उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले छुट्टै भूमि आयोग गठन गरेको छ । नगरपालिकाले आफ्नै कानून बनाएर भूमि आयोग गठन गरेको हो । 

संघीय सरकारको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भूमि आयोग गठन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गरेपछि यसले संवैधानिक अधिकारक्षेत्रको विवाद सिर्जना गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । नगरपालिका आयोग गठन मात्र गरेको छैन, आयोगका अध्यक्ष र सदस्य समेत नियुक्त गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा भूमि सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन संघीय सरकारको एकल अधिकारसूचीमा पर्ने उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची–५ मा भूमि व्यवस्थापन, भूमि अभिलेख र राष्ट्रिय भूमि नीति संघको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । त्यसैले, भूमि आयोग गठन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मात्र रहेको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई भूमिको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण र व्यवस्थापन जस्ता केही सीमित अधिकार दिएको छ । तर, भूमि आयोगजस्तो नीतिगत निकाय गठन गर्ने अधिकार दिएको छैन । चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर भूमि आयोग गठन गरेर विवादित कदम चालेको संवैधानिक कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले ‘चौदण्डीगढी नगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन ऐन ’निर्माण गरेको छ । जसमा आफ्नै भूमि आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै ऐनलाई आधार मानेर ‘चौदण्डीगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भूमि व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ नामक कार्यविधि बनाइएको छ । यो कार्यविधि औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म पारित भएको छैन तर, यसकै आधारमा आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्त गरिएको हो ।

नगर प्रमुख कालुमान लामाले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची-८ को एकल अधिकारलाई प्रयोग गरेर स्थानीय ऐन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट अधिकार रहेको दाबी गरेका छन् । ‘यो ऐन ल्याउँदा हामी पहिलोजस्तो देखियो होला तर, कानून बनाउने अधिकार त प्रष्ट छ । संविधानभन्दा बाहिरको कुरा नै होइन । नगरसभाबाट ऐन पास गरेका छौं र कार्यविधिको ड्राफ्ट बनाएका छौं । कार्यपालिकालाई कार्यविधि बनाउने अधिकार छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजिमान राईले पनि स्थानीय तहले आयोग नबनाउने भनेर कहीँकतै उल्लेख नभएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए।  ‘आयोग बनाउने विषयमा स्थानीय तहले नबनाउने भनेर कहीँ कतै उल्लेख नगरेकाले बनाइएको हो’, उनले भने । 

नगरपालिकाले विकास बन्जरालाई अध्यक्ष र अग्निराज राई तथा किशोर खत्रीलाई आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त गरिसकेको छ । ‘काम गर्नलाई हामीले नियुक्त गरेका हौं’, नगर प्रमुख लामाले भने । 

नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई दिइने सेवा सुविधाबारे प्रश्न गर्दा नगर प्रमुख लामाले भने,‘काममा कुदाउँदाखेरी केही त गर्नुपर्छ होला । चिया नास्ता त खानुर्‍यो होला ।’

कार्यविधिमा आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्षलाई पूर्णकालीन मानी मासिक सुविधा नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम दिने, सदस्यहरूलाई प्रतिबैठक एक हजार रूपैयाँ भत्ता दिइने र अध्यक्षलाई कार्यकालभरि आवास वा यातायात सुविधा दिइने उल्लेख छ । 

साथै, आयोगको कार्यालय अलग्गै स्थापना गरी आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यद्यपि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईका अनुसार सेवा सुविधाको विषयमा कार्यपालिकाले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।

आयोगमा एक अध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक महिलासहित चार जना सदस्य, मालपोत प्रमुख वा निजले तोकेको एक जना सदस्य, नगर नापी प्रमुख, नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिको संयोजक र सम्बन्धित शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । आयोगले आवश्यकता परेमा विशेषज्ञ सेवा लिन जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कार्यविधिमा जग्गाको भोगाधिकार पत्र दिने विस्तृत प्रावधानहरू राखिएका छन् । पुरानो रेकर्डमा पैनी पुलेसा भएको तर, हाल चालु नरहेको अवस्था भएमा, सार्वजनिक बाटो हाल चालु नरहेको र आवश्यक नठहरिएको अवस्थामा, नम्बरी जग्गा भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई ऐलानी जमिनको भोगाधिकार नदिने नियम राखिएको छ ।

तर, नम्बरीदारले ऐलानी जमिनमा घर, गोठ, गोदाम, पसल, बगैंचा लगाई भोगचलन गरिरहेको छ भने बजार क्षेत्रमा संरचनाले चर्चेको जग्गा र खेतीमा कम्तीमा १० वर्षदेखि भोगचलन गरिआएको मूल्यांकनको १० प्रतिशत दस्तुर लिई भोगाधिकार दिन बाधा नपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गालाई भोगाधिकार दिने, नम्बरीवालले भोग गरेको ऐलानी जग्गा बढीमा ५ कठ्ठासम्मको भोगाधिकार दिइने व्यवस्था छ ।

सुकुम्बासीहरूको हकमा बढीमा १ कठ्ठासम्म मात्र जग्गा दिइने चौदण्डीगढी नगरपालिकाले जनाएको छ । शहरी क्षेत्रको हकमा सुकुम्बासीलाई १० धुरसम्म मात्र दिने उल्लेख छ ।

सुकुम्बासीको नाममा दिएको जग्गा कम्तीमा ५ वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने नियम राखिएको छ। यद्यपि, यस्तो जमिन वित्तीय संस्थामा राखी ऋण लिन र नामसारी गर्न बन्देज नभएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कानून बनाउन सक्ने तर भूमि आयोग गठन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मात्र भएको बताउँछन् । 

‘आयोगले आवाज उठाउने बित्तिकै काम गर्न सक्दैन । संघीय र प्रदेश सरकारलाई यहाँका भूमिका समस्याका बारेमा उठान गर्न सक्ने भए पनि अन्य कुनै अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । अध्ययन गर्न सकियो, तर कार्यान्वयन गर्न अधिकार चाहिन्छ, त्यो अधिकार छैन’, उनले भने । 

विज्ञहरूका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नगरपालिकाको यो निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिन सक्छ । यदि यो निर्णयलाई चुनौती नदिइएमा अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्तै आयोग गठन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

२०८० पुस २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको २२ बुँदे निर्देशनमा स्थानीय सरकारले उपयोग गर्ने सार्वजनिक जग्गा समेत संघीय सरकारबाट लिज प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लिज भने निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।