२१ असार २०८३, आइतबार
नेपाल प्रहरीको विभागीय नेतृत्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्छन् । एआईजी नहुँदा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर काम लगाइन्छ ।
दीपक थापा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) भएर पद सम्हालेको २० दिन भयो । उनका सहयोगी प्रशासनतर्फ २ जना मात्रै एआईजी छन् ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी टेकबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख एआईजी सुदीप गिरीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै एआईजीले नेतृत्व गर्ने पाँचवटा विभागहरू क्रमशः अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, मानव स्रोत विकास विभाग, प्रशासन विभाग र प्रदेश समन्वय विभाग अहिले डीआईजीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
विभागीय प्रमुखले प्रहरी संगठनको नीति र योजना तर्जुमा गर्नुका साथै आईजीपीलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्छन् । तर, २० दिनसम्म आईजीपी थापा सहयोगीविहीन भएर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार डीआइजीबाट एआईजी बढुवा सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गर्छ । बढुवा समितिको अध्यक्ष गृहसचिव, सदस्य प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र सदस्य सचिव आईजीपी रहने व्यवस्था छ ।
आईजीपी थापाले पदबहाली भएको एक सातामै एआईजी बढुवाका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई गरेका थिए । दुवाडीले ‘क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुँदा गृहमन्त्रीसँग परामर्श लिन्छु’ भन्दै पन्छाइदिए ।
त्यहीबीचमा समाजवादी मोर्चा र राजावादीले राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने उद्घोष गरेसँगै सुरक्षा योजना बनाउने, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने, प्रदर्शनस्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालनको मोडालिटी तयार गर्नेलगायतका विषयमा गृहमा बैठक लम्बियो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, सचिव र आईजीपीको कार्यव्यस्तता लम्बियो । बढुवा समितिको बैठक बस्ने त परको कुरा सचिवले एआईजी बढुवाका बारेमा गृहमन्त्रीलाई ‘रिपोर्टिङ’ समेत गर्न भ्याएनन् ।
अहिले ६ वटा एआईजीको पद रिक्त छ । प्रतिस्पर्धी ११ जना डीआईजी छन् । यिनै मध्येबाट ६ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने सकसमा सरकार छ ।
पुराना ब्याचका डीआईजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य र कृष्णहरि शर्मालाई अगाडि ल्याउँदा तिनैमध्ये एक जनाले २ महिना प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न पाउँछन् ।
पछिल्लो ब्याच (१११ टोलीका) डीआईजीहरू दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारी तथा २०५३ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जागिर खाएर ०५८ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका डीआईजीहरू सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर बि.क बढुवाका प्रतिस्पर्धी छन् ।
पुराना ब्याचका तीनजनालाई माथि तानेर बाँकी ८ जनामध्ये कार्की, शाह र राठौरलाई बढुवा गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । आगामी भदौ ५ गते थापा अवकाशमा गएपछि यी तीनजामध्ये जसले प्रहरी संगठनको नेतृत्व पाउँछ, उसले झण्डै ३ वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गर्छ । र, उसैको हातमा २०८४ को आम निर्वाचनको सुरक्षाको बागडोर रहन्छ ।
आईजीपी बनाउने निर्णय सरकारले गरे पनि यो राजनीतिक ‘भागबण्डा’ हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अझ नेकपा एमालेले अहिलेको गठबन्धनलाई २०८४ सम्मै कायम राख्न सके आगामी निर्वाचन प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गराउने निश्चित छ ।
दीपक थापालाई कांग्रेसकै सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन जनाउँदै आईजीपी बनाइएको हो । अब राष्ट्र बैंकका गभर्नर एमालेको भागवण्डामा पर्ने अवस्था आयो भने आगामी आईजीपी पनि कांग्रेसकै भागमा पर्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि देउवा र ओलीबीच सहमति अनिवार्य शर्त रहन्छ ।
गृहमन्त्री लेखक पनि देउवा र ओलीको ‘सिंग्नल’ कुरेर बकेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
गृहसचिव गोणर्कमणि दुवाडीले छिट्टै बढुवा समितिको बैठक बसेर एआईजीको बढुवा टुंग्याइने बताए ।
उनले भने, ‘योबीचमा विभिन्न प्रदर्शनका कारण व्यस्त भइयो, अब केही दिनमै बढुवा समितिको बैठक बसेर टुंग्याइन्छ ।’
दुवाडीले प्रहरी नियमावलीअनुसार नै कार्यक्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा बढुवाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने बताए ।
