नेपाल शिक्षक महासंघले २२ बुँदे मागसहित काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडक तताउन थालेको ७ दिन भयो । मंगलबार आन्दोलनरत शिक्षकहरूले मोबाइलको टर्च बालेर सरकार खोजे ।

करिब १२ देखि १५ हजारको हाराहारीमा देशभरबाट काठमाडौं जम्मा भएका शिक्षक आफूहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन नभएसम्म घर नफर्कने बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने भन्दै अघि सारिएका २२ बुँदामध्ये कतिपय तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने खालका छन् ।

अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरणदेखि तलब समानता, निवृत्तिभरण र विभागीय कारबाहीको व्यवस्थासम्मका माग बोकेर शिक्षकहरूले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् ।

तर, यी मागहरूको प्रकृति र कार्यान्वयनको जटिलताका कारण सरकारले उपयुक्त समाधान निकाल्न सकेको छैन । २२ मध्ये केही माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नेदेखि अर्बौंको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने सरकारको लेखाजोखा छ ।

सबैभन्दा प्रबुद्ध वर्गमा पर्ने र समाजमा चेतनाको दियो बाल्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकहरू एक सातादेखि किन काठमाडौंमा सरकार खोजिरहेका छन् त ? सबैभन्दा पहिला मागहरू के–के छन् त्यो हेरौं ।

महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकका लागि गोल्डेन ह्यान्डशेकको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गर्न हरेक विद्यालयमा तहअनुसार खरदार, नायब सुब्बा र अधिकृतस्तरको दरबन्दी व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।

बालकक्षा शिक्षकहरूको स्थायीकरण पनि महासंघको प्रमुख एजेन्डा हो । बाल विकास कोटालाई प्राथमिक तृतीयसरह स्वीकृत कोटामा परिणत गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ ।

शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट)मा बढुवा अनुपात ६०:२०:१०:५ कायम गरी प्रत्येक १० वर्षमा आवधिक बढुवा र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।

त्यस्तै, तलब र ग्रेडमा समानताको माग पनि जोडदार रूपमा उठाइएको छ । शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम नहुने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको अडान छ ।

तल्लो तहमा स्थायी शिक्षकका लागि खुला पदको २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छुट्याउनुपर्ने माग पनि शिक्षकहरूको छ । निवृत्तिभरणको व्यवस्थालाई पनि महासंघले महत्त्व दिएको छ । पुराना स्थायी शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण र नयाँ शिक्षकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

साथै, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने र तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा तलब र ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित र लामोसमय सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवाअवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ भने संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयसरह कायम गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न पनि शिक्षकहरूले माग गरेका छन् ।

२२ बुँदामध्ये प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी व्यवस्था गरी ५ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक चयन गर्नुपर्ने र शिक्षकको पेशागत विकासका लागि अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

त्यस्तै, विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघीय कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को माग छ । शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अधिकार विद्यालय, जिल्ला र प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।

शिक्षक सरुवाको मापदण्ड पालिकाभित्र बनाउने र अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश कार्यालयमा राख्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

शिक्षण पेशामा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व हुनुपर्ने, जिल्लास्तरमा शिक्षाको इकाइ राखेर एसईई, शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा र कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता कार्य समन्वय गर्नुपर्ने, प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा नियुक्त शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू पनि जोडतोडका साथ उठाइएको छ ।

महत्त्वका साथ उठाइएको अर्को माग हो- शिक्षकका लागि प्राविधिक ग्रेड र राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात १:३० कायम गर्नुपर्ने ।

आर्थिक भार-बर्सेनि खर्ब हाराहारीको अतिरिक्त भार

शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आन्दोलनकारी शिक्षकले उठाएका यी मागहरू सम्बोधन गर्न कम्तीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट चाहिन्छ ।

शिक्षकको माग पूरा गर्दा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पनि त्यही किसिमको माग आउन सक्छ, जसलाई शिक्षक बराबर नै पूरा गर्दा बर्सेनि १ खर्ब हाराहारीमा दायित्व थपिने अर्थमन्त्रालयको हिसाब छ ।

४१ हजार ३४४ राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न र सञ्चय कोषको दायित्व पूरा गर्न १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

गोल्डेन ह्यान्डशेकको व्यवस्थाले यो खर्चलाई थप बढाउँछ । नयाँ दरबन्दी सिर्जना, नियमित तलब र पेन्सनको व्यवस्थापनका कारण यो माग सबैभन्दा महंगो बनेको हो ।

त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जनाले पनि ठूलो भार थप्छ । २७ हजार ८९० कार्यालय सहयोगी र ७ हजार १७८ विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । नयाँ दरबन्दी, तलब र सुविधाको व्यवस्थाले बजेटमा थप दबाब पर्नेछ ।

बालकक्षा शिक्षकको स्थायीकरण पनि कम खर्चिलो छैन । ३० हजार ४८८ बाल विकास शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय सरह स्थायी गर्न थप १३ अर्ब लाग्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यो मागले बाल विकास कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी तलब र सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता थप्छ ।

त्यस्तै, शिक्षक बढुवाको व्यवस्थाले पनि राज्यको खर्च बढाउँछ । चार श्रेणीमा बढुवा अनुपात (६०:२०:१०:५) र आवधिक बढुवाले तलब र ग्रेडमा वृद्धि हुने भएकाले वार्षिक करोडौं खर्च थपिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार तलब र ग्रेडमा निजामती कर्मचारीसरह समानता कायम गर्दा पनि हालको तलबभन्दा बढी खर्च हुन्छ, जुन शिक्षक संख्याको आधारमा अर्बौं पुग्न सक्छ ।

समान तहका निजामती कर्मचारीको तलब संरचना लागू गर्न ठूलो बजेट चाहिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाले पनि राज्यकोषमा भार थपिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

खुला पदको २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरेर तल्लो तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लैजाँदा तलब र सुविधा बढ्छ ।

निवृत्तिभरणको व्यवस्थाले राज्यको दीर्घकालीन दायित्व बढाउँछ । पुराना शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीमा पेन्सन र नयाँलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिँदा अर्बौं खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

अस्थायी सेवा अवधिको गणनाले पनि ठूलै रकम माग गर्छ भने विगतको सेवालाई मान्यता दिँदा पेन्सन र उपदानमा अतिरिक्त लागत लाग्छ । त्यस्तै, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको सेवा गणनामा ५०० शिक्षकका लागि ३० करोड खर्च हुने देखिन्छ ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिकसरह कायम गर्दा र सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यको अनुदान बढ्छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न थप सहयोग चाहिन सक्छ भने प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जनाले तलब र सुविधामा खर्च थपिन्छ ।

त्यस्तै, शिक्षण काउन्सिल गठन र सञ्चालनका लागि पनि थप बजेट आवश्यक पर्छ । यी माग पूरा गर्दा लाग्ने खर्च चालु आर्थिक वर्षको शिक्षा बजेट (२ खर्ब ४ अर्ब)को १७ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

अर्थतन्त्र कमजोर बनेको र विकास खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे भएकाले शिक्षकको माग पूरा गर्नका लागि चाहिने खर्च जुटाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'यति धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय छैन ।'

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि शिक्षक आन्दोलनबारे कुरा उठेको थियो । पूरा गर्न सक्ने माग तत्काल पूरा गरिदिएर अन्य मागका लागि प्रतिबद्धता जनाउन सकिने राय शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले दिएकी थिइन् ।

तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिक्षकले राखेको अधिकांश माग पूरा गर्दा राज्यकोषमा ठूलै दबाब पर्ने भन्दै यसलाई अन्य तरिकाले हल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बुधवार आन्दोलनकारी शिक्षकसँग वार्ता हुने सम्भावना रहेको शिक्षामन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

'हिजो पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री समस्या समाधानमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । भोलि एकपटक महासंघको नेतृत्वसँग वार्ता हुने सम्भावना छ ।'

संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने मागहरू

महासंघले अघि सारेको २२ बुँदे मागमध्ये आधा दर्जन माग संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छन् । ती मागहरू संविधानको अनुसूची ८ र ९ सँग बाझिने खालका छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्छ । शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघमा विभाजन गर्न खोज्दा स्थानीय तहको अधिकार खोसिन्छ । स्थानीय तहले यो अधिकार आफूसँगै राख्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । तर, मागमा अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश कार्यालयमा राख्ने उल्लेख छ । जुन स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिन्छ ।

जिल्लास्तरमा शिक्षाको इकाई राखेर एसईई, शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा र कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने मागले स्थानीय तहकै अधिकार कटौती गर्न खोजेको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा शिक्षाको व्यवस्थापन पालिकाले नै गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी अर्को माग पनि त्यही अनुसूची ८ सँग बाझिन्छ ।

संविधानको धारा ३६ (मौलिक हक)मा सामाजिक सुरक्षाको हक उल्लेख छ, तर शिक्षकको निवृत्तिभरणलाई पुरानै प्रणालीमा फर्काउन वा योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गर्नेबारे राज्यको दायित्व स्पष्ट छैन । शिक्षकहरूले उक्त दायित्व स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् । यसले पनि संविधान संशोधनलाई आकर्षित गरेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षकको मर्यादाक्रम र शिक्षक दरबन्दीको अर्को माग पनि अनुसूची ८ सँग बाझिने खालको रहेको कानूनविदहरूको भनाइ छ ।

पूरा गर्न सकिने सहज माग

राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने र संविधान संशोधनसँग असम्बन्धित मागहरू पनि शिक्षकहरूले उठाएका छन् । १ देखि ६, ८ देखि १३, १५, १७, १८, २० नम्बर बुँदा रहेका मागहरू नीतिगत र प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित छन् ।

यी मागहरू विद्यमान संवैधानिक ढाँचाभित्रै कानून बनाएर वा नियमावली संशोधन गरेर पूरा गर्न सकिन्छ ।

अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण गर्नुपर्ने मागलाई आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयमार्फत हल गर्न सकिन्छ । यसका लागि संवैधानिक बाधा छैन तर यसले आर्थिक भार भने थप्छ ।

तर, सबै मागले ठूलो आर्थिक भार थप्दैनन् । विभागीय कारबाहीको व्यवस्था, कार्य सम्पादन मूल्यांकन र शिक्षक सरुवाजस्ता माग प्रशासनिक सुधारका विषय हुन्, जसमा तत्काल ठूलो बजेट चाहिँदैन ।

पेशा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्न नीतिगत निर्णय मात्रै पर्याप्त छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्यता राख्न पनि ठूलो खर्च लाग्दैन ।

जिल्लामा शिक्षाको इकाई राख्ने माग संरचनात्मक सुधार हो, जुन विद्यमान संरचनाबाटै सम्भव छ । पद समायोजनले तत्काल ठूलो भार थप्दैन, तर दीर्घकालमा भने यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

विद्यालय सम्पत्ति हस्तान्तरणको कुरा पनि नियमनको विषय हो, यसले बजेटमा तत्काल प्रभाव पार्दैन । प्राविधिक ग्रेड र मर्यादाक्रममा ग्रेड थप्दा खर्च बढ्छ, तर मर्यादाक्रम र शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहने देखिन्छ ।

के भन्छन् आन्दोलनरत शिक्षक ?

मंगलबार प्रदर्शनका क्रममा भेटिएका अधिकांश शिक्षकहरूले सरकारले पुरानै सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरले आन्दोलनबारे दर्जन बढी शिक्षकहरूसँग कुरा गरेको थियो ।

दक्षिणकाली नगरपालिकास्थित एक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवराज कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'सरकार गम्भीर देखिएन । विगतमा आन्दोलन हुँदा कुनै न कुनै पार्टीको प्रभावमा रहेका शिक्षक मात्र आउँथे, तर अहिले यो वा त्यो नभनी हामी हजारौंको संख्यामा आएका छौं । यसलाई हल्का रूपमा लिएर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ ।'

नवलपुरको देवचुली नगरपालिकास्थित सरलादेवी माविका शिक्षक (जो सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल पनि छन्) हुमनाथ न्यौपाने भन्छन्, 'सबै माग पूरा हुँदैनन् भने हामीलाई बोलाएर कन्भिन्स गर्नुपर्‍यो नि । जिन्दगी पढाएर बित्यो, अब के पूरा हुन सक्छ, के सक्दैन भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन र ?'

नवलपुर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष चन्द्रदेव तिवारीले आक्रोशित हुँदै थपे, 'शिक्षक नि चाहिने, बजेट खर्च पनि गर्न नसक्ने पनि सरकार हुन्छ ? त्यसो भए छोड्नुपर्‍यो नि, हामीलाई जिम्मा देऊ । बच्चाबच्ची पाएपछि बाबुआमाले खाना खुवाउने पैसा छैन भनेर भोकै राख्छन् र ?'

उनले शिक्षक स्थानीय तहको मातहतमा रहँदा नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार भएको आफूले देखेको बताए ।

त्यस्तै, आन्दोलनमा सहभागी सरस्वती मावि तनहुँका शिक्षक श्रीकान्त तिवारीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले शिक्षकको अपमान गर्ने गरेको गुनासो गरे ।

उनले भने, 'कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बौद्धिक स्तर कमजोर हुन्छ । तर, हामीलाई होच्याउँछन् । शिक्षकको मान मर्यादाअनुसार व्यवहार गर्दैनन् । त्यसैले पनि हामी संघ मातहत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।'

उनले राज्यले स्रोत छैन भन्न नसुहाउने तर्क समेत गरे ।