१० साउन २०८३, आइतबार
वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन गर्न विराटनगर महानगरपालिकालाई समस्या परेको छ । औद्योगिक शहर विराटनगरमा तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दासमेत सभागृह भाडामा नलागेको हो ।
२०७२ सालको भूकम्पबाट जीर्ण भएपछि झण्डै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर पुनर्निर्माण गरिएको वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन गर्न विराटनगर महानगरलाई समस्या परेको छ । सभागृह सञ्चालन गर्न पटक पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाले प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् ।
पहिलो पटक महानगरपालिकाले न्यूनतम वार्षिक ६० लाख रुपैयाँका दरले पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँमा भाडामा दिनेगरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम तोकिएको समयभित्र कसैले पनि प्रस्ताव दर्ता नगरेको महानगरले जनाएको छ ।
पहिलो पटक आह्वान गर्दा प्रस्ताव नपरेपछि महानगरले दोस्रोपटक फेरि सोही मूल्य कायम राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो । दोस्रो पटक पनि सभागृह सञ्चालन गर्न कसैको प्रस्ताव परेन ।
त्यसपछि भने महानगरपालिकाले न्यूनतम रकम घटाएर १५ दिन अगाडि तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तेस्रो पटक आह्वान गरेको बोलपत्र बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने समय मंगलबार सकिएको छ । मंगलबार कार्यालय समयभित्र कसैले पनि प्रस्ताव दर्ता नगरेको महानगरपालिका राजश्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महानगरले तेस्रो पटक पाँच वर्षमा एक करोड रुपैयाँ कम हुनेगरी वार्षिक ४० लाख रुपैयाँका दरले सभागृह भाडामा सञ्चालन गर्न दिनेगरी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ‘पहिले दुइटा सूचनामा हामीले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ न्यूनतम रकम आह्वान गरेका थियौं । त्यसअनुसार प्रस्ताव आएको भए पाँच वर्षमा महानगरलाई ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो तर, निजी क्षेत्रबाट कुनै प्रस्ताव आएन । त्यसपछि हामीले वार्षिक २० लाख रुपैयाँ घटाएर पाँच वर्षमा न्यूनतम २ करोड रुपैयाँमा सञ्चालन गर्न सकिने भनी तेस्रो पटक सूचना जारी गर्यौं, त्यसको म्याद आज सकियो तर, म्यादभित्र कुनै आवेदन आएनन्,’ उनले भने, गौतमका अनुसार अब महानगरले फेरि सोही मूल्यमा भाडामा लगाउनेगरी १५ दिने सूचना जारी गर्नेछ । त्यसमा पनि प्रस्ताव नआएमा कार्यपालिका बैठकले आवश्यक निर्णय लिने उनले बताए ।
सभागृह पुनर्निर्माण गर्नुअघि तयारी गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले वीरेन्द्र सभागृह पुनर्निर्माणमा सञ्चालन गर्दा महानगरलाई लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
विराटनगर महानगरले ठूलो रकम खर्चेर झण्डै ६ वर्षमा सभागृह पुनर्निर्माण गरेको हो । सभागृह आफैंले सञ्चालन नगर्ने महागनरले निर्णय नै गरेको छ ।
सभागृहमा सुविधा सम्पन्न सभाहल, छलफलका लागि प्रयोग हुने लबी, वातानुकूलित हल तथा लबी, आकर्षक लाइटिङ सुविधा, उपयुक्त साउण्डको प्रबन्ध छ । त्यस्तै, फूलबारीसहित आकर्षक परिसर, पार्किङ तथा क्याटरिङ आदि सञ्चालनका लागि मालपोखरीको पार्क एरियासमेत प्रयोग गर्न सक्नेगरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनका लागि महानगरले आह्वान गरेको छ ।
सँगसँगै सभागृह पछाडि निर्माण गरिएको दुई वटा आवास भवनसमेत निर्माण गरिएको छ । उक्त आवास भवन पनि सभागृह सञ्चालकले व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सक्ने महानगरले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले यही वैशाख १८ र १९ गते आयोजना गर्न लागेको कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका लागि वीरेन्द्र सभागृह ६ दिनका लागि भाडामा लिएको छ । प्रतिदिन ७० हजार रुपैयाँका दरले प्रदेश सरकारले सभागृह भाडामा लिएको हो । उक्त भाडा दरमा सभागृह प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच सम्झौता भइसकेको छ ।
