११ साउन २०८३, सोमबार
कोशी प्रदेशको लोकसेवा आयोगका अध्यक्षदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसम्मले दोहोरो सुविधा लिने गरेको खुलेको छ ।
कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं छन् भने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका दुई सदस्य पनि पूर्वकर्मचारी नै हुन् ।
गत पुस १८ गते कोशी प्रदेश सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाको अध्यक्षतामा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा धनप्रसाद सिवाकोटी, जीवन काफ्ले र डिल्ली पोख्रेल नियुक्त भएका थिए ।
समितिमा ४ जना कर्मचारी रहेका छन् । कार्यालय सहयोगी २ जना र एक जना हलुका सवारी चालक भने करारका रहेका छन् । तीन महिनाको तलब दुई जना सदस्य र कर्मचारीको खातामा गइसकेको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिमा रहेका अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूले उपसचिव सरहको सेवा सुविधा लिने गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले ६० हजार ४९० रूपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् ।
सदस्य रहेका काफ्ले र सिवाकोटीले ५२ हजार ४१७ रूपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । काफ्ले कोशी प्रदेश सरकारकै कर्मचारी हुन् । सिवाकोटी भने नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीएसपी हुन् ।
दोहोरो सेवा सुविधा लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूले सेवा सुविधा लिन थालेका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
‘उहाँहरू पेन्सनवाला कर्मचारी हो भन्ने हामीलाई कार्यालयमा खुल्दैन’,मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उहाँहरूले कि हामी सेवा सुविधा लिदैनौं भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्यो । कि सरकारले रोक्नु पर्यो ।’
महालेखाले समेत बेरुजू नलेखेर छुट दिने गरेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । पछि आफू पनि नियुक्त हुनुपर्छ भनेर महालेखाका कर्मचारीहरूले बाटो राखिरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले भने दोहोरो सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन् । पूर्णकालीन काम गर्ने भनेर टीओआर दिएकाले त्यसको पारिश्रमिक मात्रै लिएको सदस्य जीवन काफ्लेले बताए ।
‘सरकारले निर्णय गरेको छ । अन्य समितिमा पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ पनि दिने नै देखियो । पार्टटाइम गरेर हामीले सुझाव मात्रै दिने भएको भए लिने थिएनौं होला । हामीलाई फूलटाइम काम गर्ने टीओआर छ ।’
अर्का सदस्य डिल्ली पोख्रेलले भने सेवा सुविधा लिएका छैनन् । उनी महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख समेत हुन् ।
सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सहकारी संघले तोकेको एक जना व्यक्तिलाई राख्नेगरी प्रदेश सरकारले टीओआर बनाएको थियो । त्यही टीओआर अनुसार पोख्रेल सदस्य बनेका हुन् । उनी कोशी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष पनि हुन् ।
यस्तै, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष गुरागाईंले पनि आयोगका अध्यक्षले दोहोरो सेवा सुविधा नलिने भन्ने नरहेको बताए । प्रदेशमा दोहोरो भनेर कतै उल्लेख नभएको गुरागाईंले बताए ।
‘संघीय निजामती सेवा ऐनमा लेख्ने भनेर अहिले बहसको विषय छ’, उनले भने ।
२०७२ माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा एउटा निर्णय गरेको थियो । सरकारी सेवाबाट सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशप्राप्त गरेपनि पुनः सरकारी तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सेवानिवृत्त कर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारबाट पाउने पेन्सन र पारिश्रमिक समेत लिइरहेकाले पेन्सन र पारिश्रमिकमध्ये एउटा मात्रै सुविधा लिनुपर्ने निर्णय भए पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक लाभको पद अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार बनेपछि विभिन्न आयोगहरू समेत बनेका छन् । आयोगमा पूर्वउच्चस्थ कर्मचारीहरू नै रहने गरेका छन् । उनीहरूले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा रहेका पदाधिकारीलाई भने सरकारले गाडी खरिद गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ । सवारी खरिदका लागि ६३ लाख ५० हजार बजेट निकासा भएको एक कर्मचारीले बताए ।
‘चार पाङ्ग्रे गाडी भनिएको छ, स्पेसिफिकेसन अनुसार कुन आउँछ त्यही किन्ने हो’, एक कर्मचारीले भने, ‘अर्को दुई पाङ्ग्रे खरिद गर्ने कुरा छ । मोटरसाइकल तथा स्कुटरमध्ये एउटा खरिद गर्छौं ।’
ती कर्मचारीका अनुसार ६० लाख गाडी र ३ लाख ५० हजार दुई पाङ्ग्रे खरिद गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेको हो ।
