नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषयमा विवाद पुनः चुलिएको छ । सरकारले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउने तयारी गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि ऐतिहासिक प्रसंगसहितको बहस पुनः सतहमा आएको हो ।

यसले २१ वर्षअघिको एउटा बहुप्रशंसित कानूनी रायलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ- त्यो हो तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेव यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको राय । यादव वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् ।

२०६१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन खोज्दा त्यतिबेलाका महान्यायाधिवक्ता यादवले कानूनीरूपमा त्यसो गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए ।

यादवले राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ को व्याख्या गर्दै गभर्नर नियुक्तिका लागि डेपुटी गभर्नर पदमै कार्यरत व्यक्तिलाई मात्र योग्य ठहर गरिएको बताएका थिए । यस रायकै कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

अब २१ वर्षपछि पुनः राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रयासमा सरकार लागिपरेको देखिँदा सोही कानूनी बहस फेरि दोहोरिएको हो ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्ने कुनै प्रावधान नरहेको दाबी गरेका छन् ।

'मैले त्यतिबेला पनि स्पष्टरूपमा सरकारलाई राष्ट्र बैंकभित्र कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने डेपुटी गभर्नरबाट मात्र गर्न सकिन्छ, कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्दैनन् भनेको थिएँ,' उनले भने ।

यादवले थपे, ‘मैले त्यतिबेला पनि मिल्दैन भनेर राय दिएको थिएँ, अहिले पनि त्यो मिल्दैन । राष्ट्र बैंक ऐन र संस्थाको आन्तरिक पदसोपान संरचना हेर्दा डेपुटी गभर्नरभन्दा तलको कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने अभ्यासले संस्थाको मर्यादा र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।'

'वित्तीय क्षेत्रको अनुभवसहितका व्यक्तिहरू' भन्ने व्यवस्था बाहिरका स्वतन्त्र विज्ञका लागि खुला भए पनि राष्ट्र बैंकभित्रका स्थायी कर्मचारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने डेपुटी गभर्नर पदमै कार्यरत हुनुपर्छ कानूनको प्रस्ट आशय रहेको कानूनविदहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधित संस्करणमा पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा स्पष्ट प्रावधान छ ।

दफा १५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, 'उपदफा २ बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट ३ जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ ।'

यसमा बहालवाला कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न सक्नेबारे कहीँ कतै उल्लेख छैन । 

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नरको जिम्मेवारीका लागि अगाडि सारेका गुणाकर भट्ट बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर, राष्ट्र बैंकमै उनीभन्दा माथिल्लो वरीयतामा ४ जना बहाल छन् । वरीयता र अनुभवका हिसाबले पनि भट्ट गभर्नर बन्न नमिल्ने राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू समेत बताउँछन् ।

एक पूर्व गभर्नरले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'संस्थाको क्रेडिबिलिटी जोगाउन गभर्नर नियुक्तिमा अत्यन्त पारदर्शिता र योग्यता आवश्यक पर्छ । कार्यकारी निर्देशकभन्दा माथिको पदमा रहेकालाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

पढ्नुहोस्, यो पनि :

योग्यतै नपुग्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन देउवाको च्याँखे दाउ, २० वर्षअघि नै आएको थियो कानूनी अड्चन

कानूनविद्को एक स्वर– कार्यकारी निर्देशकलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन मिल्दैन