अवस्थाको जोखिम घटाउन एक्जस्ट फ्यान तथा इन्सुलेसन आउट ज्याकेट राख्नुपर्ने देखिन्छ । खडा भएका २ वटा चिम्नीमा स्टे राख्न बाँकी देखियो । चारवटै मशिन जडानपश्चात संयुक्तरूपमा स्टे राखिनुपर्ने देखियो । लाइटिङ एरेस्टरको ग्राउन्डिङ सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै अर्थिङ नभएको र स्टील स्ट्रक्चरबाट नै उक्त कार्य हुने कुरा उत्पादक/आपूर्तिकर्ताबाट जानकारी भयो । खडा नभएका २ वटा चिम्नीमध्ये एउटा चिम्नी अलिकति सिधा नभएको पाइएकाले कार्यसम्पादन गर्दासम्म मिलाउन जरुरी देखियो ।  २ थान नयाँ मशिनमा शव राखी शवदहनको कार्य परीक्षण गरियो । १ नम्बर फर्नेस (पूर्वतर्फको)मा शवदहनको समय ५५ मिनेट, अधिकतम तापक्रम ६१४ डिग्री सेन्टिग्रेड, खरानीको मात्रा सामान्य परिमाणमा पाइयो । २ नम्बर फर्नेसमा  शुरूको तापक्रम ५१० डिग्री सेन्टिग्रेड, शव हालेपछि ४८३ डिग्रीसम्म झरेर पुनः अधिकतम डिग्री सेन्टिग्रेडमा पुगेको पाइयो । २ वटा मशिनको जडानपश्चातको परीक्षण गर्दा कार्य गरेको पाइयो,’ माइन्यूटमा उल्लेख छ ।

​

त्यसपछि उक्त टोलीले सञ्चालन परीक्षण सम्पन्न गरेको र नियमित सञ्चालनमा रहेको भन्दै माइन्युट समेत गरी बिलबमोजिम ५ करोड ६५ लाख ५४ हजार ७९० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने टिप्पणी २०८० चैत २५ गते नै सदस्य सचिवस्तरबाट स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

प्राविधिक परीक्षणका लागि खटिएका पुल्चोक क्याम्पसका उपप्राध्यापक अधिकारी र विज्ञ खड्कालाई प्रतिव्यक्ति मासिक ९८ हजार ८९० रुपैयाँको दरले १५/१५ दिनको पारिश्रमिक समेत कोषले उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

प्राविधिक अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी गर्ने निर्णय भए पनि आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी पाएको छैन । आपूर्तिकर्ता म्याप इन्टरनेशनल प्रालिले २०८० फागुन २३ गते , २०८१ वैशाख ३१ गते, २०८० जेठ ८ गते, २०८१ जेठ १६ गते, २०८१ जेठ २९ गते, २०८१ असार ९ गते, २०८१ साउन १५ गते, २०८१ माघ २४ गते कोषलाई भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको देखिन्छ ।

आपूर्तिकर्ता म्याप इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनोज पुरीले पटक–पटक भुक्तानीका लागि निवेदन दिए पनि कोषले कुनै जवाफ नदिई भुक्तानी रोकेको आरोप लगाए । ‘मशिन जडान गरी सञ्चालन समेत गरिसक्दा पटक–पटक सर्भिसिङ गर्नका लागि समेत कोषलाई साइट उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेका छौं,’ पुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, उहाँहरूले त्यसको पनि कुनै वास्ता गर्नुभएको छैन ।’

कोषले भुक्तानी नगरिदिँदा थप ऋणको भार बढ्दै गएको उनको गुनासो छ ।

‘कोषका बहालवाला सदस्यसचिवलाई कमिसन दिनुपर्ने भनेर अनौपचारिक रूपमा कोषका केही कर्मचारीले हाम्रो साथीलाई भन्नुभएको रहेछ,’ पुरीले थपे, ‘यदि मैले केही गलत गरेको छु भने नियमनकारी निकायले मलाई कारवाही गर्नुपर्छ, होइन भने सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्छ । ’

सम्झौताबमोजिम तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम नै मशिन जडान भएको उनको दाबी छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०८१ फागुन १३ गते प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न/ गराउन कोषलाई निर्देशन दिएको छ । अर्कातर्फ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी विचाराधीन नै छ ।

यस विषयमा कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन थापाले विस्तृत प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘केही न केही भएरै भुक्तानी रोकिएको होला । विस्तृत कुरा प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीसँग सोध्नुहोस्,’ थापाले लोकान्तरसँग भने ।

कमिसनको कुरा नमिलेका कारण भुक्तानी नभएको भन्ने आरोपलाई उनले खण्डन गरे । ‘कोसँग कमिसन माग्यो भन्ने कुरा प्रमाणित हुनुपर्‍यो नि, त्यसै भनिदिएर त भएन,’ थापाले लोकान्तरसँग भने ।

कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले पनि त्यस विषयमा प्रवक्तासँग नै सोध्न भने । ‘जडान भएको मशिन सञ्चालनमा आए पनि टाइम-टाइममा बिग्रिएर बन्द हुने गरेको छ,’ सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । ती सबै विषयमा प्रवक्तालाई नै सोध्नुहोस् ।’

कोषका इन्जिनियर पशुपति ठाकुरले पनि त्यस विषयमा प्रवक्तालाई  सोध्न भने ।

सबैले पन्छाएको विषयमा कोषका प्रवक्ता तथा प्रशासन प्रमुख रेवतीरमण अधिकारीले पनि धेरै बोल्न मानेनन् ।

‘भुक्तानीको प्रक्रियामै छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि भुक्तानी हुन्छ होला,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘नियमनकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले अहिले भुक्तानी रोकिएको हो ।’

सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान सकाएर निर्देशन दिएको भए पनि भुक्तानी नै गर्नुस् भनेर निर्देशन नदिएको उनले बताए । ‘केन्द्रले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको भए हामीले भुक्तानी गर्थ्यौं होला,’ उनले थपे, ‘अर्कातर्फ अख्तियारले पनि केही निर्देशन दिइसकेको छैन । अख्तियारको के निर्देशन आउँछ, त्यहीबमोजिम गर्छौं ।’

त्यसैगरी, कोषका कार्यकारी निर्देशक सुवासचन्द्र जोशी भने जडान गरिएको मशिनमा केही कैफियत देखिएकाले भुक्तानी नगरिएको बताउँछन् । मशिन सञ्चालनमा भएको १७औं दिनदेखि नै बन्द हुने गरेपछि भुक्तानी नभएको उनले खुलाए ।

‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार मशिन जडान भएर सञ्चालनमा आएको सातौं वा सत्रौं दिनमा नै बिग्रिएर बन्द भएको थियो,’ जोशीले लोकान्तरसँग भने, ‘मर्मत गरेर सञ्चालनमा आउने गरेको छ । मशिन किन बन्द हुने गरेको छ, किन बिग्रिने भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेकाले भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।’

यसअघि अर्को सप्लायरबाट खरिद गरेर जडान गरिएको मशिन कहिल्यै पनि नबिग्री निरन्तर सञ्चालनमा रहेपनि पछिल्लो समय जडान गरिएको नयाँ २ थान मशिन कहिल्यै निरन्तर चल्न नसकेकाले त्यसको पुनः प्राविधिक अध्ययन गर्न लागेको उनले खुलाए ।

पुनः अर्को प्राविधिक अध्ययन टोलीले गर्ने अध्ययनको आधारमा मात्र निर्णय लिइने उनको कथन छ । ‘एकातर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि छानबिन गरिरहेको स्थिति छ,’ जोशीले थपे, ‘अर्कातर्फ बन्द हुने, बिग्रिने र मर्मत गरेपछि पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएकाले हामी पुनः अर्को प्राविधिक अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा केही निर्णय लिन सक्छौं होला ।’

जडान गरिएका २ थान मशिनमा नै कैफियत देखिएपछि थप २ थान मशिन जडानको कुरा समेत होल्ड भएको उनले खुलाए ।

यता आपूर्तिकर्ता पूरी भने ११ सय डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा चल्ने मशिन भएकाले कहिलेकाहीँ बिग्रिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

‘सञ्चालन भएको ३ वर्षसम्म मशिन बिग्रिँदा हामीले नै मर्मत गर्ने भनेर सम्झौता भएको हो,’ उनले थपे, ‘सोबमोजिम हामीले मर्मत गर्दै आएका पनि छौं । तर, नियमित सर्भिसका लागि माग गर्दा समेत कोषले उपलब्ध गराउने गरेको छैन ।’

कोषका एक कर्मचारी भने कमिसनकै कारण अहिले विवाद उत्पन्न भएको बताउँछन् ।

‘शुरूमा तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पालीले अड्काउन खोज्नुभयो । पछि उहाँसँग पनि कुरा मिलेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्ने हल्ला भएको थियो,’ कोषका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘ठेक्का हुँदा अहिलेका सदस्य सचिव मिलन थापा नै हुनुहुन्थ्यो । बीचमा अख्तियारले उहाँहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अर्का सदस्य सचिव राजु केसीले एक चरणको भुक्तानी गर्नुका साथै अन्तिम भुक्तानी पनि दिने निर्णय गर्नुभयो । तर, बीचैमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर पुनः बहाल हुनुभएका सदस्य सचिव थापा सरले भुक्तानी गर्नका लागि कमिसन खोज्नुभएको हो कि भन्ने हल्ला चलेको छ ।’तर, थापाले भने उक्त आरोप खण्डन गरिसकेका छन् ।