पछिल्लो समय अमेरिकी सरकार (विशेषत: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प)ले वैदेशिक सहयोग निलम्बन गरेबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै खैलाबैला मच्चिएको छ। त्यसको असर नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । आप्रवासनसम्बन्धी कडाइले ‘अमेरिकी ड्रिम’मा ह्रास आउने त छँदैछ, यसका लागि फैलिएको मानव तस्करको जालो पनि भत्किएको छ । यसबाट तत्काल केही आप्रवासीले दु:ख पाउनु परेता पनि दीर्घकालमा मानवीय संवेदना र सम्भावनाको नयाँ बाटोको खोजीलाई उजागर गरेको छ। भलै, आप्रवासीहरूलाई जसरी डिपोट गरिएको छ, त्यो मानवीयताको प्रतिकूल देखिन्छ ।

अहिले मुलुकभित्र बढी चर्चा भएको कुरा यूएसआईडीको खारेजी र अमेरिकी सहयोगमा भएको निलम्बन हो । केही समयअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले ८ अर्ब बराबरका दुई आयोजना त नमीठो लाग्ने सार्वजनिक टिप्पणीका साथ खारेज नै गरिदिएका छन् । अमेरिकी र नेपाली संसद्बाट पारित एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग समेत निलम्बनमा पर्दा थप अन्योल सिर्जना भएको छ। अमेरिकी सहयोग स्थगनबाट करिब ३०० गैह्रसरकारी संघ–संस्था, १७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था/कम्पनी र करिब ५ हजार जनाको रोजगारीमा असर परेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी सहयोगमा चलेका दर्जनौं सरकारी परियोजनाहरूको भविष्य अन्योलमा परेका छन् । राष्ट्रपतिले फन्डिङ रद्द मात्र हैन, उनको ‘फ्रड र करप्ट’ भन्ने सार्वजनिक टिप्पणीले मुलुकको शासकीय क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै धमिलिएको छ भने नेताहरू पनि झस्किएका छन् । यसको प्रभावस्वरूप अन्य विकास साझेदारले पनि फन्डिङ घटाउन थालिसकेका छन् । यो अवस्था नेपालका लागि मात्र भने हैन । अमेरिकाले सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । यीमध्ये अधिकांश अहिले निलम्बनमा छन् । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ ।

गत साउन ३ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा यूएसएआईडीले  सन् २०२२ देखि २०२७ सम्म ५ वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर करिब ९० अर्ब बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताएको थियो । यी कार्यक्रममध्ये ४० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र ६० प्रतिशत विभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने गरेको बताइएको छ। तर, नेपाल सरकारमार्फत खर्च हुने रकमको ठूलो हिस्सा रातो किताबमा उल्लेख गर्ने, तर सिधै खर्च गर्ने (सिधै भुक्तानी, Off Treasury) प्रकृतिका छन्, भने १० प्रतिशत मात्र सरकारी कोष (On Treasury) मार्फत खर्च हुने गरेको अर्थ स्रोतले जनाएको छ। सिधै खर्च गर्नेमा ठूलो हिस्सा प्राविधिक सहयोगमा रहने गर्छ भने गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुनेमा पनि उपरी संरचनाका रूपमा आफ्नै मुलुकका संस्था वा कम्पनी रहने गरेका हुन्छन् । जे जसरी खर्च गरेता पनि यूएसएआईडीले नेपालमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ जति प्रति वर्ष खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले यूएसएआईडीबाट २ अर्ब २७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने आफ्नो बजेटमा आकलन गरेको थियो । यो रकम समेत रोकिँदा मुलुकको बजेट नै संकुचन हुने अवस्था छ। यो रकम एमसीसीअन्तर्गतको सहयोग रकम बाहेक हो । एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान ९ अर्ब ९० करोड ८० लाख पनि रोकिएमा यो वर्षको बजेट झन् साँघुरिने निश्चित छ ।

पञ्चायतकालमा आउने वैदेशिक सहयोग रकम प्राय: सरकारी निकायको सहकार्यमा सञ्चालन हुने गर्थ्यो। त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था मात्र हैन मुलुकभित्रै गैह्रसरकारी संघ–संस्थाहरू पनि सीमित मात्रामा थिए । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि सहयोगको दायरा बढ्यो भने सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरू आउने क्रम पनि बढ्यो । त्यस्तै, देशभित्रै गैह्रसरकारी संघ–संस्थाहरूको स्थापना पनि व्यापकरूपमा हुँदै गयो । त्यतिबेला वैदेशिक सहायताका परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको निर्णायक तहमा विदेशी नै रहने व्यवस्था थियो भने दातृ निकायबाट रकम ल्याई सिधै परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने गर्दथे । कहाँ–कहाँबाट के कति रकम केका लागि आएको छ भन्ने सरकारी संयन्त्रलाई थाहै हुँदैनथ्यो। न त विदेशीहरूले काम गर्दा श्रम स्वीकृति लिने नै गरिन्थ्यो । सामान्यतया ठूला दातृ निकायहरूले त आफ्नै मुलुकका संस्था ल्याएर उनीहरूमार्फत नै काम गराउँथे । उनीहरूले चलाएका जनचेतनामूलक कार्यक्रमले जनतामा राज्यप्रतिको अपेक्षा बढाएर शस्त्रद्वन्द्वसम्म पुर्‍यायो भन्ने पनि गरिन्छ । प्रजातन्त्रको लहरले त्यो स्वाभाविक पनि थियो । यसले जन्ताहरूमा प्रजातान्त्रिक चेत बढायो र राज्य व्यवस्थाबाट आफ्ना आकांक्षा पूरा नहुने देखेपछि विद्रोहको मोर्चामा लागे ।

मुलुकमा शसस्त्र द्वन्द्व रहेका बेला सुरक्षाको हिसाबले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले सिधै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था रहेन, विदेशीहरूले काम गर्न सुरक्षा क्लियरेन्स लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो । अनि मात्रै यही स्थापना भएका गैह्रसरकारी संघ–संस्थाहरूले काम पाउन थाले । विदेशी संघ–संस्थाको प्रशासनिक खर्च र विदेशी कर्मचारीको तलब सुविधा महंगो मात्र हैन, त्यही परियोजनाको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म विदेशस्थित हेड अफिसमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो । यसरी सिधै काम गर्न नपाउँदा–नपाउँदै पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको नाममा गैह्रसरकारी संस्था ‘सिस्टर अर्गनाइजेसन’ को रूपमा स्थापना गरेर काम गराउँथे । त्यति बेलासम्म अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्पर्क र यस्तै सिस्टर अर्गनाइजेशनमार्फत सञ्चालन हुने चलन थियो ।

गरिबी निवारणको रणनीतिसहित ल्याइएको दशौं योजना (सन् २००२-२००७) पछि मात्रै खरिद प्रणालीअनुसार प्रतिस्पर्धामार्फत संघ–संस्थाहरू छनोट हुने विधि बनाइयो । तथापि दातृ निकायहरू मिल्दा शर्तहरू राखेर आ–आफ्नै मुलुकका वा आफ्नो सम्बन्धनमा रहेका संघ–संस्थाहरू छनोटमा पर्ने/पार्ने अभ्यास भने चलि नै रह्यो ।

सन् २०११ मा श्रम विभागको सक्रियतामा कूटनीतिक पदाधिकारीहरूबाहेक अरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा काम गर्न पनि श्रम स्विकृति अनिवार्य गरेपछि अन्डरक्वालिफाइड विदेशीहरूले हचुवाका भरमा काम गर्न आउने परिपाटी केही हदसम्म रोकिन पुगेको थियो । त्यस्तै, समाज कल्याण परिषदले पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा नियमित रूपमा एकजना मात्र विदेशी राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि यसमा केही सुधार भयो।

तथापि, कतिपय यस्ता विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरू समाज कल्याणा परिषदमा नगई विषयगत मन्त्रालयसँग सिधै सम्झौता गरी उल्लेखित प्रावधान छल्ने गरेको पनि पाइएको थियो। अहिले पछिल्लो समय द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय परियोजनाहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ। यसो गर्दा पनि कुल वैदेशिक सहयोगको सानो हिस्सा मात्र सरकारी कोषमार्फत सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ।

पछिल्लो समय सरकारी संयन्त्रमार्फत यस्ता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्रम बढे पनि आफ्नो वर्चश्व र ‘सफ्टपावर’मार्फत हस्तक्षेप कायम राख्न आफू नियन्त्रित प्राविधिक सहयोग अनिवार्य शर्तका रूपमा राख्ने गरिन्छ। हुँदाहुँदा हाम्रा बाउबाजेले झारा तिरेर बनाएका रैथाने गोरेटा बाटाहरू सरसफाइ गरी पदमार्गका रूपमा पुनर्स्थापना गर्न पनि अनुदान लिइएको पाइएको छ । यस्तै, एक उदाहरण पूर्वमा सञ्चालित स्वीस परियोजना रहेको छ । सरकारी कोषमा सीमित अनुदान रकम मात्र जानेगरी प्राविधिक सहयोगका नाममा गैह्रबजेटरी खर्च गर्न अनअफिसियल ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को नाममा आफ्नै रजगजमा चल्ने गरी ठूलो टीम परिचालन गरिएको छ। त्यति मात्र हैन, प्राविधिक सहयोगका नाममा विभिन्न विदेशी संस्था संलग्न गराउने र नेपालका लागि आएको रकम तीमार्फत उतै फिर्ता गर्ने अभ्यास पनि कायम नै छ। यस्तो मोडेलको सहयोग कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझ धेरै छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण २०८१/८२ अनुसार सबैभन्दा बढी ३४ वटा परियोजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहेको छ भने दोस्रोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १४, अर्थ मन्त्रालयमा १२ गरी १२० वटा परियोजनाहरू विभिन्न मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेका छन् । पछिल्लो वित्तीय साझेदारी ढाँचाअनुसार सानो हिस्सा वित्तीय साझेदारी गरेर पूरै परियोजना ‘क्याप्चर’ गर्ने यो अभ्यास सफ्ट पावर इन्टरभेन्सनको मितव्ययी र प्रभावकारी अभ्यास हो।

कतिसम्म गरेको देखिन्छ भने बास्केट फन्डिङबाट आफ्नो रुचि पूरा भएन भने समानान्तर परियोजना विकास गरेर आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्ने गर्छन् । जस्तै: विभिन्न विकास साझेदारहरूले बास्केट फन्डिङबाट यूएनडीपीले प्राविधिक सहयोग गर्ने गरी प्रदेश स्थानीय सहयोग कार्यक्रम (पीयलजीएसपी) सञ्चालनमा हुँदाहुँदै स्विसले फेरि त्यस्तै समानन्तर परियोजना प्रदेश सहयोग कार्यक्रम (पीएसपी) कोशी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्यायो, बीचमै छाड्यो अहिले फेरि जगायो। त्यहाँका कर्मचारीहरू यसरी एकै विषयका दोहोरो–तेहोरो कार्यक्रम/परियोजना हुँदा सहभागिता र व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । अन्तत: दुवै कार्यक्रम त्यति सफल भएनन्। यस्तो अभ्यास अन्य विकास साझेदारको हकमा पनि भएको छ। अन्तत: हाम्रो मुलुकमा विपन्न र सीमान्तकृत जनताको नाममा आउने यस्ता सहयोगको प्रथम लाभ वर्चश्वशाली घरानाका परामर्शदाताहरू, हवाई कम्पनीहरू, आरामदायी होटलहरू, ठूला छापाखानाहरू र यी सबैका लागि एजेन्सीको काम गर्ने संघ–संस्था वा कम्पनीहरूले लिने गर्छन् । यसको फलस्वरूप ६१ प्रतिशत स्थानीय/रैथाने प्रणाली नष्ट भएको एक अध्ययनले देखाएको छ भने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा असमानता पनि बढाइरहेको छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन– २०२० ले त असमानताका कारण प्रत्येक वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास ह्रास हुँदै गएको जनाएको छ। मानव विकासमा हुने यस्तो ह्रासले कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको आकलन गरिएको छ। यसले कतिपय वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरू आधारभूत जनताका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुगेका छन्। दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित यस्तै केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

विकास साझेदार विश्व बैंक सहयोगमा खेतिपाती गर्ने कृषकको जीवनस्तर उकास्न शुरू भएको परियोजना हो, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) । तर, कृषकका लागि आएको त्यो अनुदानमा सरकारी कर्मचारी र नक्कली किसानबीचको मिलेमतोको अव्यवस्था बारेको रिपोर्टिङ केही समयअघि हिमाल खबरले गरेको थियो ।  यस्तो खुलासा परियोजनाको दाता, विश्व बैंक आफैंले छानबिन गरी तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई अनियमितता छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न र सोको जानकारी गराउन पत्र लेखिपठाएको रहेछ। विश्व बैंकको सहयोगमा २०६६ सालमा शुरू भएको परियोजना २०७५ असारसम्म चलेको थियो।

यो परियोजनाको लाभ कृषकभन्दा नक्कली कृषकले लिएको भनेर शुरूदेखि नै विरोध भएको थियो। त्यसयता भने यसमा व्यापक अनियमितता भएका प्रसंग बाहिर आइरहन्थे। कतिसम्म भने यो परियोजनाको लाभग्राहीको सूचीमा छनोट हुन र छनोट भइसकेपछि अनुदानको भुक्तानी लिन सरकारी अधिकारीहरूलाई निश्चित प्रतिशत रकम घूस खुवाउनुपरेको तथ्यसमेत विश्व बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो । अझ आश्चर्यलाग्दो के रहेछ भने विश्व बैंकको छानबिनले अनुदान वितरण गरिएका कैयौं परियोजना त फर्जी र अस्तित्वमै नभएको फेला पारेको छ। त्यति मात्र हैन, परियोजनाको परामर्श सेवामा पनि गडबडी भएको तथ्य विश्व बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ। जस्तै: कार्यालय खर्चमा मात्र २ अर्ब स्वाहा पारियो, जुन कुल परियोजना खर्चको ४० प्रतिशत हुन आउँछ । कतिसम्म भने आयोजनाको अवधि समाप्त हुने बेला सेटिङमा नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि रकम वितरण गरिएको थियो।

​त्यस्तै, विश्व बैंककै ऋण सहयोगमा सञ्चालित अर्को आयोजना हो, ‘नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन’ आयोजना । विश्व बैंकसँग ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण काढेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम पशुजन्य उत्पादकत्व बढाउन, पशुजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्न र नेपालको पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न सञ्चालित छ। १ हजार ७०० कृषक समूह र सहकारीजस्ता उत्पादन गर्ने संस्थालाई लाभ पुर्‍याएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो। तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७९/८० सम्म यस परियोजनामा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये ४० प्रतिशत रकम भवन निर्माण, सवारीसाधन, फर्निचर खरिद, कार्यक्रम खर्चलगायत परिणाम नदेखिने काममा खर्च भएको छ। करिब २५ प्रतिशत रकम त तलब भत्ता, परामर्शदाताको शुल्क, तालिम-गोष्ठीजस्ता काममा सकिएको छ। यसो गर्दा ३५ प्रतिशत रकम मात्रै कृषक समूह र सहकारीजस्ता उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिनमा खर्च भएको छ। अर्थात्, कार्यक्रमको दुईतिहाइ रकम लाभग्राही किसानको हातमा पुग्नुअघि नै सकिएको छ।

सीमान्तकृत किसानका नाममा आएको ऋण सहयोगको लाभ टाठाबाठाले कुम्ल्याउने यी केही उदाहरण हुन् । विदेशी ऋण र अनुदानमा सञ्चालित कृषिका परियोजनाको तथ्यांक केलाउँदा कृषि गणना, २०७८ अनुसार देशभरका किसान परिवारमध्ये ७.५ प्रतिशतले मात्र सरकारको अनुदान वा सहायता पाएको देखाएको छ, तीमध्ये पनि आधारभूत किसानमा कति पुगे होला भन्ने प्रश्न जीवितै छ।

कतिपय दातृ निकायसँग सरकारले सोधभर्ना मोडलमा सहयोग पाउने गरी सम्झौता गरेको हुन्छ । यस्तो सहयोग पाउन सारै मुस्किल पर्छ । दाता निकायले सोधभर्नाका लागि कडा माइलस्टोन र जटिल रिपोर्टिङ विधि इम्पोज गरेर खर्च भई सकेपछि सोधभर्ना लिनै गाह्रो बनाएका हुन्छन् र अन्तत: आफ्नै स्रोतबाट खर्च स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि यसरी सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम १३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । दिएजस्तो गर्ने, तर दिनु नपर्ने यो गज्जबको काइदा हो ।

सम्बन्धित अधिकारीहरूले नै विदेशी ऋण र अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाको योजना निर्माणको वेला नै समस्या देख्छन्। यस्ता परियोजना लक्षित समुदायको माग र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि दाताको इच्छामा निर्भर हुने गर्छन्। अर्थात्, यस्ता कार्यक्रमको डिजाइन नै ऋण र अनुदान दिने संस्थाले गरेको हुने ती अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २०१० मा विभिन्न दातृ निकायहरूको बास्केट फन्डिङबाट यूएनडीपीले सञ्चालन गरेको संवैधानिक संवाद केन्द्रमा संविधान सभा सदस्यहरू धेरै इन्गेज हुँदा सभाको बैठक सञ्चालनमै असर परेकाले तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्षले गुनासो नै राख्नुपरेको थियो । म केन्द्रको राष्ट्रिय व्यवस्थापक थिएँ । त्यसपछि सभाको बैठकसँग नबाझिने गरी केन्द्रको कार्यक्रम बनाइने गरेको मलाई सम्झना छ। यस लेखमा माथि उल्लेखित स्विस परियोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । गाउँघरकै गोरेटो बाटो पुन:स्थापना गर्न पनि उतैबाट परामर्शदाता ल्याएर प्राविधिक सहयोगसहितको परियोजना विकास गरी ‘म्यान्डेटेड प्रोजेक्ट’ का रूपमा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन शुरू गरिएको छ। यसरी बन्ने वा यस्तो तरिकाले सञ्चालन हुने निर्देशित परियोजना कत्तिको सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील र लक्षित समुदाय विशेष होलान् भन्ने संशय कार्यान्वयन निकाय र परियोजना क्षेत्रका सरोकारवालामा शुरूदेखि नै परेको छ। सफ्ट पावर प्रयोग गरी आफ्नो प्रभावमा राख्न र तल्लो तहसम्मका सूचनाहरू लिन परियोजनाहरू अघि सार्ने मात्र हैन कूटनीतिक दबाब नै दिइने गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरू नै बताउँछन्। शक्तिशाली मुलुकहरूको रणनीतिक महत्त्वको भूभागमा अवस्थित हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो प्रयोग झनै हुने गर्दछ।

यही क्रममा अलि फरक ढंगले बढो रस्साकस्सी भएर स्वीकार गरिएको एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना के हुन्छ भन्ने पनि संशय छ । हाल यो सहयोग पनि स्थगन भएको छ । २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा गएको कुल ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए थियो। योमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३ अर्ब ४५ करोड र एमसीसीको अनुदानबाट ९ अर्ब ९० करोड ८० लाख स्रोत सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो।

त्यसमध्ये गत साउनदेखि फागुन २७ गतेसम्म कुल १ अर्ब ५३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये पनि १ अर्ब २५ करोड एमसीसीको र २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको खर्च भएको छ। थप खर्च गर्ने कुरामा भने अन्योल उत्पन्न भएको छ । वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अस्थायी अनुमति दिएकाले अलि आशावादी बनाएको छ। तर, यो स्वीकृति अस्थायी भएकाले ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । तथापि एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको सहयोग अमेरिकी सरकारले दिएको सहयोग नभई अमेरिकी कंग्रेस (संसद्को तल्लो सदन) स्वयंले र नेपालको संसदमा पनि उतैको जोडबलले पारित गरेको सहायता भएकाले नरोकिने आकलन गरिएको छ। 

परियोजनामार्फत सफ्ट पावरको प्रयोगबाट भूराजनीति प्रभाव बढाउन पश्चिमा मुलुकहरूले गर्दै आएको सहयोगले हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्र नै परमुखी भएको कुरा स्वयं दातृ निकायहरू नै स्वीकार गर्छन् । परनिर्भर संस्कृतिको विकासले आफ्नो क्षमतामाथि नै विश्वास नलाग्ने मात्र हैन, आफ्ना मौलिक क्षमता, सीप, ज्ञान र संस्कृति समेत नास भइसकेका छन्। त्यसैले युगन्डालगायतका अफ्रिकी मुलुकमा नब्बेको दशकमा वैदेशिक सहयोगको बिगबिगी ‘पजेरो कल्चर’का नाममा परिचित थियो। तर, यस्ता सहयोगमा पुनर्संरचना गरी कार्यान्वयनमा दृढ नियमन गरेपछि बल्ल मुलुकले आर्थिक उन्नतिको बाटो समायो । दक्षिण एसियामा भूटानले वैदेशिक सहयोगको प्रयोग निश्चित ढंगले गर्नेगर्छ, त्यसैले दिगो विकासको बाटो समाएको छ। अब हामीले पनि वैदेशिक सहयोगमा संरचनागत परिवर्तन गर्न जरुरी छ। विशेष गरी राज्यको आधारभूत कार्य मुलुककै स्रोतसाधनबाट गर्नुपर्दछ। वैदेशिक सहयोगलाई समपूरणका रूपमा राख्नुपर्दछ। सबैभन्दा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय प्राविधिक सहयोग हो। स्वेच्छाचारी प्राविधिक सहयोगले परियोजनालाई नै तोडमोड गर्ने गरेको छ। प्राविधिक सहयोग दातृ निकाय वा वित्तीय साझेदारबाट थोपर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र परियोजनाका लागि आवश्यकताअनुसारको ढाँचामा जिम्मेवार र जवाफदेही डिजाइन सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा गरिनु जरुरी छ। यी सवालहरूमा अब बन्ने बजेट अगाडि नै विस्तृत छलफल गरी आउँदो बजेटमा यी कुरा प्रतिबिम्बित हुनु श्रेयस्कर हुन्छ।  

(हाल अध्यापनमा संलग्न डा. बीके नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)